घोराही । घोराही उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि दुई अर्ब २९ करोड २७ लाखको अनुमानित बजेट ल्याएको छ । मंगलवारको नगरसभाको १७ औं अधिवेशनमा राजश्व बाँडफाँड समितिका संयोजक तथा घोराही उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख हुमाकुमारी डिसीले सो बजेट प्रस्ताव गरेकी हुन् ।
कुल बजेटमध्ये एक अर्व २८ करोड ७५ लाख ९५ हजार अर्थात् ५६.१६ प्रतिशत चालु खर्च र एक अर्ब ५१ लाख पाँच हजार अर्थात् ४३.८४ प्रतिशत पूँजीगत खर्च विनियोजन गरिएको छ । घोराहीले कृषि, स्वास्थ्य, वातावरण, शिक्षा, पूर्वाधार विकास र सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएको जनाएको छ ।
घोराही उपमहानगरपालिकाले सिंचाई सुविधाका लागि डिप बोरिङ, ट्युबवेल, पाइप विस्तार, खाद्यान्न बाली र मसला बालीको बिउ वितरणलगायतका कृषि विकासका कार्यक्रममा चार करोड ६३ लाख पाँच हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
त्यसैगरी पशुपालन, माछाका भुरा वितरण, भकारो सुधारलगायतमा ६६ लाख ५० हजार, पर्यटन तथा संस्कृति प्रवद्र्धनमा १७ लाख ७५ हजार, सहकारी प्रवद्र्धनमा ११ लाख ४५ हजार, सुरक्षित वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धनमा ५८ लाख ७४ हजार, खाद्य स्वच्छता तथा उपभोक्ताहित संरक्षणमा १५ लाख ४५ हजार विनियोजन गरेको छ ।
यसैगरी विद्यालय भवन, शौचालय निर्माण, छात्रवृत्तिलगायतमा शिक्षा, युवा तथा खेलकुदसमेत गरी कुल ७६ करोड ८१ लाख ३० हजार विनियोजन गरिएको छ । उज्यालो आँखा, पाठेघर बचाउ अभियान, क्यान्सर जाँच, आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा औषधिलगायत औजार खरिद, मिर्गौला प्रत्यारोपण, डायलाइसिसलगायत स्वास्थ्य प्रवद्र्धन गर्न आठ करोड ३० लाख ४५ हजार विनियोजन गरिएको छ ।
यस्तै पूर्वाधार विकासतर्फ अधुरा, क्रमागत तथा बहुवर्षीय आयोजना, टोल विकास संस्थाबाट माग भएका लागत सहभागितालगायतका विकास कार्यक्रममा ७९ करोड ९४ लाख ५० हजार विनियोजन गरिएको छ । विपत् व्यवस्थापन कोषमा ५० लाख, विपत्बाट क्षति भएका संरचनाको संरक्षण तथा निर्माण गर्न ५० लाख, सिंचाई, खानेपानीको महान संरक्षण गर्न २५ लाख, खोज उद्धारसम्बन्धी नमूना अभ्यास, सचेतना, वातावरण संरक्षणलगायतमा १ करोड ८२ लाख ६० हजार विनियोजन गरिएको छ ।
त्यसैगरी नेपाल पत्रकार महासंघ, पत्रकारहरुको क्षमता विकास, रेडियो तथा टेलिभिजन कार्यक्रममा १६ लाख १० हजार र भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोबासीको जग्गा नापजाँच र सामग्री खरिदमा एक करोड २८ लाख ३२ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
घोराहीका १९ वटै वडाले ८० लाखका दरले बजेट पाउनेछन् भने उनीहरुले उठाएको राजश्वको १० प्रतिशत थप बजेट र संघीय समपुरक बजेटबाट हरेक वडाले अधिकतम २० लाखसम्मका बढीमा दुई योजना पाउने छन् ।
