राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण गराउन नेपाली साझा मंचले जारी गरेको खुल्ला पत्रबाट आयोग चिन्तित र गम्भिर भएको जनाएको छ । भ्रष्टाचार विरोधी तथा नेपाली साझा मंचकी अन्तर्राष्ट्रीय अभियंता शारदा भुषाल झाले संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दै मंगलबार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसंग खुल्ला पत्रका सम्बन्धमा कुराकानी गर्नु भएपछि सो कुरा आयोगले जानकारी दिएको हो ।

IMG_4010मंचको नेपाल उपाध्यक्ष र साथी अभियानकी संयोजक समेत रहेकी झाले आयोगका सदस्य तथा आप्रवासी विभागका प्रमुख सुदिपराज पाठक र उहाँका सहयोगी गीता दाहाल र कमल थापासंग छलफल गर्नु भएको थियो । सो क्रममा मंचले उठाएको विषयमा आफूहरुको ध्यानाकर्षण भएको जनाउदै पाठकले “नेपाली साझा मंचको उद्देश्य र काम गर्ने तरिका मलाइ मन पर्यो” भन्नु भएको थियो । उहाँले विदेश र वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली नागरिकहरुको मानव अधिकारको रक्षाका लागि आयोग चिन्तित र गम्भिर रहेका पनि बताउनु भयोे । मंचले उठाएका विषयप्रति आयोगको ध्यानाकर्षण भएकाले नै नेपाली साझा मंचको नाममा छुटै फायल खडा गरेर अध्ययन अनुसंधान गरिरहेको प्रमाणका रुपमा फायल देखाएर पाठकले आयोग गम्भिर रहेको थप प्रष्टाएका थिए । विदेश र वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली नागरिकहरुको विषयमा उनीहरुको मानव अधिकारप्रति चासो राख्ने नेपाली साझा मंच पहिलो संस्था भएको पनि आयोगसंगको छलफलमा चर्चा गरिएको थियो ।

नेपालका वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपाल सहित विभिन्न देश विदेशमा रहेका एवं विभिन्न पेशा व्यवसायमा आबद्ध नेपालीहरुको टिप्पणी र समर्थन रहेको खुल्ला पत्रको छपाईप्रति ९फेसबुकमा गत श्रावण १ गतेबाट प्रकाशित०समेत मंचकी अभियंता झाले आयोगलाई हस्तान्तरण गर्नु भएको थियो । साथमा उहाँले विदेश र वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीहरुको मानव अधिकार रक्षाका लागि ९ बुंदे लिखित प्रस्ताव पनि पेश गर्नु भएको थियो ।

झाले छलफलमा आयोगले खुलापत्र र सोमा गरिएको टिकटिप्पणीलाई राम्रो अध्ययन र ९ बुँदे प्रस्तावलाई गम्भिरतापूर्वक लिन र आगामी वार्ता थप गम्भिरता र परिणाममुखि हुने गरि गर्न आग्रह समेत गर्नु भएको थियो । झाका अनुसार आयोगले चाडै वार्ताको मिति तय गरेर जानकारी दिने बताएको छ ।

नेपाली साझा मंचले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग समक्ष राखेका प्रस्तावहरु

१, हाल मानव अधिकार हनन् भएका घटनाहरु सार्वजनिक भएका मलेशिया, साउदी अरबीया, कतार, ओमन, लेबनान, कुवैत, दुबई लगायतका मुलुकका सरकार, उनीहरुको काठ्माडौस्थित राजदुतावास र ती देशमा रहेका नेपाली राजदुतावास र महावाणिज्यदुतावासको ध्यानाकर्षण गराईयोस् । ती देशमा भई रहेको मानव अधिकार हनन्का घटना रोक्न उच्चस्तरीय भ्रमण र अन्तर्रा्ष्ट्रिय समुदायको समेतको सहयोग लिइयोस् ।
२, नेपाली नागरिकहरुको मानव अधिकार हनन् भएका देशमा अनुगमन गर्ने, त्यस्ता घटनामा परेका पीडितहरुलाई उद्धार गर्न, न्याय दिलाउन र पीडिकहरुलाई कानुनी कारवाही गराउनका लागि अन्तर्रा्ष्ट्रिय तहसम्म पहल गर्ने कार्य यथाशिघ्र गरियोस् ।
३, विदेशमा अध्ययन, व्यापार, व्यवसाय, आवासीय तथा रोजगार लगायतका सिलसिलामा बसोबास गरिरहेका नेपाली नागरिकहरुको मानव अधिकारको हरतरहले सुनिश्चितता गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।
४, संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकार परिषदग्लष्तभम ल्बतष्यलक ज्गmबल च्ष्नजतक ऋयगलअष् िमा आबद्ध नभएका र मानव अधिकारलाई सम्मान नगर्ने देशमा रोजगारका लागि पठाउन प्रतिबन्ध लगाउन र पठाउनेहरुलाई कारवाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइयोस् ।
५, ग्लष्तभम ल्बतष्यलक ज्गmबल च्ष्नजतक ऋयगलअष् िमा आबद्ध देश जस्तै साउदी अरब, युएई लगायतमा मानव अधिकार सम्बन्धि सन्धी सम्झौता गर्न पहल गरियोस् ।
६, मानव अधिकार सम्बन्धी सन्धी सम्झौता भएका देशमा बसोबास तथा रोजगारका क्रममा रहेका नेपालीहरुलाई मानव अधिकार सम्बन्धी सचेतना प्रशिक्षण प्रदान गरियोस् ।
७, विदेशमा बसोबास र रोजगारका लागि रहेका नेपालीहरुलाई अन्तर्रा्ष्ट्रिय श्रम ऐन अनुसार कामको सुविधा, अधिकार एवं राष्ट्रियता अनुसारको सामाजिक कार्य गर्न, धर्म, भाषा, संस्कृति, संस्कार मान्न र संगठित हुन पाउने मानव अधिकारको सुनिश्चितता प्रदान गर्न पहल गरियोस् ।
८, विदेश र वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीहरुको मानव अधिकार रक्षाका लागि एक छुट्टै समिति बनाइयोस् । सो समितिमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको नेतृत्वमा गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग, कन्सुलर सेवा विभाग, नेपाल पत्रकार महासंघ, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ र सरोकारवाला संस्था ९नेपाली साझा मंच०को प्रतिनिधित्व रहेको समिति गठन गरियोस् ।
९, आयोगले विदेश र वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीहरुको मानव अधिकार हनन् भएका उजुरी लिने, मानव अधिकार हनन् भएका घटनाका जानकारी विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त भएकाहरुलाई पनि संकलन गर्न एक शाखा नै स्थापना गरेर संचालन गर्ने । त्यस शाखा मार्फत प्राप्त उजुरी र सूचनालाई समितिमा आवश्यकता अनुसार छलफल, अनुगमन र कार्यान्वयनको व्यवस्था गर्ने कार्य गरियोस् ।