काठमाडौँ । अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिने केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकको व्यवस्था हटाउन बहुसङ्ख्यक दलहरू एकै स्थानमा उभिएका छन् । नेपाल सरकार र विभिन्न राजनीतिक दल वा समूहसँगको सम्झौता अनुसार अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिन ऐन संशोधन विधेयकको व्यवस्था हटाउन दलहरु एकै ठाउँमा उभिएका हुन् ।
अहिले यो ऐन संशोधन विधेयकको व्यवस्था हटाउन नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाहेकका अन्य एकै ठाउँमा छन् । बहुसङ्ख्यक दलहरूले अदालतमा विचाराधीन फौजदारी मुद्दा फिर्ताको व्यवस्था हटाउन संशोधन दर्ता गरेका हुन् । विधेयकको संशोधनको समयसीमामा कुल ५५ संशोधन दर्ता भएका छन् ।
सरकारले एकै पटक ७९ मौजुदा कानुनको संशोधन तथा दुई वटा ऐन खारेजीको प्रस्तावसहित केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको थियो । प्राप्त संशोधन प्रमाणीकरणपछि अब प्रतिनिधि सभामा पेस हुने छन् । सदनले उक्त संशोधनको छलफल पूर्ण सदन वा समितिमा पठाएर गर्न सक्ने छ ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा ६४ मा सरकार र राजनीतिक समूहबिच भएको सहमति अनुसार मुद्दा फिर्ता लिने व्यवस्था गरिएको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ११६ संशोधन गरेर उक्त व्यवस्था थप गर्न खोजिएको हो । विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा अधिकांश सांसदले उक्त व्यवस्थाको विरोध गरेका थिए । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले राजनीतिक सहमतिमा उक्त व्यवस्थाबारे निर्णय हुने जानकारी प्रतिनिधि सभामा दिएका थिए ।
दफा ६४ मा २७ वटा संशोधन दर्ता भएका छन् । जसमा २६ संशोधनमा उक्त दफा पूरै हटाउने प्रस्ताव छ । दुई संशोधनमा भने परिमार्जनको प्रस्ताव गरिएको छ । एमालेका जुलीकुमारी महतोले अदालतको अनुमति लिएर मुद्दा फिर्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने भनी संशोधन दर्ता गरेकी छन् भने नेकपा एकीकृत समाजवादीका अम्मरबहादुर थापाले जघन्य अपराध, राजद्रोह र राष्ट्रहित विपरीतका बाहेक अन्य मुद्दा फिर्ता लिन सकिने प्रस्ताव गरेका छन् ।
त्यस्तै कांग्रेसका गगन थापा, प्रदीप पौडेल, प्रतिमा गौतम, जीवन परियार, सीता मिजारलगायतको संशोधन पनि उक्त व्यवस्था हटाउनेमा छ । पौडेलबाहेकका सांसदले संयुक्त संशोधन दर्ता गरेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सुमना श्रेष्ठ, सोविता गौतम, शिशिर खनाल, गणेश पराजुलीलगायतले पनि प्रस्तावित दफा ६४ पूरै हटाउन संशोधन दर्ता गरेका छन् ।
