नेपाल पत्रकार महासंघको आसन्न महाधिवेशनमा सोमबार मतदान हुँदैछ । देशभरका करीब पन्ध्र सय सभासद साथीहरु यतिबेला राजधानीमा भेला हुनुभएको छ । वर्षभरी पत्रिकाका बाइलाइन र टेलिभिजनका पर्दाहरुमा मात्र देखिनुभएका साथीहरुसँग आमने सामने भेट हुनुको रौनक बेग्लैछ, त्यसमाथि कोे कुन पदमा खडा हुँदैछ, कसको प्यानलमा कोे परेको छ, अनि कसले जित्ला ? भनेर साथीहरुबीच बहस, बिबाद, एसएमएसमार्फत भोट हाल्न अनुरोध, फेसबुकका भित्ताहरुमा प्रचार ट्याग्स अनि पर्चा, ब्यानर र भिजिटीङ कार्डहरुको ओइरो लागेको देख्दा पत्रकारका मनमा बेग्लै रोमाञ्च छाएको छ ।
२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि पञ्चायत समर्थक पत्रकार नेता मञ्जुरत्न शाक्यको चँगुलबाट फुत्काएर बाम–प्रजातान्त्रिक आन्दोलन समर्थक अग्रज पत्रकारहरुले नेपाल पत्रकार महासँघलाई लोकतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता, पेशागत हक र हितका पक्षमा अघि बढाउदै आउनु भएको पाइन्छ । गोविन्द बियोगी, होमनाथ दाहाल, किशोर नेपाल, रघुजी पन्तगायतका अग्रज पत्रकारहरुको मान्यता थियो, ‘पत्रकारिता निष्पक्ष हुनुपर्छ, तर प्रजातन्त्रको पक्षमा निष्पक्ष ।’
मलाई यो कुराले निकै आकर्षित गरेको थियो । किशोर नेपाल गोरखापत्र दैनिकको सम्पादक हुनुभएपछि पत्रकारले सोधे, ‘गोरखापत्रलाई निष्पक्ष बनाउनुहुन्छ हैन त ?’ ‘गोरखापत्र पक्कै पनि निष्पक्ष हुनेछ, तर प्रजातन्त्रको पक्षमा निष्पक्ष’, किशोर दाईले भन्नुभएको थियो ।
पत्रकारिता कस्तो हुनुपर्छ भनेर बुझ्न यत्ति एउटा लाइन स्पष्ट छ । पत्रकारिता निष्पक्ष हुनुपर्छ, तर त्यो निष्पक्षता जनताको पक्षमा हुनुपर्छ । त्यसैले आजको पत्रकारिता भनेको संघीयता, धर्म निरपेक्षता, गणतन्त्र र समावेशी÷समानुपातिक एजेण्डाका पक्षमा निष्पक्ष हुने हो । निष्पक्षताको निरपेक्ष व्याख्या गर्न थालियो भने पत्रकारिता अमुर्त हुनपुग्छ । यस हिसाबले पत्रकारहरुको साझा संस्था नेपाल पत्रकार महासंघले पनि परिवर्तनका एजेण्डालाई नै बढावा दिने भूमीका निर्वाह गर्नुपर्छ । जसरी हिजो प्रजातन्त्रसँग पत्रकारहरुको पेशागत हित जोडिएको थियो, आज संघीयता, धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्रसँग हामी पत्रकारहरुको पेशागत हित पनि जोडिएर आएको छ । त्यसैले परिवर्तनका यी एजेण्डाहरु पत्रकार महासंघका पनि एजेण्डा हुनुपर्छ र यसकै लागि महासंघको भूमिका केन्द्रित हुनुपर्छ ।
पत्रकार महासंघमा नयाँ नेतृत्व चयनको विषय अहिले उत्कर्षमा छ । महासंघको सभापतिमा गोविन्द आचार्य, तीर्थ कोइराला र उजीर मगरले दाबेदारी प्रस्तुत गर्नु भएको छ । अब हामीले हेर्नुपर्ने भएको छ कि यी अनुहारमध्ये परिवर्तनका एजेण्डाका पक्षमा को बढी समर्पित छ ? यसरी हेर्दा गोविन्द आचार्य मुलुकमा परिवर्तनका एजेण्डाहरुको पक्षमा लामो समयदेखि क्रियाशील श्रमजिवी पत्रकार हुनुुहुन्छ । संघीयता, धर्म निरपेक्षता, गणतन्त्र र समावेशी लोकतन्त्रका पक्षमा उहाँको पत्रकारिता पूर्ण प्रतिबद्ध र निष्ठावान ढँगले समर्पित रहेको पाइन्छ ।
