इन्द्रेणी संवाददाता
काठमाडौं, १४ चैत । सभामुख कृष्णबहादुर महराले इयू मिसनको प्रतिवेदन आफूले नबुझेको बताएका छन् । महराले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी प्रतिवेदन नबुझेको भन्दै सामाजिक सञ्जालहरुमा भइरहेको बहस र विवादका सम्बन्धमा मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।
इयू मिसनको प्रतिवेदनबारे प्रेस नोट
युरोपियन युनियन निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनले प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनका बारेमा तयार पारेको प्रतिवेदन संघीय संसद प्रतिनिधि सभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराले बुझेको भनेर सामाजिक सञ्जालहरुमा भइरहेको बहस र विवादका सम्बन्धमा मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
इयू निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसन टोलीले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् सभामुखज्यूसँग भेटवार्ताका लागि गरेको अनुरोधअनुसार चैत्र ५ गते (मार्च २०) मा सभामुखज्यूले संसद सचिवालय सिंहदरबारमा शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको हो । उक्त भेटमा इयूको टोलीले आफूले तयार पारेको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनको प्रतिवेदन ‘भोलि (चैत्र ६ गते÷मार्च २१) सार्वजनिक गर्दैछौं, अध्ययनका लागि सभामुखज्यूलाई एकप्रति प्रदान गर्छौं’ भनेपछि उहाँले उक्त प्रतिवेदन लिनुभएको हो । सभामुखज्यूले उक्त प्रतिवेदनमा के छ भनेर सोध्दा इयू मिसन टोलीले ‘२९ बुँदे सुझावसहित समग्र रिपोर्ट पेश गरेका छौं’ भनेर जवाफ दिएको थियो । छलफलका क्रममा हाल उठिरहेको प्रतिवेदनसम्बन्धी विवादको विषयमा सभामुखको प्रतिनिधि मण्डलले आफ्नो मतसहित मिसन टोलीलाई प्रश्न उठाएको थियो ।
अहिले सामाजिक सञ्जालहरुमा सरकारले अस्विकार गरेको प्रतिवेदन सभामुखले किन बुझेको भनेर बहस भइरहेको छ, त्यो सरासर गलत छ । अध्ययनको लागि इयूको टोलीले सभामुखलाई दिएको उक्त प्रतिवेदन अहिले बुझेको नभई सरकारको धारणा आउनुअघि नै चैत्र ५ गते नै शिष्टाचार भेटवार्ताको क्रममा अध्ययनका लागि लिइएको हो । सरकारले अस्विकार गरिसकेपछि सभामुखज्यूले बुझेको भन्ने कुरा सरासर गलत हो । प्रतिवेदनबारे नेपाल सरकारको धारणासँग सभामुखज्यूको धारणा बाझिएको छैन ।
उसो त इयू मिसन टोलीसँग भेटवार्ता भएकै दिन चैत्र ५ गते अनलाइन न्यूज पोर्टलहरु र ६ गतेका दैनिक पत्रिकाहरुमा सभामुखज्यू र इयू टोलीको भेटघाटको समाचार आइसकेको थियो । समाचारमा प्रष्टसँग ‘इयू टोलीले सभामुखज्यूसँग शिष्टाचार भेटघाट गरेको र भोलि (चैत्र ६) गते पत्रकार सम्मेलन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने’ उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैले, सामाजिक सञ्जालमा भइरहेको आरोपजस्तो सरकारले अस्विकार गर्दागर्दै सभामुखले प्रतिवेदन बुझेको भन्ने कुरा साँचो होइन । अतः यथार्थता बुझेर मात्रै सामाजिक सञ्जालहरुमा आफ्ना विचार, धारणाहरु सार्वजनिक गर्न म सबैलाई अनुरोध गर्दै चिन्ता, चासो राख्नुहुने सबैलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दछु ।
१३ चैत्र, २०७४
