काठमाडौं, २५ भदौ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ३० भदौभित्र स्थानीय तहमा कम्तीमा तीन हजार कर्मचारी खटाउने तयारी गरेको छ ।

samanayaaआचारसंहिता लागू भए पनि स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउन निर्वाचन आयोग लचिलो भएपछि मन्त्रालयले तयारी अघि बढाएको हो । नियमित प्रक्रियाअन्तर्गत मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवाको तयारी गरिरहेका वेला आयोगले आचारसंहिता जारी गरेपछि कर्मचारी सरुवा रोकिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीलाई बोलाएर स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउन आचारसंहिता खुकुलो बनाइदिन आग्रह गरेका थिए ।

आयोगको सहमति
सामान्य प्रशासनमन्त्री टेकबहादुर बस्नेतले निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउन सहमति दिएको बताए । ‘स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउनुपर्छ भन्नेमा आयोग सहमत भएको छ, अब ३० भदौभित्र स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने न्यूनतम कर्मचारी खटाइसक्छौँ,’ शनिबार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री बस्नेतले भने । उनले कम्तीमा तीन हजार कर्मचारी खटाउने गरी गृहकार्य सुरु भइसकेको बताए ।

‘स्थानीय तहलाई आवश्यक कर्मचारी पठाउन यसअघि नै तयारी भइसकेको थियो,’ मन्त्री बस्नेतले भने, ‘आचारसंहिता लागेपछि केही अन्योल भएको थियो । अब आयोगको सहमतिमा कर्मचारी सरुवा गर्न बाटो खुलेको छ ।’ उनले अति आवश्यकबाहेक अन्य कार्यालयमा भने कर्मचारी नगर्ने बताए । मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवा गर्दा लामो समय एउटै कार्यालयमा बसेकालाई सरुवा गर्ने नीति बनाएको छ ।

के–केमा आचारसंहिता लचिलो ? 
१० मंसिर सम्पन्न हुने निर्वाचनका लागि जारी भएको आचारसंहिताले सरकारको मुख्य कामलाई नै प्रभावित गरेको भन्दै सरकारले एक महिना आचारसंहिता स्थगित गर्न आयोगसँग आग्रह गरेको थियो । प्रधानमन्त्री देउवाले आचारसंहिताका कारण स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउन नसकेको र कर्मचारी नखटाउँदा स्थानीय तहले कामै गर्न नसक्ने भन्दै शुक्रबार आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । प्रधानमन्त्रीको आग्रहपछि स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउने सहमति दिन आयोग तयार भएको हो । त्यही आधारमा पुनः कर्मचारी सरुवाको गृहकार्य गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसअघि स्थानीय तहका लागि मन्त्रालयले गरेको २९९ कर्मचारीको सरुवा निर्वाचन आयोगले रोकेको थियो । नयाँ पत्रिकाबाट