प्रेस स्वतन्त्रता र व्यवसायिक हित दुबैमा गोविन्दजीको लामो योगदान रहेको देखिन्छ । ‘मातृभूमि’बाट पत्रकारिता थाल्नु भएका गोविन्दजीले व्यवसायिक पत्रकारिता गरेकै पच्चिस वर्ष भइसकेको छ । श्रमजिवी पत्रकारको रुपमा करिअर सुरु गर्नुभएका आचार्यले यसबीचमा ‘समीक्षा’, ‘नेपालतारा’, ‘जनादेश साप्ताहिक’, ‘महिमा’ हुँदै ‘जनदिशा दैनिक’सम्म आइपुग्दा सम्पादकको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको देखिन्छ । पत्रकारिता नै उहाँको बाँच्ने आधार भएको बिगत अढाइ दशकले स्पष्ट गरेका छ । पत्रकारमाझ उहाँ प्रिय र परिचित हुनुहुन्छ । यसवीचमा उहाँ व्यवसायिक पत्रकारिताका साथै प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षमा पनि संघर्षरत रहनुभयो । ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा त उहाँहरु प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षमा ज्यानकै जोखीम मोलेर शक्रिय रहनुभयो ।
२०५१ सालमा पत्रकार महासंघमा आवद्ध हुनुभएका आचार्य महासंघको काठमाडौं शाखाको कोषाध्यक्ष पनि हुनुभयो । २०५८ सालको संकटकालमा प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा खडा हुँदा आचार्य पक्राउ पर्नुभयो । उहाँको कसुर थियो, गणतन्त्र र संविधानसभाको पक्षमा लेख्नु । आज त सबै गणतन्त्रबादी भएका छन् । तर, केही पत्रकारहरुले राजाको हुण्डी थापीरहेको बेला आचार्यजीहरु गणतन्त्रकै गीत गाएबापत डेढ वर्ष जेल बस्नुभयो । पत्रकार महासंघले ति दिनहरुमा गणतन्त्रकै पक्षमा आफुलाई उभ्याएको थियो र आचार्यजी त्यसकै लागि जेल पर्नुभएको छर्लंग छ ।
शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि गोविन्द आचार्य पत्रकारमाझ यतिधेरै लोकप्रिय हुनुहुन्थ्यो कि उहाँ महासंघको उपाध्यक्ष हुनुभयो । त्यतिबेला उहाँको मुख्य जोड श्रमजिवी पत्रकारहरुको हकहित र अधिकार सुनिश्चित गराउनु नै रहेको पाइन्छ । महासंघमा उहाँ श्रमजिवी पत्रकार संघर्ष समितिको संयोजक नै हुनुहून्थ्यो । श्रमजिवी पत्रकारहरुमाथि के कति न्याय अन्याय भएको छ भनेर सबै मिडिया हाउसमा अनुगमन गर्ने व्यक्ति आचार्य नै हो । उहाँले देशव्यापी अनुगमन गर्नुभयो । र पत्रकारहरुका समस्या समाधानका लागि राज्य र संचार माध्यमहरुलाई सुझाव दिनुभयो ।
त्यतिमात्र हैन, श्रमजिवी पत्रकारका पक्षमा भएका ठूला आन्दोलनहरुमा आचार्यजीले नै प्रत्यक्ष अगुवाई गर्नुभएको देखिन्छ । नेपाल वान टेलिभिजनमा पत्रकारहरुले लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएका थिए र त्यो सफल भइरहेको थिएन । अनि पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिका तर्फबाट आचार्यजीकै नेतृत्वमा आन्दोलन सुरुभयो । त्योबेला भारतीय दुताबास घेर्नेदेखि सञ्चार मन्त्रालय घेर्नेसम्मका काम भए । ति घेराउहरुमा यो पँक्तीकार पनि सहभागी थियो । आचार्यजी त्योबेला भन्नुहुन्थ्यो, ‘श्रमजिवी पत्रकारको हक नदिलाएसम्म आन्दोलन रोक्ने हैन ।’ उहाँलाई आन्दोलन रोक्न विभिन्न दबाब आउँथे, तर उहाँ पत्रकारहरुकै साथमा रहनुभयो । अन्ततः बाध्य भएर नेपाल वानकी सञ्चालक नलिनी सिँहलाई नेपाल झिकाएर पत्रकारहरुको रोकिएको पारिश्रमिक र क्षतीपूर्तीसमेत दिलाएर सहमतीमा ल्याउन बाध्य पार्ने काम आचार्यजीकै नेतृत्वमा भएको कसैबाट छिपेको छैन ।
