काठमाडौँ । भूमि आयोग र यसका जिल्ला कार्यालय खारेजी गर्ने सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ । सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले सरकारको निर्णयलाई बदर गरिदिएको हो ।
गत असोज २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्ले बैठकले भूमि समस्या समाधान आयोग र त्यसका जिल्ला समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले भूमि आयोग र त्यसको जिल्ला संरचना खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त निर्णयविरुद्ध आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले कात्तिक ९ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा यसअघि सर्वोच्चले तत्काल खारेजीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । यसमा सर्वोच्चले आज फैसला सुनाउदै सरकारको निर्णयलाई बदर गरिदिएको हो एको हो ।
