काठमाडौं, १८ साउन । सर्वोच्च अदालतले माओवादी केन्द्रको कारबाहीका आधारमा प्रतिनिधि सभा सदस्यबाट पदमुक्त भएका चार जना नेताको मागअनुसार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले आज सोमवार रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै कारबाही अघि माओवादी केन्द्रले पूरा गरेको प्रक्रिया र निवेदकहरूले नेकपा एमालेमा सहभागी भइ गरेका क्रियाकलापका आधारमा अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने नदेखिएको बताएको छ ।
