काठमाडौँ, ८ भदौ । माधवकुमार नेपालको नेकपा ९एकीकृत समाजवादी० र महन्थ ठाकुरको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले निर्वाचन आयोगबाट कानुनी मान्यता पाएलगत्तै राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय बनाउने तयारी सरकारले गरेको छ ।
केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमध्ये कुनै एकमा २० प्रतिशत पुर्याएर दल विभाजन हुन सक्ने डर सत्ता गठबन्धनका दलहरूमै देखिएपछि सरकार यस्तो निचोडमा पुगेको हो ।
‘नेपाल र ठाकुर नेतृत्वको दललाई निर्वाचन आयोगले कानुनी मान्यता दिनासाथ कसरी अध्यादेश निष्क्रिय बनाउने भन्नेबारे कानुन मन्त्रालयमार्फत परामर्श भइरहेको छ,’ प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले कान्तिपुरसँग भन्यो, ‘अध्यादेशलाई निरन्तरता दिँदा दलहरूभित्र विभिन्न शक्तिकेन्द्रले चलखेल गर्न सक्ने भएकाले यसलाई लामो समय राख्न नहुने निष्कर्षमा सरकार पुगेको हो ।’ कान्तिपुरबाट
