काठमाडौं, १७ कार्तिक । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकको बदला दश कदम अगाडि बढ्ने चेतावनी दिएपछि आइतबार नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल एक कदम पछाडि हटेका छन् । तर, नेकपामा उत्पन्न राजनीतिक संकट र पार्टी विभाजनको खतरा भने अझै टरेको छैन । ओली र प्रचण्ड–नेपाल दुवै समूहले सम्भावित कदम र त्यसको प्रभावबारे विमर्श थालेका छन् । स्थायी कमिटीले गरेको कार्यविभाजनअनुसार ओली अगाडि नबढेको प्रचण्ड–नेपाल समूहको आरोप छ ।
ओलीले आफूनिकट नेताहरूसँग बालुवाटारमा र प्रचण्डले सचिवालयका ६ सदस्यसँग पछिल्लो राजनीतिक अवस्था र विकल्पबारे खुमलटारमा परामर्श गरेका छन् । भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ प्रमुख सामन्तकुमार गोयलको नेपाल भ्रमण र प्रधानमन्त्री ओलीसँग भएको तीन घन्टा लामो भेटघाटले नेकपाभित्र थप आशंकाहरू पैदा भएका छन् । आइतबारको घटनापछि दुवैपक्ष थप रणनीतिका लागि सोमबारदेखि सघन संवादमा जुट्ने तयारीमा छन् ।
कर्णाली मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता नेपाल एक कदम पछाडि हटेपछि आइतबार नेकपामा अप्रिय दुर्घटनाको अवस्था आएन । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रधानमन्त्री ओलीनिकट दुई मन्त्री हटाएर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको अन्तिम तयारी गरिरहेकै वेला प्रधानमन्त्री ओलीले जवाफी कदम चाल्ने चेतावनी दिएपछि प्रचण्ड–नेपाल एक कदम पछि हटेका थिए ।
१२ दिनपछि शनिबार बालुवाटारमा भएको भेटवार्ता तिक्ततामा टुंगिएपछि प्रचण्डले वरिष्ठ नेता नेपालसँगको परामर्शमा कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेर ओलीमाथि दबाब सिर्जना गर्ने तयारी गरेका थिए । तर, त्यस्तो जानकारी पाएका प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार बिहान टेलिफोन गरेर एकता भत्किने गरी कुनै कदम चालिए ठूलै जवाफी ‘एक्सन’ लिने र पार्टी नै विभाजित हुन सक्ने चेतावनी दिएपछि प्रचण्डले निकट नेताहरूलाई छलफलका लागि खुमलटार बोलाएका थिए ।
झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ र रामबहादुर थापासँगको छलफलपछि प्रचण्डले कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन एक–दुई दिन रोक्न मुख्यमन्त्री शाहीलाई निर्देशन दिए । प्रचण्डले केही दिनका लागि त्यस्तो कदम नचाल्न मुख्यमन्त्री शाहीलाई निर्देशन दिएपछि कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबाट विभाजनतिर अगाडि बढ्न खोजेको आन्तरिक संकट मत्थर मात्रै भएको छ । नेकपाको लडाइँ अब पार्टी कमिटी र संसदीय दलमा प्रवेशको सम्भावना कायमै छ ।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले चाल्ने भनेको कदम पनि रोकेका थिए । प्रचण्ड–नेपाल समूहका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश पुनः ल्याउने र संसद् विघटन गरेर मध्यावधि चुनावमा जान सक्ने संकेत गरेका थिए । यसअघि वैशाखमा पनि ओलीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए । तर, विरोधपछि फिर्ता गरेका थिए । बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रदेशमा आफूनिकट मन्त्रीहरू हटाइएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङसहित आफ्ना लागि अनुकूल नरहेका कम्तीमा तीनदेखि चार मन्त्रीहरू हटाउने तयारी गरेका थिए ।
