इन्द्रेणी संवाददाता
दाङ । घोराही उपमहानगरपालिका अन्तर्गतको न्यायिक समितिले गएको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आफ्नो कार्यसम्पादनमा ८४ प्रतिशत प्रगति गरेको छ । सो आर्थिक वर्ष अर्थात एक वर्षभित्र न्यायिक समितिमा दर्ता भएका विभिन्न प्रकृतिका १७२ वटा उजुरीमध्ये १४५ वटा फछयौट गरेको छ । जुन कूल दर्ता उजुरीको ८४ प्रतिशत हुन आउँछ ।
गएको आर्थिक वर्षमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ (१) अन्तर्गत न्यायिक समितिमा ५२ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए । जसमध्ये ४६ वटा उजुरीमा मेलमिलाप भएको न्यायिक समितिका संयोजक एवं घोराही उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर हुमा डिसीले जानकारी दिइन् ।
त्यस्तै सो आर्थिक वर्षमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ (२) अन्तर्गत ३६ वटा उजुरी परेका थिए । जसमध्ये २८ वटामा मेलमिलाप भएको छ । त्यस्तै लेनदेन,घरायसी झै–झगडा, अंश, ऐलानी जग्गा विवादलगायतका अन्य ५१ वटा उजुरी पनि न्यायिक समितिमा परेका थिए । जसमा ३८ वटामा मेलमिलाप भइरहेको छ । गएको आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी नाबालक छोराछोरी वा पति पत्नीलाई इज्जत आमद अनुसार खाना लगाउन नदिएको ३० वढा उजुरी परेका छन् । जसमध्ये २८ वटा मेलमिलाप भइरहेका छन् ।
गएको आर्थिक वर्षको कार्य सम्पादनको प्रगति सार्वजनिक गर्न आज बुधवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा न्यायिक समितिमा परेका उजुरीहरुमा मेलमिलाप गर्न चुनौती भएपनि विस्तारै समाज सुधारात्मक दिशातर्फ गएको संयोजक डिसीले बताइन् । कार्यक्रममा मेयर नरुलाल चौधरीले न्यायिक समितिको कार्य सम्पादनले समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ लैजान सहयोग पुग्ने भन्दै विवादरहित र सभ्य समाज निर्माण गर्नु सबैको दायित्व भएको बताए । घोराही उपमहानगरपालिकाभित्र पीडितहरुलाई राख्नका लागि सेफ हाउसको अभाव भएकाले चालु आर्थिक वर्षमा सेफ हाउसका लागि पनि उपमहानगरपालिकाले पहल गर्ने बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ दाङका अध्यक्ष दुर्गालाल केसीले पनि आफ्नो विचार राखेका थिए । कार्यक्रमको सहजिकरण पर्तला देवकोटाले गरेकी थिएन् ।
न्यायिक समितिको वार्षिक प्रगति विवरण
