काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले मन्त्रिपरिषद्बाट आफूलाई पहिलो स्पष्टीकरणमै सजाय प्रस्ताव गरेर सफाइ मागिनु त्रुटिपूर्ण भएको जवाफ दिएका छन् । आइतबार ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत सरकारलाई १७ पृष्ठ लामो जवाफ बुझाउँदै उनले कुनै पनि राष्ट्रसेवकमाथि विभागीय कारबाही गर्दा पहिलो चरणमा सफाइ माग गर्नुपर्ने न्यायिक सिद्धान्तविपरीत आफूमाथि सजायको प्रस्ताव नै राखेर सफाइ मागिएकोमा आपत्ति जनाएका हुन् ।
ऊर्जा मन्त्रालयले यसअघि तीनपटक स्पष्टीकरणकै शैलीमा विवरण माग र दुईपटक स्पष्टीकरण सोधेकामा मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयमा भने गत बुधबार पहिलोपटक स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । यसअघि मन्त्रालयले सोधेको स्पष्टीकरणमा कुलमानले मन्त्रिपरिषद्बाट नियुक्त आफूलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट मात्रै स्पष्टीकरण सोध्न सक्ने जवाफ दिँदै आएका थिए । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै निर्णय गरेर कुलमानलाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । तर, पहिलो स्पष्टीकरणमै विभिन्न आधार पेस गर्दै ‘तपाईंलाई किन पदबाट नहटाउने’ भनेर सजायको प्रस्ताव गरेपछि कुलमानले न्यायिक मान्यता सम्झाएका छन् । पहिलो चरणमा सफाइ माग गर्नुपर्ने र जवाफ चित्त नबुझेमा मात्र सजाय प्रस्ताव गरेर पुनः सफाइ माग गर्नुपर्ने मान्यता रहेको जवाफमा लेखेका छन् ।
‘…..प्रथम चरणमा माग गरेको सफाइमा आरोपित व्यक्तिले पेस गरेको जवाफबाट अख्तियारवालालाई आरोपित कार्य गरेको वस्तुनिस्ट रूपमा लागेमा सजाय प्रस्ताव गरी सफाइ माग गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रसेवकउपर विभागीय कारबाही गर्दा पहिलो चरणमै सजाय प्रस्ताव गरी सफाइ माग गरिएको स्थापित न्यायिक सिद्धान्त र प्राकृतिक न्यायको आधारभूत मान्यताप्रतिकूल छ,’ सरकारको स्पष्टीकरणमा कुलमानको जवाफ छ ।
२२ असोज, १३ कात्तिक र मंसिर तेस्रो साता स्पष्टीकरणकै शैलीमा ऊर्जा मन्त्रालयले कुलमानसँग १५, सात र तीनबुँदे ‘विवरण’ मागेको थियो । त्यस्तै, मन्त्रीकै तजबिजीमा मन्त्रालयले पहिलोपटक २२ पुसमा ‘किन पदबाट नहटाउने’ भन्दै कुलमानलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । त्यसपछि १३ फागुन र २२ फागुनमा सोधेको स्पष्टीकरणमा पनि ‘किन पदबाट नहटाउने’ भनिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर सोधिएको स्पष्टीकरणमा पनि पहिलो चरणमै ‘किन पदबाट नहटाउने’ भन्नु नै गलत रहेको बताउँछन् वरिष्ठ अधिवक्ता प्राडा गान्धी पण्डित ।
‘कानुनअनुसार नियुक्ति गरेको कर्मचारीलाई हटाउँदा पनि निष्पक्ष ढंगले कानुन प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँदा पहिलो चरणमै नियुक्ति किन अन्त्य नगर्ने भनेर स्पष्टीकरण सोध्न मिल्दैन । पहिलो चरणमा कैफियत उल्लेख गरेर स्पष्टीकरण सोध्ने हो । त्यसको जवाफ चित्त नबुझ्दो भयो भने बल्ल नियुक्ति किन अन्त्य नगर्ने भनेर स्पष्टीकरण सोध्ने हो,’ उनले भने, ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकको हकमा पनि त्यस्तो भएको छ भने, त्यो कानुनसम्मत भएन ।’
विगतका स्पष्टीकरणमा हटाउने आधार नभेटेपछि ऊर्जा मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा शून्य अंक दिएर कुलमान हटाउने ‘वहाना’ तय गरेको थियो । कार्यसम्पादनका लागि विवरणहरू ढिलो बुझाएको भन्दै मन्त्रालयले कुलमानलाई शून्य अंक दिएको थियो जसको चौतर्फी आलोचना पनि भयो । अहिले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर सोधिएको स्पष्टीकरणमा कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई एउटा आधार बनाइएको थियो । कार्यसम्पादन सम्झौताको तेस्रो वर्षमा ५० प्रतिशतसम्म अंक प्राप्त नगरे कारबाही गर्न सकिने प्रावधानमा टेकेर कारबाही गर्न लागेको छ । नयाँ पत्रिकाबाट
