काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनले जनआस्था प्रकाशन प्रालिका अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठलाई पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीश अच्युत कुइकेलको एकल इजलासले भदौ ३ गते मङ्गलबार जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरका नाममा आदेश दिएको हो ।

पत्रिकामा प्रकाशित समाचारको विषयलाई लिएर आफूलाई गैरकानुनी रूपमा धरपकड तथा पक्राउ गर्न लागिएको भन्दै श्रेष्ठले अदालतमा निषेधाज्ञाको माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। वैयक्तिक गोपिनीयता उलंघन गरेको आरोपमा केही दिन पहिले पत्रकार श्रेष्ठ पक्राउ पचरेका थिए । करिव चार दिनको हिरासत बसाइपछि सर्वाेच्चको आदेशपनि उनी रिहा भएका थिए ।

काठमाडौं । सरकारले प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी र सहयोगीको पारिश्रमिक बढाउने निर्णय गरेको छ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले अनुदानमा कार्यरत शिक्षक तथा प्रारम्भिक बालविकास (इसिडी) सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक अनुदानमा ५ हजार वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको हो।

त्यस्तै संघीय शिक्षण सहयोग अनुदान कोटाका माध्यमिक तहका शिक्षकको मासिक पारिश्रमिक ४३ हजार ६६९ रूपैयाँबाट बढेर ४८ हजार ५८ रूपैयाँ पुगेको छ। त्यस्तै, आधारभूत तहका शिक्षकको मासिक पारिश्रमिक ३४ हजार ७३० बाट ३८ हजार २०३ रूपैयाँ कायम गरिएको छ।

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद बैठकका दश निर्णय 

१. सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन समिति (गठन) आदेश, २०८३ स्वीकृत गर्ने।

२. त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एयर ट्राफिक कन्ट्रोल सुधारसम्बन्धी परियोजनाका लागि जापान सरकारबाट प्राप्त हुने नेपाली रूपैयाँ करिब २ अर्ब ७३ करोड अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने।

३. २०८३ भदौ ४ र ५ गते भारतमा आयोजना हुने Asian Disaster Preparendness Center को sub center को १४औं बैठकमा सहभागी हुन गृह मन्त्रालयका सहसचिव नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई भाग लिन स्वीकृति प्रदान गर्ने।

४. Asian Disaster Preparedness Center को Sub–Center नेपालमा स्थापनाका लागि स्वीकृति प्रदान गर्ने।

५. संयुक्तराज्य अमेरिकाको न्यूयोर्कमा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औं महासभामा सहभागी हुन परराष्ट्रमन्त्री नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति प्रदान गर्ने।

६. प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी र विद्यालय सहयोगीका लागि सङ्घीय सरकारले हाल उपलब्ध गराउँदै आएको पारिश्रमिक अनुदानमा मासिक रु ५,००० का दरले वृद्धि गर्ने।

माध्यमिक तह (कक्षा ९–१०) र आधारभूत तह (कक्षा ६–८) मा शिक्षण सहयोग अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकहरूको तलब क्रमशः माध्यमिक तृतीय श्रेणी र निम्न माध्यमिक तृतीय श्रेणीको सुरू तलब बराबर कायम गर्ने।

७. नेपाल सरकार र साउदी अरेबियाबिच द्विपक्षीय हवाई सेवा सम्झौता गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने।

८. भुक्तानी तथा फर्छ्यौट ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति दिने।

९. नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति दिने।

१०. सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईलाई राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गर्ने र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, बागमती प्रदेशको प्रमुख सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने।

काठमाडौँ । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रतिनिधिसभाका संसद बैठकमा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई रुलिङ गरेका छन् ।

लामो समयदेखि सभामुखलाई विपक्षी दलका सांसदहरुले अघिल्ला अधिकांश बैठकमा प्रधानमन्त्रीबाट जवाफ आउनुपर्ने मागसहित रुलिङका लागि अनुरोध गर्दै आएतापनि रुलिङ गर्न मानेका थिएनन् ।

