काठमाडौँ, ३० साउन । दातृनिकायसँग विद्यालय क्षेत्र विकास योजना एसएसडीपीमा लगानी सम्झौता हुन नसक्दा देशभरिका जिल्ला शिक्षा कार्यालयले विकास बजेट प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।
विकास बजेटको अख्तियारी जान नसक्दा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले कर्मचारी र शिक्षकलाई तलब खुवाउनेबाहेक विकाससम्बन्धी कुनै काम गर्न पाएका छैनन् । विभागका उपनिर्देशक नारायणकृष्ण श्रेष्ठले मन्त्रालयबाट अख्तियारी प्राप्त नभएकाले जिल्लालाई विकास बजेट खर्चका लागि अख्तियार पठाउन नसकेको बताउनुभयो ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि शिक्षामा एक खर्ब १६ अर्ब ३६ करोड छ लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यसमध्ये ९१ प्रतिशत अर्थात एक खर्ब छ अर्ब दुई करोड ४७ लाख रुपियाँ नेपाल सरकारको स्रोत र बाँकी नौ प्रतिशत अर्थात् करिब छ अर्ब रुपियाँ वैदेशिक स्रोतको हुनेछ ।
वैदेशिक स्रोत अन्तर्गत चार अर्ब ७५ करोड ७९ लाख रुपियाँ अनुदान र पाँच अर्ब ५७ करोड ६३ लाख रुपियाँ ऋण रहेको छ । शिक्षा विभागले देशभरिका जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई विद्यालय शिक्षाका लागि तलब भत्ताबाहेक २५ अर्ब ५९ करोड ६३ लाख रुपियाँ पठाउनुपर्ने हुन्छ ।
