काठमाडौं, १३ चैत । एमाले र माओवादी एकतापछिको एकीकृत पार्टीमा १० तहका कमिटी बन्ने भएका छन् । एकताका लागि गठित संगठन र विधानसम्बन्धी कार्यदलले सोमबार एकीकृत पार्टीमा १० तहका कमिटी रहने सांगठनिक संरचनामा सहमति गरेको हो । दुवै पार्टीका नेताको व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् बनाउने सहमतिसमेत भएको छ ।
परिषद्लाई महाधिवेशनअगावै नेतृत्व फेर्नेदेखि विधान परिवर्तन गर्नेसम्मको अधिकार रहने छ । दुई वर्षभित्र सम्पन्न हुने एकता महाधिवेशनअघिसम्म दुवै पार्टीका नेता व्यवस्थापनका लागि मात्र कार्यदलमा परिषद् बनाउने समझदारी भएको हो ।
‘कार्यदलमा एकीकृत पार्टीको तहगत सांगठनिक संरचनामा समझदारी भएको छ,’ एमाले सचिव गोकर्ण विष्टले भने, ‘केन्द्रमा राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्समेत राख्ने गरी एकीकृत पार्टीको सांगठनिक संरचना निर्माण हुनेछ ।’ उनले केन्द्रीय कमिटीभन्दा तल र प्रदेश संगठनभन्दा माथि राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् बनाउने समझदारी भएको बताए । कम्युनिस्ट पार्टीमा महाधिवेशनपछि परिषद्लाई शक्तिशाली निकाय मानिन्छ ।
संख्या एकता संयोजन समितिले टुंग्याउने
विधान मस्यौदा कार्यदलले सबै विषय टुंगो लगाएर केन्द्रीय कमिटीसहित तल्ला तहसमेतको संख्या टुंग्याउने जिम्मेवारी पार्टी एकता संयोजन समितिलाई नै दिने तयारी गरेको छ । कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार संख्याको टुंगो कार्यदलबाट लाग्ने सम्भावना नरहेका कारण दुवै पार्टी अध्यक्षको चाहनाबमोजिम संयोजन समितिलाई नै अन्तिम टुंगो लगाउने जिम्मेवारी दिन लागिएको हो ।
प्रवास कमिटी खारेज
एकीकृत पार्टीमा प्रवास कमिटी नबनाउने समझदारी भएको छ । दुवै पार्टीका अहिले क्रियाशील संगठनहरूलाई शुभेच्छुक संगठन मान्ने, तर कमिटीको हैसियत नदिने समझदारी भएको हो । एमालेको प्रवासी नेपाली संघ भारत र माओवादी केन्द्रको अखिल नेपाल प्रवासी संगठन भारत छ भने खाडी राष्ट्र, युरोप, अमेरिकालगायतका धेरै मुलुकमा प्रवासी संगठनहरू छन् ।
एमालेले नवौँ महाधिवेशनबाटै प्रवासमा कमिटी नबनाउने निर्णय गरेको थियो । यद्यपि, विदेशमा रहेका संगठन चलाउन एमालेले इन्चार्ज तोकेको छ । तर, माओवादीले भने सांगठनिक हैसियत नै दिएर प्रवासमा कमिटी चलाउँदै आएको छ ।
केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय कमिटी कार्यकारी
कार्यदलमा केन्द्रीय कमिटी, प्रदेश कमिटी, जिल्ला कमिटी र स्थानीय कमिटीहरू कार्यकारी हुने समझदारी भएको छ । केन्द्रीय कमिटीभन्दा तल प्रदेश, जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र, गाउँपालिका, नगरपालिका, वडा र प्रारम्भिक कमिटी रहने र केन्द्रीय कमिटीभित्र स्थायी समिति र पोलिटब्युरो अंगका रूपमा रहने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । केन्द्रमा सहअध्यक्षका रूपमा दुवै पार्टीका अध्यक्षले नेतृत्व गर्ने, तर पदाधिकारी नरहने, प्रदेश र स्थानीय कमिटीहरूमा पदाधिकारी रहने तर दुईजना राख्ने कि चारजना भन्ने सहमति भएको छैन । नयाँ पत्रिकाबाट
