दाङ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले संघीय सरकारले गत बर्ष समानिकरणको अनुदान रकम नपठाउदा प्रदेश सरकारलाई आर्थिक भार थपिएको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रहरुसंँग गरेको भर्चुअल बैठकलाई सम्वोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले समानिकरणको अनुदान रकम प्राप्त नहुदा प्रदेश सरकारलाई दुई अर्ब बढी आर्थिक दायित्व थपिएको बताए ।
अहिले थपिएको दायित्व भुक्तानी गर्न असजिलो भएको भन्दै संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गरा । ‘गत बर्षको दायित्व प्रदेशमा थपिएको छ । समानिकरण अनुदानको बजेट नआउदा प्रदेशलाई आर्थिक दायित्व थपियो’उनले भने, ‘यस बारेमा संघीय सरकारले पुर्नविचार गरेर सम्वोधन गरेमा सहज हुने थियो ।’
लुम्बिनी प्रदेशमा संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएका ठेक्का आयोजनामा चालु आर्थिक बर्षमा संघीय सरकारले बजेट विनियोजन नगर्दा समस्या परेको समेत अवगत गराएका थिए । सडक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तरत १० वटा आयोजनामा बजेट नहुदा कार्यान्वयन गर्न समस्या परेको छ ।
खानेपानी आयोजनाहरुमा पनि आवश्यक भन्दा थोरै बजेट हुदा अन्तिम चरणमा पुगेका आयोजनाहरुलाई समेत सम्पन्न गर्न चुनौती थपिएको मुख्यमन्त्री आचार्यले बताए । प्रदेशमा संघीय सरकार मार्फत सञ्चालन भएका पूर्वाधार अन्तरगत सडक तथा सिंचाई आयोजनाको गति बढाउन र समयमा सम्पन्न गर्न तर्फ जोड दिए ।
