काठमाडौँ । सरकारले गृहमन्त्री र गृह सचिवले बुझ्दै आएको सूत्र/सुराकी परिचालनसम्बन्धी खर्चको प्रावधान खारेज गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले सुराकी परिचालन शीर्षकमा गृहमन्त्रीले दैनिक ५० हजार र सचिवले २५ हजारसम्मको खर्च फाँटबारी नदेखाई गर्न पाउने व्यवस्था खारेज गरेको हो ।
तीन दशकअघिदेखि गृहमन्त्री र गृह सचिवले यो सुविधा लिदै आएका थिए । योसँगै मन्त्री र सचिवले मनोमानी रूपमा दैनिक रकम बुझ्ने बेथितिमा लगाम लागेको छ ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले शुक्रबार पदबहाली गरेकै दिन सुराकी परिचालनका नाममा हुने खर्च खारेज गर्नेसम्बन्धी प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसको तीन दिनपछि सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको हो ।
