काठमाडौँ । सरकारले भ्रष्टाचार मुद्दामा अनुसन्धानका लागि हदम्याद राख्ने कानुनी प्रबन्ध गर्न खोजेपछि संसदीय समितिमा विरोध भएको छ । कांग्रेस, माओवादी, रास्वपालगायत दलका सांसदले हदम्याद राख्न नहुने अडान लिएका छन् भने एमाले सांसदले धारणा बनाएका छैनन् ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०७६ माघ ६ मा नै राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको थियो । राष्ट्रिय सभाले त्यसलाई २०७९ चैत २७ मा पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो ।
विधेयकमाथि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भएको छलफलको पहिलो दिन साउन २२ मा उपस्थित प्रधानमन्त्री ओलीले हदम्यादबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएनन्, कांग्रेस सांसदहरूले भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाउन हदम्याद राख्न नहुने विषयमा प्रधानमन्त्रीको धारणा माग गरेका थिए ।
विधेयकमा भनिएको छ, ‘भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा त्यस्तो कार्य भएको थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्नेछ ।’ त्यस्तै ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले निज त्यस्तो पदमा बहाल रहँदाका बखत भ्रष्टाचार गरेको रहेछ र त्यस्तो विषयमा यस ऐनबमोजिम तत्काल कारबाही हुन सक्ने रहेनछ भने निज जुनसुकै व्यहोराबाट अवकाश प्राप्त गरेको भए पनि अवकाश भएको मितिले पाँच वर्षभित्र निजउपर यस ऐनबमोजिम कारबाही गर्न वा मुद्दा चलाउन बाधा पर्ने छैन’ भन्ने प्रावधान छ ।
संसदीय समितिमा हदम्यादबारे चर्चा चलेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका शीर्ष अधिकारीले भने समिति सचिवालयमा ५ वर्षको सट्टा १० वर्ष हदम्याद राख्नुपर्नेलगायतका नयाँ प्रस्ताव आइतबार बुझाएका छन् । विधेयक हुबहु पारित भए हदम्याद नाघेको तर्कसहित राज्यस्रोत दोहन गर्नेहरूमाथि मुद्दा चलाउन नसकिने अवस्था आउने भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष तथा पूर्वसचिव उमेश मैनालीले भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद लाग्ने कानुन बनाएर कसलाई जोगाउन खोजिएको हो भनी प्रश्न गरे । ‘भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्ने अवधिको हदम्याद लगाउन हुँदैन । थाहा भएपछि मुद्दा लाग्छ भन्ने व्यवस्था राख्नुपर्छ । थाहा पाएको मितिले भन्ने शब्दावली नै अस्पष्ट छ,’ उनले कान्तिपुरलाई भने, ‘हदम्याद राखियो भने धेरैले भ्रष्टाचार मुद्दामा उन्मुक्ति पाउँछन् आजको कान्तिपुरमा खबर छ। कुनै वर्ग वा अमूक व्यक्तिलाई छुट दिन ऐन ल्याएको ठहर्छ ।’ हदम्यादको व्यवस्था हुबहु पारित भए अहिले नै २०७५ अघि भ्रष्टाचार गरेकाहरू उम्किने मैनालीको भनाइ छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल पनि भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद राख्नु उचित नभएको बताउँछन् । ‘भ्रष्टाचार मुद्दा राष्ट्रविरुद्धको अपराध हो । यसमा ५ वर्षको हदम्याद राख्न हुन्न । मुद्दा नलागी हदम्याद सकियो भने भ्रष्टाचारीले के गर्छ रु’ उनले भने, ‘भ्रष्टाचार मुद्दा सरकारवादी हुन्छ, अख्तियारले चलाउँछ, त्यसमा हदम्याद राख्नु हुन्न । भ्रष्टाचार गर्नेलाई कानुनको कठघरामा पर्न सक्छौं भन्ने परिरहोस् ।’
