सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णालीमा ठूला जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा नरहेको अवस्थामा प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको सहलगानीमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने नीति लिएको छ ।
लगानीमैत्री वातावरण नहुँदा जलविद्युत् आयोजना अध्ययनमै सीमित छन् । स्थानीय र प्रदेश सरकारले सामान्य पूर्वाधार निर्माणमा समेत सहयोग नगर्दा निजी लगानीकर्ता हतोत्साहित बनेको र प्रदेश सरकारले समेत लगानीमैत्री वातावण निर्माण गर्न नसकेको निजी क्षेत्रको गुनासो छ ।
यस अवस्थामा लगानी सम्मेलन गरेर ठुला आयोजना सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको प्रदेश सरकारले गरेको जनाएको छ । अहिले लगानी सम्मेलनबारे तयारी भइरहेको प्रदेश योजना आयोगले जनाएको छ । कार्यविधि निर्माण गरेर सम्मेलनको तयारी भइरहेको आयोगका उपाध्यक्ष सूर्यनाथ योगीले बताए ।
सहलगानीमार्फत ठूला जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गरिने जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि २० मेगा प्रोजेक्टको छनोट गर्न लागिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर पदमराज देवकोटाले बताए । सम्भाव्यता अध्ययन गर्नका लागि यो वर्ष ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
यस्तै प्रदेश सरकारले स्थानीय समुदायमार्फत सञ्चालित ग्रामीण लघु जलविद्युत् आयोजनाको पहिचान तथा अध्ययन गर्न लागेको छ । पहिचान तथा अध्ययन गरेर प्राथमिकताको आधारमा मर्मतसम्भार गरिने जनाइएको छ । प्रदेश सरकारले १०६ मेगावाटको उक्त आयोजनामा ४१ करोड ४९ लाख ३० हजार ३६० प्रदेश सरकारले सेयर लगानी गर्ने निर्णय गरेको छ।
