के.वि.मसाल
छुपुमा, छुपु रोपन दिदै, हातमा विऊ छन्जेल
हास र खेल नमान पिर, बाबाको जिउ छन्जेल ।
असारे मासा दबदबे हिलो, छि मलाई घिन लाग्यो,
पातली नानीलाई फरिया किन्दा, छ बिस ऋण लाग्यो ।
हाम्रो समाज सस्कृतीमा हुर्केको समाज हो । घरद्धार निर्माण देखि लिएर खेतीपाती गर्दा पनि हामी नेपालीहरुको आ–आफ्नै सस्कृती रहेका छन । अषाढ १५ मा दही चिउरा खाने साउनमा खिर खाने प्रचलन पनि हाम्रो सस्कृती भित्र कै हो । खेत रोपाई गर्दा असारे भाकाको सुरीलो स्वरमा बाजागाजाका साथ गित गाउदै, हातको विऊ हिलो माटोमा छुपु, छुपुको आवाज संगै रोपाराहरुले रोप्ने पनि सस्कृतीनै हो । आषाढ १५ हामी नेपाली किसानहरुको दही चिउरा खाने सस्कृती अथवा चाड पनि हो । आषाढ १५ लाई कृषकहरुले मौलीक चाडको रुपमा पनि हिलो खेल्ने, दही र चिउरा खाने परपमंपरा छ । बुढापाकाहरुले अषाढ १५ को दिनलाई मानु खाएर मुरी उब्जाउने दिनको रुपमा पनि लिने गर्दछन ।
तर अहिले यो सस्कृति पनि हराउदै जान थालेको छ । शहरी क्षेत्रमा बसाइ सराइको बढदोक्रम, कृषि ब्यवसायमा कमरुचि, जागिरे मनस्थितीमा युवाहरुको सोच र यस्तै अन्य कारणले गर्दा खती योग्य जमिनहरु बाझो हुन थालेको छ । शहरी क्षेत्र र शहर उन्मूख क्षेत्रमा प्लटिङ ब्यवसायीहरुले कृषि योग्य जमिनहरुमा खोलाका ग्रेग्रान माटो थुपारेका छन । हिजोको समयमा धान झुल्ने खतहरु आज त्यहा महल ठडिएका छन । बढदो शहरीकरणले गर्दा कृषि क्षेत्रमा क्रमिक रुपले मानिसहरुको रुचि कम हुदै गएको छ । कृषि क्षेत्रलाई क्रमिकरुपले हदै आएको जलवायु परिवर्तनले समेत ठूलो नोक्सानी पु¥याउदै आएको छ । समयमा पानी नपर्ने, प¥यो भने त्यसले बिनास गर्ने, बेमौसमी पानी र हुरीबतासले समेत कृषकहरु मारमा पर्दै आएका छन ।
अहिले बढदो जनसंख्या एउटा गम्भीर समस्या बनेको छ । बढदो जनसंख्याका लागि खाद्यान्न आपूर्ति गर्न मानिसले बिभिन्न प्रकारका रासायनिक मलहरु तथा विषालु कीटनाशकहरुको उपयोग गरिरहेको छ । राज्यले पनि त्यसको प्रचार प्रसार गर्दै आएको छ । रासायनिक मल तथा किटनाशाकले प्रकृतिका जैविक र अजैविक पदार्थहरु बीच हुने आदान–प्रदानको चक्र इकोलोजी सिस्टमलाई प्रभावित पारेको छ । जसले गर्दा जमिनको उर्वरा शक्ति बिनास भएको छ । वातावरण प्रदूषित भएको छ, र मनिसको स्वास्थ्यमा समेत नराम्रो असर पुगेको छ । यस किसिमको कुराहरुलाई कृषि क्षेत्रमा लाग्ने कृषकहरुले ख्याल गरेको पाइन्न । त्यसैगरी राज्यले समेत यस्ता कुरामा ख्याल गरेको देखिदैन । जुन कारणले आज मुलुकभरका कृषकहरु राशायनिक मलको भरमा खेती गर्न बाध्य भएका छन ।
जैविक खेती,को विधि रासायनिक खेतीको विधिको तुलनामा बराबर वा अधिक उत्पादन दिन्छ अर्थात जैविक खेतीले कृषकहरुको उत्पादन बढाउछ । जैविक खेतीको विधि पनि अधिक लाभदायक छ । जैविक विधि द्वारा खेती गर्नको लागि उत्पादनको लागत त कम हुन्छ नैं यसका साथै कृषकहरुलाई आय आर्जनमा फाइदा पुग्छ । जसको फलस्वरुप सामान्य उत्पादनको अपेक्षामा कृषकहरु अधिक लाभ प्राप्त गर्न सक्छन्। । बढदो जनसंख्या, पर्यावरण प्रदूषण र जमिनको उर्वरा शक्तिको संरक्षण एवं मानव स्वास्थ्यका लागि जैविक खेती अत्यन्त लाभदायक छ । तर यो कुरा सबै क्षेत्रका कृषकहरुलाई कृषि क्षेत्रका विज्ञहरु ले र राज्यले बुझाउन नसकेको अवस्था छ ।
