इन्द्रेणी संवाददाता
काठमाडौं १४ कार्तिक । आसन्न प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि अलग अलग मतपत्र छाप्नेबारेमा निर्वाचन आयोगले आफ्नो लिखित जवाफ सर्वोच्च अदालतमा पठाएको छ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा.अयोधीप्रसाद यादव, आयुक्तहरु इला शर्मा, नरेन्द्र दाहाल, इश्वरीप्रसाद पौड्याल र सुधीरकुमार शाहले सोमवार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सर्वोच्च अदालतमा सोमवार लिखित जवाफ पेश गरेको आयोगलका प्रवक्ता नवराज ढकालले जानकारी दिए ।
साथै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त तथा आयुक्तहरुसमेतलाई विपक्षी बनाई दिइएको अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेशबमोजिम २०७४ मंसिर १० र २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यका लागि आवश्यक पर्ने पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीतर्फको मतपत्र छपाइसम्बन्धी प्रगति प्रतिवेदनसमेत उनीहरुले पेश गरेका छन् ।
आयोगको २०७४ असोज १२ गते बसेको बैठकले प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीतर्फको मतपत्र एउटै पानामा माथिल्लो खण्डमा प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि मतपत्र–१ र तल्लो खण्डमा प्रदेशसभा सदस्यको लागि मतपत्र–२ छपाइ गर्ने निर्णय भई सोही अनुसार छपाइ कार्य अगाडि बढाएका थियो ।
सर्वोच्चको भावनाअनुसार पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीतर्फ प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि छुट्टा छुट्टै मतपत्र छपाइ गर्न आयोगले २०७४ कातिक १२ गते निर्णय गरेको र सोही अनुसार छुट्टाछुट्टै मतपत्रको छाप्ने कार्य भइरहेको पनि आयोगले प्रष्ट पारेको छ । रातोपाटीमा खबर छ ।
