काठमाडौँ, १५ साउन । व्यवस्थापिका–संसद्, विकास समितिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्ने कानूनी व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ ।
समितिद्धारा आइतवार आयोजित वीरगञ्ज, जनकपुरलगायत शहरमा एसियाली विकास बैँंकको सहयोगमा सञ्चालित एकीकृत शहरी विकास कार्यक्रमको विद्यमान अवस्था, समस्या र समाधान विषयको छलफलपछि यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
कानूनमा जतिसुकै ठेक्काका जिम्मेवारी लिए पनि हुने व्यवस्था भएकाले एउटै ठेकेदारले १३ वटासम्म ठेक्का लिने तर कुनै पनि समयमा पूरा नगर्ने गुनासा आएपछि समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग तथा अर्थ र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई तयार भएको विधेयक १५ दिनभित्र छलफलका लागि पेश गर्न निर्देशन दिएको हो ।
जनकपुरमा सञ्चालित एकीकृत शहरी विकास आयोजनाका कार्यक्रममा अनियमितता भएका गुनासा आएकाले १५ दिनभित्र आन्तरिक छानबिन गरी प्रतिवेदन शहरी विकास मन्त्रालयमा पेश गर्न निर्देशन दिइएको सभापति रवीन्द्र अधिकारीले बताए ।
