काठमाडौं, ७ जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को नीति तथा कार्यक्रम सोमबार सार्वजनिक गर्दैछ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले पहिलोपटक चुनावी घोषणापत्रमा आधारित रहेर आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न लागेको हो ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा आएसँगै संघीय संसद्को दोस्रो संयुक्त बैठकमा पहिलोपटक सार्वजनिक गर्न लागेको नीति तथा कार्यक्रम सरकारले प्रस्तुत गर्ने भएकाले यसलाई सर्वत्र चासोका साथ हेरिएको छ । सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा सामान्यतया सैद्धान्तिक विषय समेटिनेछ भने त्यसको निश्चित समयावधि र रकमलगायतका विषय बजेटमा पर्नेछन् ।
अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले तत्कालीन वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा समावेश महŒवपूर्ण कार्यक्रमहरूलाई सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्न लागेको बताए । यद्यपि, स्रोतसाधनको सीमितताका कारण केही कार्यक्रमको शैली परिमार्जन गर्ने उनले जानकारी दिए । सोमबार सार्वजनिक गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा जुटिरहेका अर्थमन्त्री खतिवडाले पैसा अभावले निर्वाचन जित्न घोषणा गरिएको पाँच हजार सुरक्षा भत्ता दिने कार्यक्रम भने नसमेट्ने भएका छन् ।
संसद्मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यसलाई वाचन गर्नेछिन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको एकीकृत ढाँचा कार्यान्वयनमा ल्याइने विषयलाई उल्लेख गरिने अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । सरकारले भत्ताको विकल्पमा बिमा कार्यक्रम अगाडि सार्ने भएको छ ।
निर्वाचनको वाचा पूरा गर्न स्रोत अभाव हुने भएपछि अर्थमन्त्री डा। खतिवडाले तयार पारिरहेको नीति तथा कार्यक्रममा ‘हरेक वर्ष प्रभावहीन नयाँ कार्यक्रम थप्दै जाने प्रवृत्तिलाई रोक्ने, सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी विभिन्न समूह तथा समुदायको बढ्दो मागलाई सम्बोधन गर्ने, उपयुक्त नीतिगत, कानुनी र नियमनकारी प्रारूप विकास गर्ने, सामाजिक सुरक्षालाई आर्थिक सामाजिक विकासका अन्य क्षेत्रका नीति र कार्यक्रमसँग आबद्ध गर्दै लैजाने योजना अघि सार्ने तयारी गरेका छन् ।
नीति तथा कार्यक्रममार्फत योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका साथसाथै सबै श्रमिक तथा कर्मचारीलाई स्वास्थ्योपचार, बेरोजगार भत्ता, आश्रित परिवारको हेरचाहदेखि निवृत्तिभरणजस्ता न्यूनतम सामाजिक संरक्षणका सुविधा प्रत्याभूति गरिने भएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको कार्यक्रममा जडीबुटीको नसर्री र प्रशोधन केन्द्र स्थापना कार्यक्रम समेट्ने तयारी भएको वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा हरेक वडामा एक उपस्वास्थ्य चौकी र गाउँपालिकामा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण गर्ने रहेको छ । यस्तै, नीति तथा कार्यक्रमले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एक आवासीय विद्यालय निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ ।
