काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण ‘थाती’ राख्दै औपचारिक निर्णयअघि उनीसँग निर्णायक छलफल गर्ने भएका छन् । पार्टीभित्र भण्डारीको सक्रियता र सदस्यता नवीकरणको पक्षमा मत बलियो देखिँदै गएपछि ओली एक कदम पछि हटेर ‘वार्ता’मा बस्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन् । जबकि पार्टीमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको आगमन रोक्न ओली शुक्रबारसम्म शृंखलाबद्ध र आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका थिए ।
शनिबार पोलिटब्युरो बैठक समापन गर्दै ओलीले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको पुनरागमनबाट पार्टीमा पर्ने प्रभाव र आउन चाहेको अवस्थामा दिइने जिम्मेवारीलगायत विषयमा छिट्टै छलफल गरी पार्टीमा प्रस्ताव गर्ने बताएका छन् । ओलीले कुन रणनीतिअन्तर्गत भण्डारीसँग संवाद गर्ने योजना बनाएका हुन् भन्ने यकिन छैन । एमालेको अध्यक्ष बन्ने चाहनासहित सक्रिय राजनीतिमा फर्केको घोषणा गरेकी भण्डारीलाई ओलीले पाइलैपिच्छे अवरोध पुर्याउँदै आएका छन् ।
बैठकको अघिल्लो दिन पत्रकार विजयकुमार पाण्डेलाई अन्तर्वार्ता दिएर भण्डारीको आगमनविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएका ओलीले शुक्रबार पनि सदस्यता नवीकरण गर्न नसकिने बताएका थिए । तर, शुक्रबार र शनिबारको बैठकमा बोल्ने ६६ मध्ये करिब डेढ दर्जन पोलिटब्युरो सदस्य भण्डारीको पक्षमा उभिएपछि ओली नरम रूपमा प्रस्तुत भएको एक पोलिटब्युरो सदस्यले बताए ।
ओली आफैँले पनि अन्तिम समयमा आफ्नो मन बदलिएको बताएका थिए । ‘म कडा रूपमै प्रस्तुत हुने सोचमै थिएँ । तर, यहाँ सबैखाले विचार खुलेर प्रस्तुत भएको छ । म अध्यक्षको हैसियतमा उपस्थित छु । पार्टीलाई मिलाएर एकताबद्ध रूपमा लैजाने अभिभारा काँधमा छ । विगतमा उहाँको भूमिका मूल्यांकन गरेरै पार्टीले राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीमा पठाएको हो,’ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक पोलिटब्युरो सदस्यले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘उहाँ राजनीतिमा आउनुहुन्छ कि हुन्न, त्यसले पार्टी र आन्दोलनमा के प्रभाव पार्छ, आउने नै हुँदा के कसरी जिम्मेवारी दिने रु यी तमाम विषयमा उहाँसँग छिट्टै छलफल हुन्छ । त्यसपछि पार्टीले संस्थागत र औपचारिक निर्णय गर्छ ।’
शुक्रबारको तुलनामा शनिबार भण्डारीको पक्षमा उल्लेख्य मत देखिएपछि तत्कालका लागि पार्टी नेतृत्वले संवाद गरेर राजनीतिक निर्णय लिने मध्यमार्गी विकल्प खोजिएको छ । ‘बैठकमा नेताहरूले पार्टी एकतालाई केन्द्रमा राखेर खुलेरै धारणा राख्नुभयो । राजनीतिमा फर्किन संविधान र कानुनले बन्देज नगरेकाले बन्देज लगाउन नमिल्ने एकथरी मत रह्यो । अर्कोथरी मत राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्तित्व राजनीतिमा फर्किनुहुन्न भन्ने थियो । र, तेस्रो मत यो विषय प्रधानमन्त्री र पूर्वराष्ट्रपतिले आपसमा छलफल गरेर समझदारीमै निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ भन्ने थियो । बैठकको स्पिरिटअनुसार एकपटक अध्यक्षले निर्णायक छलफल गरेर निर्णय लिने समझदारीसहित बैठक सकिएको छ,’ पोलिटब्युरो सदस्य अरुण नेपालले भने ।
बैठकमा गोकुल बाँस्कोटा, आनन्दप्रसाद पोखरेल, अरुण नेपाल, कृष्णबहादुर राई, जगत विश्वकर्मा, थममाया थापा, सीता पौडेल, परशु मेघी गुरुङ, पुरुषोत्तम पौडेल, मुकुन्द न्यौपाने, लीलानाथ श्रेष्ठलगायत एक दर्जनभन्दा बढी पोलिटब्युरो सदस्य मुखर रूपमै पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको पक्षमा देखिएका थिए । उनीहरूले भण्डारीको राजनीतिक पुनरागमनलाई स्वागत गर्दै कुनै छेकबार लगाउन नहुने पक्षमा बोलेका छन् । यसअघि सचिवालय बैठकमा पनि ६ जना पदाधिकारी भण्डारीलाई रोक्न नहुने पक्षमा उभिएका थिए भने केही मौन बसेका थिए । नयाँ पत्रिकाबाट
