काठमाडौं । तपाईंलाई पदबाट किन नहटाउने’ भनेर धम्कीपूर्ण भाषामा पुनः स्पष्टीकरण सोधेका ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कालाई विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ‘त्यो अधिकार मन्त्रालयलाई नभएको’ जवाफ दिएका छन् । मंगलबार सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफ बिहीबार बिहान पठाएका कुलमानले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट नियुक्त भएको आफूलाई मन्त्रिपरिषदबाहेक अन्य निकायबाट स्पष्टीकरण सोधिनु कानुनसम्मत नभएको स्मरण गराएका हुन् ।
स्पष्टीकरण : तपाईंलाई पदबाट किन नहटाउने ?
कुलमानको जवाफ- म मन्त्रिपरिषद्को २५ साउन ०७८ को निर्णयअनुसार चार वर्षका निम्ति प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएको हुँ । निवेदकलाई सेवाबाट हटाउने विषयमा स्पष्टीकरण सोध्ने र कारबाही गर्ने अधिकार मन्त्रालयलाई नभएको व्यहोरा पुनः निवेदन गर्दछु ।
स्पष्टीकरण : २२ पुसमा सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफ किन वस्तुगत र चित्तबुझ्दो आएन ?
कुलमानको जवाफ- के–कति कारणले चित्तबुझ्दो भएन रु स्पष्टीकरणमा आधार र कारण खुलेको छैन । आधार र कारणका अभावमा थप पुस्ट्यिाइँ पेस गर्ने अवस्था भएन । आधार र कारणका अभावमा उचित प्रतिवादको मौका रहेन । आत्मगत रूपमा जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको भनी पुनः स्पष्टीकरण माग गर्नु कानुन र न्यायको मान्य सिद्धान्तप्रतिकूल छ ।
स्पष्टीकरण : २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण बुझाउनू ।
कुलमानको जवाफ- स्पष्टीकरण २४ घण्टाभित्र पेस गर्नुपर्ने जरुरपना र तत्कालै कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान नभएको कुरा स्पष्टीकरणमा उल्लिखित विषयबाट प्रस्ट हुन्छ । तसर्थ, स्पष्टीकरण माग गर्दा प्रतिवाद गर्ने उचित र पर्याप्त समय नदिइएको समेत प्राकृतिक न्यायको मान्य सिद्धान्तप्रतिकूल छ । ०८०/८१ को कार्यसम्पादन मूल्यांकन नै नगरी स्पष्टीकरण माग गरिएको विषय आफैँमा अपरिपक्व र अनुचित छ । गत २८ पुसमै पेस गरेको स्पष्टीकरणको सम्बन्धमा लगभग डेढ महिनासम्म कुनै कारबाही नगरी अचानक २४ घण्टाको अवधि दिई स्पष्टीकरण माग गरिएको कार्य प्रक्रियागत रूपमा गम्भीर त्रुटिपूर्ण, अनाधिकारयुक्त एवं पूर्वाग्रहप्रेरित रहेकाले त्यस्तो स्पष्टीकरणका आधारमा सेवाबाट हटाउन नमिल्ने व्यहोरा प्रस्ट गर्दछु ।
स्पष्टीकरण : प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशकको सेवा–सर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियमावली, २०६१ को विनियम २२ को खण्ड (क) बमोजिम पदबाट किन नहटाउने ?
कुलमानको जवाफ- प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको सेवा–सर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियमावली, २०६१ को विनियम २२ मा उल्लिखित अवस्थामध्ये कुन आरोपमा कारबाही गर्न लागिएको हो ? त्यहाँबाट कसुर नै यकिन नभएको स्पष्टीकरणबाटै प्रकट भएको छ । स्पष्टीकरणमा कसुर यकिन नगरी गोश्वारा आरोपमा कारबाही गर्न मिल्दैन । म मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार नियुक्त भएकाले सेवाबाट हटाउने विषयमा स्पष्टीकरण सोध्ने र कारबाही गर्ने अधिकार मन्त्रालयलाई नभएको व्यहोरा पुनः निवेदन गर्छु ।
स्पष्टीकरण : नयाँदिल्लीमा भएको द्विपक्षीय विद्युत् विनिमय समितिको बैठकमा कुन निकायको स्वीकृति लिएर जानुभयो ?
कुलमानको जवाफ- ११ फेब्रुअरी २०२५ मा नयाँदिल्लीमा आयोजना भएको ‘ज्वाइन्ट स्टेरिङ कमिटी’को बैठकमा सहभागी हुन मन्त्रालयको च.नं. १००७ (२३ माघ ०८१) को पत्रबाट प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकसमेतलाई मनोनयन गरिएको थियो । सो बैठकमा सहभागी भई भोलिपल्ट द्विपक्षीय विद्युत् विनिमय समितिको बैठकमा विगतदेखिको अभ्यासबमोजिम सहभागी भएको व्यहोरा अनुरोध छ । उक्त बैठक ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणबिच छलफल भई तय भएको थियो । समितिको बैठक भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणको सदस्य र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको सहअध्यक्षतामा बस्ने व्यवस्था छ ।
स्पष्टीकरण : भारतसँग किन महँगोमा विद्युत् खरिद गर्ने गरी सहमति गर्नुभयो ?
