काठमाडौं, १३ कार्तिक । आगामी मंसिर १० र २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन रोकिनुपर्ने मागसहित दायर भएको एक रिटमा निर्वाचन आयोगसँगको छलफलपछि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरिदिएको छ ।

supreme-court-of-nepalनिर्वाचन प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेशको मागलाई न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसे र मीरा खड्काको संयुक्त इजलासले अस्वीकार गरेपछि आयोगलाई अघि बढ्न थप सहज भएको छ ।

आयोगले दल दर्ता गर्न र निर्वाचन चिह्न दिन नमानेपछि अन्तरिम आदेशमार्फत निर्वाचन प्रक्रिया नै रोक्न मागसहित पुरानो शक्ति पार्टीकी महामन्त्री आरजु थापाले रिट दायर गरेकी थिइन् ।