सभामुख अर्यालले प्रतिनिधिसभाको नियमावली, २०८३ को नियम ५६, ५७, ५८, ५९ र ६० बमोजिम प्रतिनिधिसभाका सदस्यको जवाफ दिनको लागि प्रधानमन्त्रीलाई आजको बैठकमा निर्देश गरेका हुन् ।

विपक्षी सांसदहरुले विरोध जनाएपछि सभामुख अर्यालले प्रतिनिधिसभाको नियमावली, २०८३ को नियम ५६ अनुसार ‘प्रधानमन्त्री वा निजको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्षरूपमा सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्नका लागि प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिनको बैठकको पहिलो एक घण्टा निर्धारण गर्नेछ’ भन्ने प्रावधानबमोजिम आफ्नो गम्भीर ध्यानकर्षण भएको स्पष्ट गरेका थिए ।

दाङ । दाङमा खाना पकाउने ग्याँसको अभावका कारण लामो समयदेखि घन्टौँसम्म लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङमा सोमबार भएको सर्वपक्षीय छलफलले अब ग्याँस लिनका लागि उपभोक्ताहरू कुनै पनि स्थानमा लाइनमा बस्न नपर्ने निर्णय गरेको हो।

सोमवार दिउँसो घोराहीस्थित तुलसीपुर चोक नजिकैको ग्याँस विक्री केन्द्रमा उपभोक्ताको लाइन ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी निश्चलराज पाण्डेको अगुवाइमा भएको छलफलले जिल्लाका सम्पूर्ण ग्याँस उपभोक्तालाई आफूलाई पायक पर्ने नजिकको ग्यास विक्रेतासँग आफ्नो नाम टिपाएर ग्याँस खरिदका लागि कुपन लिन अनुरोध गरेको छ। ग्याँस वितरणलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र वास्तविक उपभोक्तामैत्री बनाउन विक्रेताले ग्राहकको विवरण व्यवस्थित रूपमा राख्नुपर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ।

बैठकमा सहभागी घोराही बनाऔँ अभियानका संयोजक सविन प्रियासनका अनुसार प्रत्येक विक्रेताले आफ्ना ग्राहकको नाम, ठेगाना र फोन नम्बरको विवरण पारदर्शी रूपमा राखेर सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसबाट एउटै व्यक्तिले पटक–पटक ग्याँस लिने, पहुँचका आधारमा वितरण हुने तथा वास्तविक उपभोक्ता ग्यासबाट वञ्चित हुने समस्या नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

रोल्पा । रोल्पाको लुङग्री गाउँपालिका–५ धैरेनीमा पहिरोले घर पुरिँदा एक जना वृद्धाको मृत्यु भएको छ। निरन्तरको वर्षासँगै आज बिहान खसेको पहिरोमा परी ७२ वर्षीया अम्मी गुरुङको मृत्यु भएको हो।

प्रहरीका अनुसार घरमा सुतिरहेको अवस्थामा घरमाथिबाट पहिरो खसेर घर पुरिएको हो । पहिरोमा पुरिएकी गुरुङको टाउकोको भाग मात्र देखिएको अवस्थामा शव फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पाका प्रहरी निरीक्षक कृष्ण श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

योसँगै बुधबार यता पहिरोमा परी रोल्पामा मात्रै मृत्यु हुनेको संख्या १७ पुगेको छ । गएको बुधबार थबाङ गाउँपालिकामा पहिरोले बस्ती नै बगाउँदा १२ जनाको मृत्यु भएको थियो । उक्त घटनामा अझै एक जना बेपत्ता छन् भने दुई जनाको बुटवलमा उपचार भइरहेको छ ।

