काठमाडौँ। आइतबार सातवटै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को अनुमानित बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार प्रत्येक वर्ष असारको १ गतेभित्र प्रदेश सरकारले बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान अनुसार प्रदेश सरकारहरूले आआफ्नो प्रदेश सभामा नयाँ बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।
प्रदेश सरकारहरूले अविश्वसनीय स्रोत अनुमान राखेर कुल दुई खर्ब ८७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएका छन् । जुन चालू आवको संशोधित खर्च अनुमानभन्दा ८० अर्ब ३९ करोड अर्थात् ३८.७८ प्रतिशतले ठुलो हो ।
सातै प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरूले आ–आफ्ना प्रदेश सभामा आइतबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरे । तर, बजेट अनुशासनलाई टेकेर कार्यान्वयन नै गर्न नसकिने ठुलो आकारको बजेट ल्याएका छन् । अधिकांश प्रदेशले पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिए छन् । लुम्बिनी र गण्डकी सरकारले भने बजेटको आकार घटाएर ल्याएका छन् । चालु आवमा पनि यी दुई प्रदेशले गत आवको तुलनामा बजेट घटाएर ल्याएका थिए ।
