रूपन्देही, ५ फागुन । प्रदेश ५ सरकारले गौरवका आयोजनका लागि नयाँ मापदण्ड बनाएको छ । प्रदेश सरकारले ५० करोड रूपैयाँ लागत भएका आयोजनालाई मात्र प्रदेश गौरवका योजना मान्ने भएको हो । सरकारले शुक्रवार प्रदेश गौरवका आयोजना निर्धारण सम्बन्धी मापदण्ड–२०७६ स्वीकृत गरेको छ ।
सरकारले गौरवका आयोजनाबाट तराई, पहाड, र दूर्गम क्षेत्रमा लाभान्वित हुनुपर्ने व्यक्तिको संख्या पनि तोकेको छ । सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीका अनुसार गौरवका योजनाले तराईका जिल्लामा भए ५० हजार, पहाडमा २५ हजार र दूर्गमका सीमान्तकृत क्षेत्रमा १० हजार बासिन्दा लाभान्वित हुनुपर्नेछ ।
प्रदेश आवधिक योजनाले बढीमा १० ओटा विशेष महŒवका आयोजना तथा कार्यक्रमलाई गौरवका आयोजनाको रूपमा पहिचान गरी विशेष सुविधा र प्राथामिकता निर्धारण गरेर कार्यान्वन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर, प्रदेशका गौरवका आयोजना छनोट गर्ने स्पष्ट आधारहरू हालसम्म निर्धारण गरिएको छैन । मन्त्री चौधरीले गौरवका योजनाको निर्माण अवधि ३ वर्षदेखि ५ वर्ष हुने बताए । उनका अनुसार ती आयोजनाले प्रत्येक वर्ष रू। १० करोड रूपैयाँ बराबरको वस्तु उत्पादन गरेको हुनुपर्छ ।
आयोजनाका लागि विशेष सुविधा तथा अधिकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट हुनेछ । आयोजनाको रूपमा पहिचान गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयबाट प्राप्त भएका योजना वा कार्यक्रम उपर अध्ययन गरी स्वीकृतिका लागि १ महीनाभित्र सिफारिश गर्न प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष संयोजक आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव सदस्य, आयोजना प्रस्ताव गर्ने विषयगत मन्त्रालय सचिव सदस्य र प्रदेश योजना आयोगका सदस्य सदस्य सचिव रहनेछन् । बुटवलस्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई प्रदेश सरकारले गौरवको आयोजनाको रूपमा बढाउँदै छ ।
त्यस्तै योजना कार्यान्वनका लागि प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव संयोजक उपाध्यक्ष योजना आयोगका सदस्य, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव सदस्य आयोजना प्रस्तवा गर्ने मन्त्रालयका सचिव सदस्य र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव सदस्य सचिव रहनेछन् । प्रदेश ५ मा संघीय सरकारका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समेत सञ्चालित छन् । गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल, लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष, सिक्टा सिँचाइ आयोजना, भेरी बबई डाइभर्शन लगायत आयोजना सञ्चालित छन् । अभियानबाट
