इन्द्रेणी संवाददाता
काठमाण्डौ, २७ जेठ
सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत अस्थायी शिक्षकलाई चार तहमा विभाजन गरेर व्यवस्थापन गरिने भएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी हुने वानिश्चित रकम लिएर घर फिर्ता हुनेमध्ये एक विकल्प रोज्न दिने शिक्षा ऐन आठौं संशोधन सम्बन्धी विधेयकले व्यवस्था गरेको छ।
गत शनिबार संसद्ले पारित गरेको उक्तविधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको छ।
विधेयकमा अस्थायी दरबन्दीमा पाँचवर्षदेखि दस वर्षसम्मकाम गरेका शिक्षकलाई एक वर्षबराबर आधा महिना, दस वर्षदेखि पन्ध्र वर्षसम्मकाम गरेका शिक्षकलाई एक वर्षबराबर एक महिना र पन्ध्र वर्षभन्दा बढी पढाएका शिक्षकलाई एक वर्षबराबर डेढ महिना मानेर रकम दिइने उल्लेख छ।
मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरि लम्सालले साढे सत्र हजारको हाराहारीमा अस्थायी शिक्षक देशभर कार्यरत रहेको जानकारी दिनुभयो । केही शिक्षक सेवा आयोगको खुला प्रतिस्पर्धामा सहभागीभई सफल भएका तथा केही शिक्षकले विविध कारणले रोजगारी छाडिसकेको तथ्यांक पनि छ ।।
