काठमाडौँ । नयाँ शैक्षिकसत्रबाट निजी विद्यालयले आफू खुसी शूल्क लिन नपाउने भएका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले निजी विद्यालयमा शुल्क निर्धारण गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिदै परिपत्र गरेपछि अब नीजि विद्यालयहरुले स्थानीय तहबाट तोकिएको शुल्क मात्रै लिन पाउने छन् ।
शिक्षा प्रविधिमन्त्री श्रेष्ठले सार्वजनिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षाको प्रबन्ध तथा निजी विद्यालयमा शुल्क निर्धारण र छात्रवृत्ति वितरणको व्यवस्था गर्न ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई बुधबार नै सर्कुलर गरेकी छन् । संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा दिएको छ ।
संविधान र अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ मा माध्यमिक तह (कक्षा १२) सम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था छ । शिक्षा मन्त्रालयले त्यसैका आधारमा सार्वजनिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना, मासिक, परीक्षा र पाठ्यपुस्तक वापत कुनै पनि निःशुल्क नलिन सर्कुलर गरेको छ । सार्वजनिक विद्यालयहरूले राज्यले दिने पर्याप्त अनुदानको अभावमा विद्यार्थी अभिभावकसँग विभिन्न शीर्षकमा शुल्क लिँदै आएका छन् ।
निजी तथा गुठीअन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयमा भर्ना हुने विद्यार्थीलाई कम्तीमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । ऐनमा यस्ता विद्यालयमा प्रारम्भिक बालविकासदेखि कक्षा १२ सम्म भर्ना हुने विद्यार्थीमध्ये कम्तीमा १० प्रतिशतलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने छ भने ५ देखि ८ सयसम्म विद्यार्थी भर्ना हुने विद्यालयले १२ प्रतिशत र ८ सयभन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना हुने निजी विद्यालयले कम्तीमा १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