नेता नेम्वाङले पनि कर्णालीमा चालिने कदमले पार्टी एकतामा असहज अवस्था आउने प्रधानमन्त्री र आफूहरूले अध्यक्ष प्रचण्डसँग गरेको संवादकै कारण सम्भावित दुर्घटनातिर जानबाट तत्कालका लागि पार्टी जोगिएको बताए । ‘शनिबार साँझ कर्णालीमा मन्त्री हटाएर नियुक्ति गर्न दबाब दिएको बालुवाटारमा चर्चा आएको थियो । तर, प्रचण्ड कमरेडसँग मैले र महासचिवले कुरा गरेपछि अहिले त्यस्तो हुन दिइँदैन, रोक्नु भनिसकेको छु भन्ने जवाफ आएपछि रोक्नुभो र चर्चामा आएजस्तो स्थिति अगाडि बढेन,’ नेम्वाङले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘दुई अध्यक्ष मिलेर त्यहाँको समस्या सुल्झाउन लाग्नुभएको छ । यस्तो अवस्थामा कसैले एकतर्फी कदम चाल्ने हो भने समस्या त ल्याउने नै भयो भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले पनि भन्नुभएको हुनुपर्छ ।’
खुमलटार छलफलमा नेताहरूको प्रधानमन्त्री ओली पार्टी विभाजन गर्ने दिशामा अगाडि बढेको तथा आफूहरू मौन बसे पनि ओली समूहले मदन भण्डारी फाउन्डेसनमार्फत गतिविधि गर्दै चुनावको मुखमा पार्टी विभाजन गर्ने तयारी गरेको निष्कर्ष थियो । यस्तोमा अब ‘प्रधानमन्त्री ओली बैठकका लागि तयार भए सहमतिमा र नभए बहुमतका आधारमा बैठक बस्न सक्ने’ छलफलमा सहभागी एक नेताले बताए । उनका अनुसार सम्भावित सबै विकल्प (पार्टी विभाजन) का लागि पनि तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने भेलाको निष्कर्ष छ । बहुमतले निर्णय लिँदा प्रधानमन्त्रीले चाल्न सक्ने गैरसंवैधानिक कदम र त्यसले उपलब्धि गुम्न सक्ने भय खुमलटार छलफलमा सहभागी नेताहरूमा थियो ।
यता प्रधानमन्त्री ओलीले भने बालुवाटारमा गृहमन्त्री थापा, महासचिव विष्णु पौडेल र संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङलगायतका नेतासँग छलफल गरेका थिए । स्रोतका अनुसार यस्तो छलफलमा ओलीले प्रचण्ड–नेपाल समूहसँग अलग हुने अवस्था आउन सक्ने भन्दै तयारी अवस्थामा बस्न निर्देशन दिएका थिए । महासचिव पौडेलले प्रचण्डसँग पनि छुट्टै भेट गरेका थिए । दुवैतर्फका घटनाक्रम बुझेपछि उनले आइतबार दिउँसो सामाजिक सञ्जालमार्फत नेकपाको एकता संकटमा परेको सार्वजनिक गरे । ‘यतिवेला नेकपाको एकीकृत र अविभाज्य अस्तित्वका सामु गम्भीर संकट उत्पन्न भएको छ,’ महासचिव पौडेलले लेखेका थिए ।
प्रवक्ता श्रेष्ठले पनि नेकपामा गम्भीर राजनीतिक संकट आएको बताएका छन् । ‘हाम्रो पार्टी एकता महान् क्रान्तिकारी उद्देश्यलाई केन्द्रमा राखेर र धेरै ठूलो मिहिनेत–पसिना लगाएर हासिल गरिएको हो । यसको विफलता र पार्टी फुट कदापि उचित र सही हुन सक्दैन । फुट र फुटजन्य क्रियाकलाप राष्ट्र एवं कम्युनिस्ट आन्दोलनको आवश्यकता, आमकार्यकर्ता तथा शुभेच्छुकहरूको चाहना र जनादेशविरुद्ध हुन्छ,’ उनको भनाइ छ, ‘तसर्थ यतिवेला पार्टी एकताको रक्षाको निम्ति सबैबाट एउटै कुरामा इमान्दार प्रतिबद्धता भए पुग्छ, पार्टीको विधि, पद्धति एवं निर्णयको पालना र कार्यान्वयन । व्यक्तिवाद, अहंकार, आवेग र आक्रोशले समाधान दिँदैन र कसैको हित गर्दैन । देश, जनता, श्रमजीवी वर्ग र पार्टी तथा आन्दोलनलाई केन्द्रमा राखेर सोचौँ र सकारात्मक निष्कर्ष निकालौँ । जान वा अन्जानमा देशी र विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूको चाहना पूरा गर्ने कार्य कसैबाट हुन नजाओस्, सबैले समयमै सोचौँ ।’ नयाँ पत्रिकाबाट
