सुर्खेत, २६ असोज । चरम विवादसहित ७९ दिनसम्म केन्द्रमा मच्चिएको सत्तासंघर्ष अल्पकालीन रूपमा हल भएको एक महिनापछि नेकपाको सत्तासंघर्ष प्रदेशतिर मोडिएको छ ।
शनिबार कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध नेकपाकै १८ सांसदले संसदीय दलभित्र अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । कर्णाली प्रदेशमा प्रस्ताव दर्ता भएलगत्तै बागमती प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढाउन भन्दै संकलन गरिएको हस्ताक्षर ब्युँताउने तयारी भएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध चलेको सत्तासंघर्ष दुई अध्यक्षको कार्यविभाजनसहित गत भदौ २६ मा सकिएको स्थायी कमिटी बैठकबाट १५ प्रस्ताव पारित गर्दै तत्कालका लागि टुंगिएको थियो । तर, त्यसको एक महिनापछि केन्द्रको जस्तै सत्तासंघर्ष प्रदेशमा प्रवेश गरेको हो ।
नेकपा स्थायी कमिटीले काम प्रभावकारी बनाउन संघीय र प्रदेश सरकारको पुनर्गठन गर्ने प्रस्ताव पारित गरे पनि दुई अध्यक्ष र सचिवालयमा कुनै छलफल नभई कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको हो ।
०७४ मा प्रदेश सरकार गठनयता मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको यो पहिलो घटना हो । त्यसैले नेकपाभित्र यसलाई लिएर शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वबीच अनौपचारिक र औपचारिक संवाद सुरु भएको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध पार्टीभित्रैबाट अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि सोमबार बिहान बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच सोमबार बिहान बालुवाटारमा छलफल हुँदै छ ।
स्थायी कमिटी बैठकपछि संघीय सरकारमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, राजनीतिक तथा संवैधानिक नियुक्ति र पार्टी एकताका काम टुंग्याउन दुई अध्यक्षबीच संवाद जारी रहेकै वेला कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध आएको अविश्वासको प्रस्तावले एकताको मर्मलाई तोड्ने काम गरेको कतिपय नेताको बुझाइ छ ।
प्रधानमन्त्री ओली, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र रामबहादुर थापा समूहका सांसद मिलेर प्रस्ताव दर्ता गरेकोमा प्रचण्ड समूह भने सशंकित छ । वरिष्ठ नेता नेपालले पनि सचिवालयका अन्य सदस्यसँग परामर्श थालेका छन् ।
प्रचण्डनिकट स्थायी कमिटीका एक सदस्यले भने, ‘स्थायी कमिटीले जोडेको एकता कर्णालीबाट भत्काउने कोसिस सुरु भएको छ । यसको असर नेकपा नेतृत्वको सरकार रहेका अन्य पाँचवटा प्रदेशमा पनि पर्न सक्छ,’ उनले थपे, ‘स्थायी कमिटीले पारित गरेजस्तै प्रदेशमा पनि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको विकल्प कायमै छ, तर अविश्वासको प्रस्तावमार्फत मुख्यमन्त्री बदल्ने कोर्सले दुर्घटना मात्रै निम्त्याउँछ ।’
चौथो कोसिसमा मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव
मुख्यमन्त्री शाहीले संसदीय दल तथा सरकारमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको भन्दै १८ सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । सरकारका दुई मन्त्री र प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाह पनि प्रस्तावको पक्षमा रहेकाले दलबाट बहुमतले पारित हुने उनीहरूको दाबी छ ।
आइतबार दिउँसो १ बजे मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध प्रदेश सभा संसदीय दलको कार्यालयमा दलका प्रमुख सचेतक शाहमार्फत प्रस्ताव दर्ता भएको छ । नयाँ पत्रिकाबाट
