काठमाडौं २८ असार । सर्वोच्च अदालतले अस्थायी शिक्षकका बारेमा सात बर्ष अघिनै भएको फैसला कार्यान्वयन गर्न फेरी ताकेता गरेको छ । राष्ट्रपतिबाट नयाँ शिक्षा ऐन प्रमाणिकरण भएको भोलीपल्ट अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले प्रधानमन्त्री सहित शिक्षा मन्त्रीलाई समेत उक्त ताकेता पत्र पठाएको हो ।
नयाँ ऐन आए पनि निर्देशनालयले पठाएको पत्रमा ऐन लागू भएको लामो समय वितिसक्दा पनि सरकारले त्यस्ता अस्थायी शिक्षकलाई दिईने सुविधाहरु के के हुन् भनी निर्धारण गर्न नसकेको उल्लेख छ ।
अदालतबाट लेखिएको पत्रका बारेमा के प्रतिकृया जनाउने भन्ने कुनै औचिारिक निर्णय भएको छैन् । तर अस्थायी शिक्षक संघर्ष समितिका अध्यक्ष नीरेन्द्र कुवँर यसमा नयाँ ऐनले कुनै प्रभाव नपार्ने दावी गर्नु भयो ।।