कुलमानको जवाफ- विगतका वर्षहरूमा औसत ५.५ प्रतिशत मूल्यवृद्धि हुने गरेकामा यस वर्षको द्विपक्षीय विद्युत् विनिमय समितिको बैठकले सन् २०२४ अप्रिलदेखि २०२५ मार्चसम्मका लागि तय गरिएको दरमा १.५ प्रतिशत मात्र वृद्धि हुने व्यवस्था गरिएको छ । हाल तय गरिएको दर अहिलेसम्मकै सबैभन्दा कम वृद्धि भएको दर हो । आवश्यक परेमा मात्र यस सम्झौताबमोजिम सुक्खायामका महिनाहरूमा मुख्य रूपमा साँझ ४ बजेदेखि राति ९ बजेसम्म र भारतीय इनर्जी एक्सचेन्जबाट प्रतिस्पर्धा गरी विद्युत् आयात स्वीकृति नभएको अवधिमा मात्र आयात गरिनेछ । हाल तय गरिएको नयाँ दर भारतीय इनर्जी एक्सचेन्जमा पिक समयमा पर्ने करिब प्रतियुनिट १० भारुभन्दा सस्तो छ । आवश्यकताअनुसार विद्युत् आयात गर्नुपर्दा मात्र उक्त दर तिर्नुपर्नेछ । विद्युत् आयात नगरेको अवस्थामा तय गरिएको दर या अन्य कुनै जरिवाना तिर्नुपर्ने र लिनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छैन ।
स्पष्टीकरण : द्विपक्षीय सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने अख्तियारी कसरी प्राप्त गर्नुभयो ?
कुलमानको जवाफ- विगतमा भए–गरेका प्रचलन तथा अभ्यासबमोजिम ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा बैठकका एजेन्डाका विषयमा छलफल गरिएको थियो । नेपाल–भारत सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठक अघिल्लो दिन र विद्युत् आदान–प्रदान समितिको बैठक भोलिपल्ट राख्न दुवै पक्षबिच सहमति भएको थियो । सोहीबमोजिम तय गरिएको नेपाल तथा भारतका सम्बद्ध अधिकारीहरू सम्मिलित उक्त समितिको बैठकमा त्यस मन्त्रालयकै प्रतिनिधि उपसचिव सञ्जीव राय र दिल्लीस्थित नेपाल राजदूतावासको प्रथम सचिव विजयराज तन्डुकारसमेतको सहभागिता थियो । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र सचिवसुरेश आचार्य सोही समयमा भारत भ्रमणमा रहेका वेला दुवैजनासँग छलफल गरी नयाँ दर तय गर्ने विषयमा म्यान्डेट लिइएको थियो । विगतका वर्षहरूमा पनि यसरी नै दर कायम गर्ने प्रचलन तथा अभ्यास थियो ।
स्पष्टीकरण : दीपक खड्का ऊर्जामन्त्री नियुक्त भएयता तपाईंले कतिपल्ट आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण गर्नुभयो ?
कुलमानको जवाफ- मन्त्रीज्यूलाई जानकारी गराई, कतिपय अवस्थामा मन्त्रीज्यूसँगै र कतिपय अवस्थामा म मात्र भ्रमणमा गई विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणसँग सम्बन्धित समस्या निरूपण गरी तुरुन्त कार्यालयमा फर्केको अवस्था छ । त्यसमध्ये पनि मैले अधिकांश समय सार्वजनिक बिदाका दिनको उपयोग गर्दै प्राधिकरणका विभिन्न कार्यालय, आयोजना तथा सहायक कम्पनीहरूको निरीक्षण, अनुगमन तथा कुनै समस्या भए समाधानका लागि स्थलगत भ्रमणमा गएको छु । ०८१ साउनदेखि ०८१ फागुन १३ सम्म करिब १४ पटक स्वदेश तथा दुईपटक भारत भ्रमणमा गएकामा सोमध्ये चारपटक मन्त्रीज्यूसँगै काजमा र अन्य दिन एक्लै पनि गएको अवस्था छ ।
स्पष्टीकरण : भ्रमणमा जाँदा प्राधिकरण अध्यक्ष (मन्त्री) बाट किन स्वीकृति नलिनुभएको ?
कुलमानको जवाफ- ०८१ साल भदौ र असोज महिनाको भ्रमण गर्दाको हकमा मन्त्रीज्यूबाट भ्रमण आदेश स्वीकृत भएको, तर त्यसपछिका दिनहरूमा पूर्वजानकारी गराई भ्रमणमा गई फर्केकोमा सो अवधिको भ्रमण आदेश स्वीकृतिका लागि विधिवत् पेस भएकोमा हालसम्म पूर्वअभ्यासबमोजिम निकासा दिइएको छैन । यसबाट मलाई स्पष्टीकरण सोध्नकै लागि उक्त भ्रमण आदेश स्वीकृत नगरिएको प्रस्तुत स्पष्टीकरणबाट प्रकट भएको छ । बाढी र पहिरोले क्षतिग्रस्त अपर तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना, काबेली करिडोर प्रसारणलाइन र केही वितरणलाइन तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन साइटमै गएर मैले गरेको कार्य संस्था र राष्ट्रको हितमा छ । अर्बौँको थप घाटा हुनबाट बचाई देशमा लोडसेडिङ हुने सम्भावनालाई समाधान गर्न सम्बद्ध क्षेत्रमा उपस्थित हुन आवश्यक थियो र कार्यक्षेत्रमा उपस्थित भई देखापरेको समस्या समाधान गर्न गरिएको निर्णयले तत्कालै समस्या समाधान भएको थियो । अवरुद्ध विद्युत् प्रणालीलाई सुचारु गर्ने र सम्भावित लोडसेडिङको जोखिम अन्त्य गर्न गरिएको कार्य संस्थागत हितमा भएको प्रमाणित हुँदा–हुँदै यस प्रकारको कार्यलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा कारबाहीको विषय बनाउँदा कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी दुःखित हुनुपरेको छ । नयाँ पत्रिकाबाट
