काठमाडौं, २१ पुस। समयमै ऋण तिर्न नसकेपछि नेपाल वायुसेवा निगमको सम्पत्ति लीलामी हुने संकेत देखिएको छ ।सरकार जमानतमा बसेर ६ वर्षअघि नागरिक लगानी कोष र सञ्चय कोषबाट ऋण लिए पनि समयै ऋण तथा किस्ता नतिर्दा वायु सेवा निगमको सम्पत्ति लीलामी हुने संकेत देखिएको हो ।
निगमले २०७५ सालदेखि लगानी कोष र सञ्चय कोषबाट लिएको ऋणको किस्ता, ब्याज कुनै बुझाएको छैन । ऋण तिर्नका लागि निगम व्यवस्थापनलाई दुई निकायले बारम्बार ताकेता गरे पनि निगमले चासो देखाएको छैन ।
दुवै कोषका अधिकारीहरू ऋण असुलीका लागि अहिले अर्थ मन्त्रालय गुहारिरहेका छन् । सोमवार मात्रै उनीहरूले राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करसहितका अर्थका अधिकारीहरूलाई भेटे । भेटका क्रममा अर्थका अधिकारीहरूबाट पनि सन्तोषजनक जवाफ भने उनीहरूले पाएनन् ।
ऋण असुली गरिदिन अनुरोध गर्दै पुगेका कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषका प्रतिनिधिहरूलाई राजस्व सचिव पुष्करले यथास्थितिमा सरकारले पैसा दिन सक्ने अवस्था नरहेकाले निगमसँगै असुल्न सुझाव दिए ।
उनले बरु निगमसँग भएको सम्पत्ति लीलाम गरेर कर्जा असुल गर्न कोषका अधिकारीहरूलाई सुझाव दिएका छन् । सरकार जमानत बसेर दिएको ऋण तिर्न निगमले नसकेपछि अब सम्पत्ति लीलामीको बाटोमा दुवै निकाय पुग्न थालेका छन् ।
निगमले दुईओटा न्यारोबडी, एउटा वाइडबडी जहाजका लागि यी दुई निकायबाट विभिन्न समयमा मात्रै ३४ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको छ । त्यस्तै, चिनियाँ जहाज किन्दा लिएको ३ अर्ब ६० करोडसमेत गर्दा निगमको दीर्घकालीन ऋण नै ३७ अर्ब ६० रुपैयाँ छ।
निगमले दुवै संस्थासँग १५र१५ वर्षभित्र ६०–६० किस्तासहित चारओटै जहाजको ऋण तिर्ने सम्झौता गरेको थियो। न्यारोबडीको १७ ओटा किस्ता र वाइडबडीको नागरिक लगानी कोषतर्फको एउटा किस्ताबाहेक अरू किस्ता उसले तिरेको छैन ।
नागरिक लगानी कोषका कार्यकारी निर्देशक रमण नेपालले अर्थ मन्त्रालयले निगमको सम्पत्ति लिलाम गरि ऋण असुल उपर गर्ने खालको सुझाव दिएकाले यसबारे आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी रहेको बताए अभियानमा खबर छ। उनका अनुसार अर्थले निगमको सम्पत्ति लीलामको सुझाव दिएसँगै यसबारेमा आवश्यक निर्णय लिनेगरी छलफल अघि बढ्दै छ ।
लगानी कोषबाट निगमले १२ अर्ब लिएकोमा हाल ब्याजसहित गरेर कुल कर्जा १६ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ । अहिले ५० अर्ब ऋण र सञ्चित नोक्सानी ११ अर्ब रहेको केही समय अघि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासहितको उच्च सरकारी अधिकारीसँगको छलफलमा निगमका अधिकारीले बताएका थिए ।
अधिकारीहरूका अनुसार आवश्यकभन्दा साढे ५ सय बढी कर्मचारी रहेकाले पनि निगमको नोक्सानी बढिरहेको छ ।