जैविक खेती प्रणाली प्राचिन काल संग जोडिएको छ । प्राचीन कालमा मानव स्वास्थ्य अनुकूल हुने तथा प्राकृतिक वातावरण अनुरुप खेती गरिएको थियो । यसबाट जैविक र अजैविक पदार्थहरुका बीच आदान–प्रदानको चक्र निरन्तर चलिरहेको थियो । जुन कारणले जल, भूमि, वायु तथा वातावरण प्रदूषित हुँदैन थियो । कृषि क्षेत्रमा गाईभैसी पाल्ने प्रचलन पनि हाम्रो समाजमा प्राचिनकाल देखि हुदै आएको हो । जसका प्रमाण हाम्रो इतिहासमा उल्लेखित गोपाल र महिषपालहरु हुन । कृषि एवं पशुपालन र वातावरणका लागि जैविक खेती प्रणाली अत्यन्त उपयोगी हुन्छ । आजभोली कुषि क्षेत्रमा रसायनिक मल र कीटनाशकहरुको प्रयोग हुँदैछ । जसको फलस्वरुप जैविक र अजैविक पदार्थहरुका चक्रको संतुल्लन बिग्रदैं गइरहेछ, र वातावरण प्रदूषित भएर, मानव जातिका स्वास्थ्यलाई प्रभावित गर्दैछ । अब हामी रसायनिक मलहरु, विषालु कीटनाशकहरुका उपयोगका स्थानमा, जैविक मलहरु उपयोग गरेर, अधिकभन्दा अधिक उत्पादन प्राप्त गर्ने तर्फ हाम्रो सोचको बिकास हुन जरुरी छ ।
हाम्रो ग्रामीण अर्थव्यवस्थाको मुख्य आधार कृषि छ र कृषकहरुको मुख्य आयको साधन पनि खेती हो । हरित क्रान्तिका समयदेखि बढदो जनसंख्यालाई हेर्दा एवं आयको दृष्टिले उत्पादन बढाउनु आवश्यक छ । अधिक उत्पादनका लागि खेतीमा अधिक मात्रामा रासायनिक उर्वरको एवं कीटनाशकको उपयोग गरि राखेका छौ । जसले गर्दा साना कृषकहरुलाई कृषिमा अत्यधिक लागत लाग्ने गरेको छ । त्यतिमात्र होइन जल, भूमि, वायु र वातावरण पनि प्रदूषित भएको छ । साथै कषि बाट उत्पादन पदार्थ पनि विषालु भइरहेकाछन्। । जुन खाद्य पदार्थ हामीहरु ले खादै आएका छौ ।
सशस्त्र द्वन्द्व समाप्त भएर शान्ति प्रकृया सुरु भएपछि पछिल्लो समय हामीकहा व्यवसायिक खेतीको लहर सुरु भएको छ । यो राम्रो संकेत हो, शिक्षित युवाहरु, जागीरबाट रिटायर्ड भएकाहरु मात्र होइन, विदेशबाट अनुभव हाँसिल गरेर फर्केकाहरु समेत व्यवसायिक खेती तर्फ आकर्षित भइरहेका छन । विभिन्न गैरसरकारी संस्थाको पहलमा गठन भएका विपन्न तथा महिला कृषक समूहहरुले समेत व्यवसायिक कृषिको लहर ल्याएका छन । यसबाट गाउँघरमै स्वरोजगारको सिर्जना भइरहेको छ । कृषि प्रधान मुलुक भइकन पनि तरकारी र फलफूलमाथि समेत आयात गर्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण बाध्यता कम हुँदै गइरहेको छ । साथै, थोरै भए पनि स्वदेशी मुद्रा विदेशिनबाट रोकिएको छ । तर जति पनि खेती भइरहेको छ, परम्परागत रुपमा मात्र भइरहेको छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालय तथा कृषि सेवा केन्द्रहरुमा कृषि प्राविधिकहरुको उपलब्धता कमी भएको र भएकाहरुले समेत समर्पित भएर सेवा दिन सक्ने प्रचलन नै छैन ।