काठमाडौं । आयल निगम र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले एक थान ग्यास सिलिन्डरका लागि उपभोक्तालाई नागरिकता वा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेका छन् । डिलरमार्फत ग्यास बिक्री गर्दासमेत आपूर्ति असहज भएपछि आयल निगम र प्रशासनको समन्वयमा शनिबार पाँच स्थानबाट ग्यास बिक्री भएको थियो भने आइतबार ग्यास बिक्रीका लागि सात स्थान तोकिएको छ । त्यहाँ पुगेर ग्यास लिन नागरिकता लिएर जानुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ । तर, नागरिकता देखाएर पनि ग्यास लिन भने सहज छैन । बिहानैदेखि लाइनमा बसेका उपभोक्ता चर्को घाम र धर्के पानीको सामना गर्न बाध्य छन् ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिनाले एक थान ग्यासका लागि नागरिकता देखाउनुपर्ने व्यवस्था गलत भएको बताए । ‘नागरिकता देखाएर ग्यास पाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनुहुन्थेन,’ उनले भने, ‘सरकारले व्यवस्थापकीय अक्षमता ढाकछोप गर्न नागरिकलाई विभिन्न बहानामा दुःख दिइरहेको छ ।’ आयल निगमले भने ग्यास सिलिन्डरको ट्र्याकिङ गर्न संसदीय समितिबाट निर्देशन प्राप्त भएकाले कार्यान्वयन गर्न थालिएको दाबी गरेको छ । ‘उपभोक्ताको नागरिकता लिनुको उद्देश्य सम्बन्धित उद्योगले डिजिटल अभिलेख गर्नका लागि हो,’ आयल निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले भने, ‘संसदीय समितिको निर्देशनपछि हामीले सिलिन्डर म्यापिङको काम पनि अघि बढाइसकेका छौँ । सोही प्रयोजनका लागि नागरिकता वा राष्ट्रिय परिचयपत्र माग गरिएको हो ।’

उनले देशभरका डिलरहरूलाई पनि सिलिन्डर लैजाने उपभोक्ताको डिजिटल म्यापिङका लागि आवश्यक विवरण संकलन गर्नका लागि चाँडै निर्देशन जारी हुने बताए । उनले उपभोक्ताको घरनजिकै रहेको डिलरबाट ग्यास आपूर्ति सहज नहुँदा सरकारले हस्तक्षेप गरी वितरण गर्नुपरेको बताए ।

आज आइतबार पनि काठमाडौंका सात स्थानबाट आयल निगम र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंको समन्वयनमा ग्यास वितरण हुने भएको छ  नयाँ पत्रिकामा खबर छ। शनिबार दिनभर करिब ६ हजार सिलिन्डर वितरण गरेको र आपूर्ति सहज गर्न मद्दत मिलेको निष्कर्ष निकाल्दै आइतबार सार्वजनिक बिदा भएकाले ग्यास वितरणलाई निरन्तरता दिने निर्णय भएको निगमले जनाएको छ ।

जाजरकोट । जाजरकोटको भेरी नगरपालिका–२ रिसाङमा गएको पहिरोमा परी घाइते भएर उपचाररत ५२ वर्षीय केदार कार्कीको मृत्यू भएको छ ।

गम्भीर रुपमा घाइते भएका कार्किलाई हिजो नै कोहलपुर मेडीकल कलेजमा रीफर गरिएको थियो । उपचारको क्रममा उनको आज विहान मृत्यु भएको आफन्त टीकारजंग वलीले जानकारी दिए। त्यस्तै हालसम्म पहिरोमा परेर दुई जना बेपत्ता भएका छन् ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाजरकोटका सूचना अधिकारी एवं प्रहरी निरीक्षक सुधीरकुमार खड्काले जानकारी बेपत्ता हुनेमा सोही वडाको फारुलाका ५४ वर्षीय उमासिंह खत्री र चिसापानीका ७० वर्षीय भीमबहादुर कार्की रहेका छन् ।
पहिरोबाट सात जना घाइते भएका छन्। घाइते हुनेहरूमा वडा २ का ६० वर्षीय रामबहादुर शाही, ५७ वर्षीय भद्राकली कार्की, ४५ वर्षीय सिद्धिबहादुर कामी, ४५ वर्षीय मनवीर चँदरा, ४७ वर्षीय मोतिकला विक र १६ वर्षीय मनिषा विक रहेका छन्।

घाइते तीन जनाको अवस्था गम्भीर रहेको र जिल्ला अस्पताल जाजरकोटमा सामान्य उपचारपछि थप उपचारका लागि नेपालगन्ज रेफर गरिएको सूचना अधिकारी खड्काले बताए ।