ठूला मिडिया हाउसहरुले पत्रकारलाई नियुक्तीपत्र नदिएर त्यसै काम लगाइरहेका थिए र अहिले पनि त्यो समस्या छ । आचार्यजीले नै सबै मिडिया हाउसहरुमा पत्रकारहरुले नियुक्तीपत्र पाउनुपर्छ, न्यूनतम पारिश्रमिक दिलाउनुपर्छ भनेर पहल गर्नुभयो । कान्तिपुर, राजधानी, उज्यालो नेटवक, सगरमाथा लगायतका मिडियामा भएका आन्दोलनहरुको उहाले नै समन्वय गर्नुभयो । पत्रकार महासंघमा विधान समितिको संयोजक भएर महासंघमा पहिलो पटक समावेशिताको मुद्दा प्रवेश गराउने आचार्यजी नै हुनुहुन्छ । यसैगरी पत्रकार महासंघको पुनसंरचना गरेर यसलाई संघीय ढाँचामा लाने र प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाउने सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता पनि विधानमै लेख्ने काम पनि ९ वर्षअघि आचार्यजीकै प्रस्तावका आधारमा भएको स्पष्ट छ ।
पत्रकार महासंघ खासमा आस्था र विचारहीन संस्था त पक्कै हैन । आजको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा अभिव्यक्ति र विचारको स्वतन्त्रता छ । दलहरुको सुभेच्छा पत्रकारहरुलाई हुन्छ र यसलाई अन्यथा लिनु हुदैन । आचार्यजीले प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा संघर्ष गरेकै कारण प्रेस युनियन, प्रेस सेन्टर, प्रगतीशील पत्रकार संगठनको पनि समर्थन रहेको छ । उहाँको प्यानल खासमा व्यवसायिक, जनपक्षीय, लोकतान्त्रिक, प्रगतीशील र समावेशी पत्रकारहरुको साझा गठबन्धन हो । पत्रकार महासंघको नेतृत्व अशक्त, रुग्ण, पेशागत हितको पक्षमा दरिलो गरी खडा हुन नसक्ने रोज्ने कि सशक्त र जुझारु रोज्ने ? यो निर्णय पत्रकारहरुकै विवेकमा निर्भर छ । तर, एउटा कुरा निश्चित छ, पत्रकार महासंघको नेतृत्व यस्तो होस्, जसले परिवर्तनका एजेण्डा संस्थागत गर्दै मुलुकलाई समृद्धितर्फ अघि बढाउन सार्थक पहल गरोस् ।
इतिहासको यो निर्णायक मोडमा लोकतन्त्रको संस्थागत विकास गर्नबाट हामी चुक्यौं भने समृद्धि र विकासको सपना फेरि पनि अधुरै रहनसक्छ । अतः संविधान कार्यान्वयनको दिशामा नागरिक समाजको तर्फबाट सशक्त पहरेदारी गर्ने र राजनीतिक नेतृत्वलाई बरालीन नदिने मुल दायित्व भनेको प्रेस जगतकै हो । लोकतन्त्र नै प्रेसको प्राण हो । लोकतन्त्रको संरक्षण र विकास प्रेसको पेशागत स्वार्थको सवाल पनि हो । पत्रकारहरुको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघले अबका दिनमा लोकतन्त्रको रक्षा र संविधानको कार्यान्वयनतर्फ अझ बढी चनाखो भएर आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ । जसरी विगतमा महासंघले लोकतन्त्रका पक्षमा आफुलाई उभ्यायो, ठिक त्यसैगरी अबका दिनमा झन बढी सजगताको खाँचो छ । पत्रकार महासंघलाई परिवर्तन विरोधीहरुको चँगुलमा जान नदिनु नै पत्रकारहरुको अहिलेको मुख्य सजगताको विषय हो । पत्रकार महासंघलाई पश्चगामी र यथास्थितिबादीहरुको प्रभावबाट मुक्त गर्नका लागि लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यताप्रति निष्ठावान नेतृत्वको खाँचो छ । यस हिसाबले गोविन्द आचार्य नेपाल पत्रकार महासंघका लागि गौरव हुन्, यसपटक उनले नै जित्नुपर्छ । एभरेष्ट दैनिकमा कुसुम भट्टराईले लेखेको यो आलेख सान्दर्भिक देखेर यहाँ साभार गरिएकोछ ।
