काठमाडौं । नेपाल बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझा नियुक्तिको साढे चार महिनामै निलम्बनमा परेका छन् । कार्यसम्पादन र योग्यता नपुगेकोमा भन्दै न्यायिक छानबिनमा तानिएसँगै ओझा निलम्बनमा परेका हुन् ।
मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले ओझाको कार्यसम्पादन र योग्यता छानबिन गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ। छानबिन समितिमा पूर्वसहसचिव जीवनप्रकाश सिटौला र तत्कालीन बिमा समितिमा दुईपटकसम्म बोर्ड सदस्य भएका कपिलदेव ओली सदस्य छन् । एक महिना समयावधि पाएको समितिले ओझामाथि छानबिन गरेर सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ । समितिको सिफारिसका आधारमा सरकारले आवश्यक निर्णय गर्नेछ ।
सरकारले ओझालाई गत १२ फागुनमा प्राधिकरणमा नियुक्त गरेको थियो । तर, योग्यताबारे उजुरी परेपछि ओझामाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरेको थियो । अख्तियारले छानबिन गर्दा सिफारिस समितिमाथि पनि कारबाही हुन सक्ने भएपछि सरकारले अर्को बाटोबाट न्यायिक छानबिन समिति गठन गरेको हो ।
अध्यक्षको नियुक्ति लिन ओझाले पेस गरेका अनुभवका कतिपय कागजातमै कैफियत भेटिएको छ । पत्रकारिता पृष्ठभूमिका ओझाले प्राधिकरणको अध्यक्षमा आवेदन हाल्दा योग्यता र अनुभवका कागजात पेस गरेका थिए । तर, पेस भएका कागजातका आधारमा उनी अध्यक्षका लागि योग्य नभएको स्रोतको दाबी छ । उनको शैक्षिक योग्यता पुगे पनि बिमा क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव भने नपुगेको बताइन्छ । बिमा ऐनले सम्बन्धित क्षेत्र (बिमा क्षेत्र) मा कम्तीमा पाँच वर्षको उच्च व्यवस्थापकीय कार्यानुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, उनमा त्यो अनुभव छैन ।
