काठमाडौँ । सार्वजनिक सेवा प्रवाह, आर्थिक गतिशीलता र सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि बढाउन भन्दै सरकारले सूचना प्रविधिलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । नयाँ महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम घोषणा गरिएको छैन, पुरानै कार्यक्रमको समीक्षा र कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार संसद्को संयुक्त सदनमा आर्थिक वर्ष ०८२र८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन् । १५५ बुँदे नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, अपराध अनुसन्धानदेखि सीमा सुरक्षामा समेत सूचना प्रविधि प्रणालीलाई उपयोग गरिने उल्लेख छ । एआईको विकास र प्रयोगका लागि संस्थागत र कानुनी आधार तयार गरिने सरकारको नीति छ ।
सामुदायिक र निजीको पाठ्यक्रममा एकरूपता ल्याउने नीतिसहित निजी विद्यालय नियमन मापदण्ड तयार गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता छ । विद्यालय शिक्षा विधेयक चालु संसद्बाटै पारित गर्ने र ‘भर्चुअल’ शिक्षण प्रणाली लागू गर्ने घोषणा पनि सरकारले नीति तथा कार्यक्रमबाट गरेको छ । स्नातक तह उत्तीर्ण र त्यसभन्दा माथिका विद्यार्थीका लागि न्यूनतम पारिश्रमिकसमेत निश्चित गरी सातामा २० घण्टा कामको व्यवस्था गर्दै ‘कमाउँदै पढ्दै’ को नीति लागू गरिने सरकारको कार्यक्रम छ ।
नागरिक एप, ई–गभर्नेन्स बोर्ड, डिजिटल बैंक, अनलाइन कर प्रणाली, हेलो सरकार, राष्ट्रिय परिचयपत्र, विद्युतीय खरिद प्रणाली ‘ईजीपी’, स्वास्थ्य तथा जनसांख्यिक दर्ता प्रणाली, ई–हेल्थ सेवाजस्ता डिजिटल पूर्वाधारलाई स्तरोन्नति र प्रभावकारी बनाइने सरकारको नीति छ । ‘डिजिटल फाउन्डेसन’ का रूपमा दूरसञ्चार सेवाको देशव्यापी पहुँच विस्तारसँगै अनलाइन सिकाइ, युवाकेन्द्रित ‘स्टार्टअप’ र उद्यमसम्बन्धी कार्यक्रम, साइबर सुरक्षा र ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ का विभिन्न विषय यसमा समावेश छन् ।
सुरक्षा निकायलाई आधुनिक उपकरण तथा प्रविधिले सुसज्जित बनाउने, साइबर अपराध, लागूऔषध दुर्व्यसन र आत्महत्या नियन्त्रणका लागि प्रविधिमा आधारित अनुसन्धान प्रवर्द्धन गर्ने नीति प्राथमिकतामा परेको छ आजको कान्तिपुरमा खबर छ। ‘उद्यमशीलता मैत्री शिक्षा’ को नीति अपनाई श्रम क्षेत्रमा रहेको सीपयुक्त श्रम शक्तिको अभाव र सीपहीन श्रम शक्ति जगेडा रहने अवस्था अन्त्य गर्न हालको पाठ्यक्रम, सिकाइ र अध्यापन विधिमा व्यापक सुधार गर्ने जनाइएको छ ।
‘उद्यमशीलताका माध्यमद्वारा आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गरी आयआर्जनका अवसर वृद्धि गर्ने, सबै उद्यममा व्यावसायिक योजना र त्यसको इकोसिस्टम निश्चित गरी जेन्जी पुस्तालाई विशेष प्राथमिकतामा राखी युवा केन्द्रित स्टार्टअप कार्यक्रम सुरु गर्ने’ सरकारको लक्ष्य छ ।
संसद्का प्रमुख दुई दल कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन सरकारले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको रक्षा र यसविरुद्ध हुने गतिविधि नियन्त्रणमा दृढ रहने सन्देश दिने प्रयास गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त सदनमा प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यान्वयनमार्फत त्यस्तो सन्देश दिने खोजिएको हो ।
नीति तथा कार्यक्रममा सरकार गणतान्त्रिक व्यवस्थाको रक्षा गर्न दृढ रहेको उल्लेख छ । ‘समाजमा बेलाबेलामा प्रकट हुने नकारात्मक सोचको दोहन गरी संविधान र व्यवस्थाप्रति अफवाह फैलाई अराजकता सिर्जना गर्ने पक्षविरुद्ध संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै नेपाली जनताको बलिदान, संघर्ष र आन्दोलनले ल्याएको दूरगामी महत्त्वका उपलब्धिको रक्षा गर्न यो सरकार दृढ छ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
राजनीतिक आवरणमा देखिएका अराजक गतिविधि प्रतिवाद गर्ने नीति पनि सरकारले लिएको छ । ‘संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण गर्ने, यसका विरुद्ध हुने कुनै पनि प्रकृतिका प्रतिगामी–पुनरुत्थानवादी अराजक गतिविधिको प्रतिवाद गर्ने’ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
