गोविन्द खड्का
घोराही, १३ भदौ। घोराही उपमहानगरपालिकाले घोराही १४ गुज्री बजारका सर्टर टेण्डर मार्फत भाडामा दिन लागेपछि व्यवसायीको रुवाकल्ली शुरुभएको छ । बर्षाै देखि बस्दै आएकालाई विस्थापित गराउन लागेको भन्दै हारगुहार थालेका छन् । शनिवार सम्म उनिहरुले उद्योग वाणिज्य संघ, वडा कार्यालय लगाएत संग भेटगरी आफ्ना गुणासा पोखेका छन् । हट्नु परे ठुलो नोक्सान हुने उनिहरुको भनाई छ ।

नेपाल टेलिकम देखि खसीमार्केट सम्म २७ वटा सर्टर छन् । अधिकांश सर्टर भाडामा गएका छन् । उनिहरुले बजारको तुलनामा न्युन शुल्क बुझाउछन् । एउटा सर्टरको एक हजार देखि साढे १४ सय सम्म तिर्छन् । अहिले घोराही उपमहानगरले न्युनतम तिन हजार बढि सम्म टेण्डर आव्हान गरेको छ । पैसा हुने जो सुकैले टेण्डर हाल्न सक्ने भएकाले विस्थापित हुने वाद्यता आईलाग्ने बताए । सबै सर्टरका एकजुट भएर न्युनतम भाडा घटाउन र अरुलाई आउने बातावरण नबनाउन माग राखे । प्रतिशतका आधारमा बढेको भाडा तिर्न तयार रहेको तर टेण्डरमा नजाने उल्लेख गरे । ‘नया भवन होईन भने कसरी टेण्डर गरियो ?’ विष्णु गुप्ताको प्रश्न थियो, ‘सरकारी दररेटले भ्याएको भाडा दिन्छौ । बस्दै आएकाहरुबाट टेण्डर माग्नै पर्दैन ।’

उपस्थित एक जनाले भन्दैथिए ‘बस्दै आएको विस बर्ष भईयो । भाडा बढाउ । त टेण्डर नगराउ सपै गरीव मान्छे हो । यहा बसेको छ । अब कहा जाने हो । यो खाली गरेर ।’ बिर्सी नसक्नु त्यति धेरै सुविधा पनि छैन । त्यहा बस्ने दुई परिवार दिसा गर्न कटुवा खोला पुग्ने गरेको बताए । एउटा घरका सर्टरहरु झाडु लगायो नै रड भेटिने भएको छ । पानीजति सबै भित्र चुहिन्छ । त्यहाको अबस्था बारे जानकारी गराउदै विष्णु गुप्ताले भन्नुभयो, २७ सर्टरको एउटै शौचालय छ । टायल, पेन्ट, ग्रिस सबै व्यवसायीले गर्नुपर्छ । पानी वत्ती केहि सुविधा छैन । कहरले बसेका छन् ।

उनिहरुले समयमा भाडा नलिने र तिरेनन् भनेर नगरपालिकाले गल्ती देखाउने गरेको सुनाए । व्यवसायी प्रविण ज्ञावालीका अनुसार कर्मचारीहरु महिनौ भाडा लिन आउदैनन् । यति गते भाडा दिने भन्ने कुनै नियम छैन । ‘जसले भाडा दिन्न त्यसको सर्टर खाली गराउनुस्, तोकिएको समयमा भाडा नबुझाउनेको जरीवाना बढाउदै लैजानुस् ।’ व्यवसायी ज्ञवालीले भन्नुभयो, ‘निश्चत टाईम दिनुस । तयार भएर बस्छौ ।’ उहाले बैक सिष्टम वा वडा कार्यालय गएर भाडा बुझाउन तयार रहेको बताउनुभयो । पुर्व सुचना नगरी आउने र पैसा भएन भनेर टिप्पनी गर्ने ठिक होईन । धेरै महिनाको ठुलो रकम जुनसुकै बेला दिन सक्ने सम्भावना हुदैन ।

