काठमाडौँ, १७ भदौ । सरकारले चीनसँग सीमा जोडिएको हुम्लाको नाम्खामा नेपाली भूभाग अतिक्रमण भए नभएको सम्बन्धमा टोली खटाएर स्थलगत अध्ययन गर्ने भएको छ ।
अध्ययनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले बुधबार गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नापी विभागका अधिकारी र सीमाविद् सम्मिलित उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । सीमा तथा कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरूले भने सरकारको यो निर्णयले नेपाल–चीन सम्बन्धमा खटपट हुन सक्ने बताएका छन् ।
नाम्खामा चीनबाट नेपाली भूभाग अतिक्रमण भएको दाबी कांग्रेस नेता तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधि र कर्णाली प्रदेशका कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा केन्द्रीय सदस्य जीवनबहादुर शाहीले गर्दै आएका छन् । यस विषयमा सरकारी तहबाटै छानबिन गर्न दुवै नेताले माग गरेका थिए । त्यही दबाबमा परराष्ट्र्रमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बुधबार मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै यसबारे अध्ययन कार्यदल गठनको निर्णय लिएका हुन् ।
‘हुम्लाको लिमी र लाप्चादेखि हिल्सासम्मको सीमा अध्ययन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउन टोलीलाई निर्देशन दिइएको छ,’ सरकारका प्रवक्ता एवं कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने । टोलीले नाम्खा गाउँपालिका वडा नं। ५ र ६ को सीमावर्ती भूभाग अध्ययन गर्नेछ ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा परराष्ट्र मन्त्रालयले उक्त क्षेत्रको नेपाली भूभाग चीनबाट अतिक्रमण नभएको स्पष्ट पारिसकेको थियो । तर कांग्रेसका केही नेताले चीनबाट नाम्खामा सीमा अतिक्रमण भएको दाबी गर्दै सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन छानबिन गर्नुपर्ने भनेर निरन्तर दबाब दिँदै आएका थिए । स्रोतका अनुसार पछिल्लो पटक गत साउन २६ मा प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति देउवाले आफू निकटका पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यसँग गरेको बैठकमा पनि नेताद्वय निधि र शाहीले छानबिन समिति गठन गर्न दबाब दिएका थिए ।
गठबन्धन सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाउने क्रममा पनि यो विषय उठेको थियो । तर माओवादी केन्द्रको असहमतिपछि यो विषयलाई कार्यक्रममा समावेश गरिएन । पूर्वमन्त्री शाहीले स्थलगत निरीक्षणै गरेर नाम्खा गाउँपालिका–६, लिमीमा पर्ने ११ नम्बर स्तम्भ रहेको नेपाली भूभाग चीनबाट अतिक्रमण भएको दाबी गरेका थिए । तर, परराष्ट्रले उक्त सीमास्तम्भ रहेको क्षेत्रमा अतिक्रमण नभएको जनाएको थियो ।
नेता शाही र कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले परराष्ट्र र गृह मन्त्रालयबाट अनुमति नै नलिई गत असार २६ मा नेपाल–चीन नाका जोड्ने नाम्खा गाउँपालिका वडा नं। ५ र ६ को सीमा क्षेत्र अनुगमन गरेका थिए । त्यसप्रति गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयले असन्तुष्टि जनाएका थिए । चीनले नाम्खामा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको भन्ने विषय यसअघि कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिमा पनि उठेको हो ।
२०७७ असोजमा कांग्रेस नेता शाही नेतृत्वको टोलीले हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका–६ स्थित ललुङजोङ क्षेत्र निरीक्षणपछि चीनद्वारा नेपाली सीमा मिचिएको निष्कर्ष निकालेको थियो । चीनले सीमा अतिक्रमण गरेको भन्दै निरीक्षण प्रतिवेदन पार्टीको केन्द्रीय समितिमा पठाइएपछि नेपालस्थित चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले शाहीको नाम नै किटेर अतिक्रमण गरेको भन्ने आरोपको खण्डन गरेकी थिइन् ।
नेपाल–चीन करिब १ हजार ४ सय १४ किमि लम्बाइको सीमा क्षेत्र रहेकामा सगरमाथाको उचाइमा फरक–फरक दाबी हुनुका साथै दोलखाको लामाबगरबाट उत्तरतर्फ लाप्ची गाउँको कोर्लाङस्थित टिप्पामा विवाद देखिएको थियो ।
दुवै देशका प्राविधिक खटिएर सगरमाथाको साझा उचाइ मापन गरेपछि २०७७ मंसिर २३ बाट यो विवाद निरूपण भइसकेको छ । टिप्पामा ५७ नम्बरको स्तम्भ यतापट्टि ६ हेक्टर जमिन मिचिने गरी गाडिएको भन्दै समाधानका लागि नेपालले पहल गरिरहेको छ । दुवै देशका प्राविधिक टोलीले सीमा क्षेत्रको अद्यावधिक विवरण तयार पार्ने क्रममा यसलाई पनि समेट्न पहल गरिरहेका छन् । अन्य ठाउँमा सीमा विवाद नभएको बताइए पनि सरकारले नाम्खालाई विवादमा ल्याउन खोजेको छ । कान्तिपुरबाट
