काठमाडौँ, ३० साउन । सशस्त्र द्धन्द्धका घटनामा बेपत्ता पारिएका व्यक्ति खोजबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले स्थानीय तहबाट उजुरी सङ्कलन गरिसके पनि बेपत्ता र यातनालाई कसुर घोषित गर्ने कानुन भने अझै बनेका छैनन् ।
दुवै आयोगले उजुरी सङ्कलन गरेर छानबिनको प्रारम्भिक काम अगाडि बढाए पनि छानबिनपछि ठहरिने कसुरमा कारबाही चलाउने कानुन भने बन्न नसकेका हुन् । आयोग गठन भई कार्यकाल सकिन छ महिनामात्र बाँकी रहेको अवस्थामा आयोगले आवश्यक कानुनसमेत पाउन सकेका छैनन् ।
प्रचलित नेपाल कानुनअनुसार व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यलाई कसुर मानिदैन । यस्तै, यातनालाई पनि प्रचलित नेपाल कानुनले अपराध मान्दैन । बेपत्ता र यातनालाई कसुर मान्ने कानुनमात्र हैन दुवै आयोग गठन ऐनलाई सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसार संशोधन समेत गरिएको छैन ।
आयोग ऐन र बेपत्ता तथा यातनासम्बन्धी कानुन चाँडो पारित गरिदिन दुवै आयोगका अध्यक्षले संसद्को सामाजिक न्याय समितिलाई समेत अनुरोध गरिसक्नुभएको छ ।