अहिले सम्मको अबस्था निकै लाज मर्दौ देखिन्छ । हरेक मारकाटेको रकम उपमहानगर पालिकालाई बुझाउनुपर्छ । जति बेला कर्मचारी आउछ त्यति बेला मैले आज यति काटे भनेर बुझाए पुग्छ । त्यो सरासर झुट र गलत छ । बजारमा बाख्री काटे, भेडा मिसाए, मरेको मासु हाले जस्ता हल्ला फैलिनु पनि उपमहानगरपालिकाको फितलो अनुगमन रहेको उनिहरुको भनाईले पुष्टि गर्दथ्यो । कति बेला र कतिवटा काटियो भनेर कहिल्यै हेर्र्र्र्दैन । खाली पैसा संग मात्रै उपमहानगरपालिकाको सम्वन्ध छ । माग्ने र तोकने कर्मचारीको मनमर्जी चल्छ । तयसलाई जनप्रतिनिधिले हटाउन आग्रह गरे । उनिहरुले गाडिमा फोहर हाल्ने, प्लाष्टिकका गिलासमा चिया नखाने जस्ता नियम पालना गरेको जानकारी गराए । निजि सर्टर भन्दा सरकारी रेट कम पाउने अधिकार दिन आग्रह गरे । अहिले बढेको भाडा अन्याएपुर्ण तरीकाले एकै चोटि थपेको गुणासो गरे । क्रमसः नियममानुसार जान तयार रहेको उनिहरुको भनाई छ । पेन्ट गर्ने, ग्रिस लगाउने सम्म जिम्मेवारी पुरा नगर्नु नगरको लापर्वाहि भएको सुनाए ।

यस अघि कोलिनीका वाट प्रतिनिधि आएर नगरपालिकाको हलमा बसि हरेक बर्षका लागि भाडा टुंगीन्थ्यो । भाडा बढेपनि सर्टर छोड्नुपर्ने समस्या आउदैन्थ्यो । अहिले टेण्र आव्हान गरीएको छ । जसले बढि रकम हाल्छ उसले पाउछ । त्यसो गर्दा पुरानाले छोड्नुपर्छ । बस्दै आएको सर्टर अर्कालाई बुझाएर अन्त सर्न नसकिने बताए । त्यसो गर्दा व्यापार व्यवसाय चौपट हुन्छ । बजार भाडाको हिसावमा पाच ६ हजार पनि जाला तर बषौ लगानी गरेको विस्थापित हुने ठिक होईन । कम भाडा र हरेक बर्ष थोरै बढाएर लैजाने कमजोरी नगरपालिकाले यस अघिनै गरेको उनिहरुको भर्ना छ ।

प्रत्यक बर्ष नियमित एउटा सिष्टममा बढ्दै आएको भाडामा जनप्रतिनिधि आएपछि तिन गुणा बृद्धिहुनु ठिक नभएको दाङ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नारायण भुषालको भनाई छ । ‘सरकारले निति नियमको ख्याल नगरे अरु घर बेटिले के गर्लान ?’ अध्यक्ष भुसालको प्रश्न थियो । ‘बढाउनेमा पनि व्यवसायी संग छलफल गरेरै अघि बढ्नुपर्छ । हरेक साल होईन कम्तीमा पाच बर्षको सम्झौता गर्नुपर्छ ।’ उहाले बसिरहेका व्यापारीलाई विस्थापित हुने गरी अघि नबढ्न उपमहानगरपालिकालाई आग्रह गर्नुभयो । स्थानिय सरकारले संरक्षण दिनुपर्छ त्रास होईन ।

व्यवसायीलाई विस्थापित गराउने उद्देश्य नभएको घोराही १४ का अध्यक्ष शक्तिराम डागिको भनाई छ । नियम संगत तरीकाले बस्नुभएको कुनै पनि व्यवसायी नडराउन अध्यक्ष डागिको आग्रह थियो । तर बषौ सम्म भाडा नतिरेर बस्ने छुट कसैलाई दिन नसकिने उहाको भनाई थियो । घटाउने बारेमा टेण्डरको प्रकृया बुझेर मात्रै अध्यक्ष डागिको भनाई छ । व्यापारी व्यवसायीका गुणाशा सुने पश्चात डागिले भन्नुभयो ‘कसैलाई पेशा बाट सडकमा ल्याउने नियत होईन’ अध्यक्ष डागिले भन्नुभयो, ‘तपाईहरु पनि अति सस्तोमा मात्रै बस्ने ईच्छा राख्नु हुन्न ।’ उहाले नियमित भाडा बुझाउने, नियमानुसार बढेको भाडा दर लागु गर्नेमा व्यवसायी सहमत हुनुपर्छ । चर्को भाडामा व्यवसायीहहरुले अन्त पेशा गरेको अबस्थामा सस्तोमा सर्टर दिएर दवाव थेग्न सकिन्न । उहाले जनप्रतिनिधि नहुदा जसरी चलेपनि अब सिष्टममा आउन आग्रह गर्नुभयो ।