काठमाडौं । ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने चालकलाई स्वयंसेवकको रूपमा सडकमा खटाउने गृह मन्त्रालयको निर्णयमा अदालतले अंकुश लगाएको छ । उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगराउन सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेपछि कानुनमा उल्लिखित सजायका साथै सडकमा ट्राफिक व्यवस्थापनमा खटाउने निर्णयको विरुद्धमा कृष्ण विकसमेत सात जनाले शुक्रबार रिट दायर गरेका थिए । न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले आइतवार निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश दिँदै ‘कारण देखाऊ’ आदेशसमेत जारी गरेको छ ।
विकसमेतले गृह मन्त्रालय, काठमाडौं उपत्यका प्रहरी ट्राफिक महाशाखा र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर गराएका थिए । उक्त कार्यले नागरिकहरूको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, हिँडडुल गर्न पाउने हक हनन भएको दाबी रिटमा छ । सवारी तथा यातायात ऐनको दफा १६४ ले ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेबापत जरिवाना मात्र तिराउन सक्ने भए पनि प्रहरीले भने शारीरिक दण्ड दिनु गलत रहेको रिटमा उल्ल्ेख छ।
