काठमाडौं । विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगीसँग बक्यौता उठाउन पटक–पटक पहल गर्दा अवरोध गर्दै आएको सरकारले अहिले उल्टै ‘बक्यौता नउठाएको’ आरोप लगाउँदै कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउन खोजेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले बिहीबार ‘तपाईंलाई किन पदबाट नहटाउने’ भनेर कुलमानलाई सोधेको चारबुँदे स्पष्टीकरणमा ‘बक्यौता नउठाएको’ आरोप लगाएको हो ।
‘मन्त्रिपरिषद्को २५ कात्तिक ०८१ को निर्णयबाट डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत् उपयोग गर्ने ग्राहकहरूले खपत गरेको विद्युत्को बक्यौता रकम (टिओडी मिटरसमेतको आधारमा) महसुल निर्धारण तथा असुलीसम्बन्धी विषयमा मन्त्रालयमार्फत दिएको निर्देशनको कार्यान्वयन नगरी अवज्ञा गरेकोले तपाईंलाई पदबाट किन नहटाउने ?’ स्पष्टीकरणको तेस्रो बुँदामा उल्लेख छ । तर, टिओडी मिटिरअनुसार नै प्राधिकरणलाई महसुल उठाउन सरकारले नै अवरोध गर्दै आएको छ ।
बक्यौता नतिर्ने उद्योगमा लाइन काट्दा सरकारकै दबाबमा जोडिएको छ । गत २५ कात्तिककै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई वहाना बनाई २ मंसिरमा मन्त्रालयले बक्यौता जाँचबुझ समिति गठन गरेर बक्यौता असुली प्रक्रियालाई अल्झाएको छ । सोही समितिलाई देखाउँदै ११ मंसिर र ९ फागुनमा विद्युत् नियमन आयोगले ‘अर्को निर्णय नआएसम्म बक्यौता असुलीका कारबाही यथास्थितिमा राख्नू’ भनेको छ । त्यसपछि आयोगले थप निर्देशन दिएको छैन । आयोगले रोकेपछि प्राधिकरणले बक्यौता असुलीका लागि थप कारबाही अगाडि बढाउन पाएको छैन ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले कुलमानलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको भोलिपल्ट बिहीबार ऊर्जा मन्त्रालयले तीन दिनभित्र ‘सफाइ’ पेस गर्नु भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको छ । मन्त्रालयले कुलमानलाई स्पष्टीकरण सोधेको यो छैटौँपटक हो । यसअघि २ असोज, १३ कात्तिक र मंसिर तेस्रो साता स्पष्टीकरणकै शैलीमा मन्त्रालयले १५, सात र तीनबुँदे ‘विवरण’ मागेको थियो । त्यसपछि २२ पुसमा नौ बुँदामा सातदिने स्पष्टीकरण सोधेको थियो । तर, त्यसको जवाफ चित्त नबुझेको भन्दै १३ फागुनमा फेरि २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
हालै कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा प्रतिशोध साधेर शून्य नम्बर दिएपछि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई छैटौँ स्पष्टीकरण सोधेको छ । स्पष्टीकरणको पहिलो बुँदामै कार्यसम्पादन मूल्यांकनका लागि विवरण समयमा पेस नगरेकाले पदबाट हटाउनुपर्ने दाबी गरेको छ । ‘मन्त्रालय र तपाईंबिच ५ माघ ०७८ मा भएको कार्यसम्पादन सम्झौताको दफा ९.५ को समयसीमाभित्र आर्थिक वर्ष ०८०र८१ को कार्यसम्पादन प्रतिवेदन पेस नगरी सम्झौताको सर्त उल्लंघन गर्नुभएको कारण सोही सम्झौताको दफा १०.३ को अवस्था उत्पन्न भएकोले सोही दफाबमोजिम तपाईंसँगको सम्झौता अन्त्य गरी तपाईंको नियुक्ति रद्द किन नगर्ने रु’ स्पष्टीकरणमा सोधिएको छ । नयाँ पत्रिकाबाट