कृर्षि क्षेत्रमा सरकारको ठोस नितिको अभावमा उत्पादन हुन छाडेपछि आजभोली कृषकहरुलाई, कृर्षि श्रमिकहरुलाई ज्याला दिएर खेत रोपाई गर्न नसक्ने अवस्थामा कृषकहरु पुगेका छन । वैदेशिक रोजगारको लागी युवाहरु विदेश पलायन हुने क्रक बढदो छ । काम गर्ने युवा शक्ति गाऊघरमा नहुनाले ज्याला दिएर पनि कृषि मजदुर पाउन मुश्किल परेको छ कृषकहरुलाई । भरपर्दो विऊ र मल समयमा नपाउने र उत्पादन भएको खाद्यान्नले उचित मुल्य पाउन नसक्दा कतिपय कृषकहरु कृषि पेशा बाटनै पलायन हुदै गएका छन । युवाहरुमा कृषि कार्यलाई कामनै हैन भन्नेको सख्या बढदै गएको छ । जसले गर्दा नेपालमा गरिवी न्युनिकरण गर्न चुनौतीपूर्ण कार्य भएको छ । प्रकृतीको धनी नेपाल आफैमा सवल हुदाहुदै पनि यहाको शासकहरुको दुरदर्शी निति नवन्दा कृषि क्षेत्रमा आश्रीत हुने मानिसहरु झन –झन गरिव बन्दै गएका छन । नया प्रविधिको कृषि प्रणाली बाट उत्पादन लिन नसक्दा अहिले अधिकाशं आफुलाई वेराजगार भन्ने युवाहरु विदेशि भूमिमा कामको लागी जान परेको छ ।
हामी नेपाली कृर्षि प्रदान देशका धनि भन्दछौ । सरकारी तथ्याकले पनि नेपालमा ६५ प्रतिशत नेपालीको मुख्य पेशा कृषिलाई देखाउछ । नेपालको यो तथ्याक हेर्दा र हाम्रो अहिलेको कृषि प्रणाली र त्यसमा आश्रीत मानिसको अवस्था हेर्दा त्यो तथ्याकनै झुटो सावित भएको छ । कृषिको आधारमा जीवन चलाउने मानिसहरुको लागी यो पेशा बाट जीवन धान्न मुश्किल भएको छ । राज्यको दिघ्रकालीन भू–निती बन्न नसक्दा हजारौ हेक्टर जमिन प्लटिङ भएका छन । शहरी क्षेत्रका मात्र नभएर ग्रामिण बस्तकिा खेतीयोग्य जनिमा प्लटिङ हुदै सडक खुलेका छन । बालुवा र गिट्टी बिछाइएका छन । बाडी, पहिरो बाट बर्षेनी हजारौ हेक्टर जमिन वगरमा परिणत भएको छ । राष्ट्यि निकुञ्ज क्षेत्र वरपरका कृषकले प्रत्यक बर्ष उत्पादित खाद्यान्न वन्य जन्तुहरुले नोक्सानी बनाई दिएको छ । चितवन, झापा र वर्दियामा हात्ती एवं बाघले कृषकहरुको ज्यानै लिने गरेको छ । बर्षै देखि कृषकहरुले यसबारे आवाज उठाउदै आउदा पनि राज्यले सुनुवाई गरी उनिहरुको उचित प्रवन्ध मिलाउन सकेको छैन । यस्तो अबस्थामा हामी सस्कृती बचाउन भन्दै शहरको महलमा बसेर दही र चिउरा खाएर पन्घ्र असार महिनाको संस्कृती जोगाउन खाजेका छौ ।
खेतीगर्ने कृषकले राज्य बाट पाउनु पर्ने सुबिधा पाएका छैनन । कृषिका लागी आवस्यक पूर्वाधारहरु सिचाई, आधुनिक प्रविधिको सहयोग, मल, विऊ, किटनासक औषधी समयमा पाउन सकेका छैनन । खास कृषक संग खेतीगर्ने जमिन छैन । भूमिहिन, मुक्तकमैया र सुकुम्वासीहरुले जमिन पाउन सकेका छैनन । जो कृषक होइन उसैको नाममा जमिन छ । टाठो बाठो जमिन्दारले अझैपनि जमिन कागजी रुपमा आफना नातेदारहरुको नाममा राख्दै आएका छन । भूमि सम्बन्धी द्धैत स्वामित्वको कानुनले पनि ति वर्गहरुलाई छुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा राज्यले अषाड महिनामा धान दिवस मनाउने गरेको छ । कागजी योजना कृषकहरुलाई देखाएर अझैपनि सोझा कृषकहरुलाई सरकारले ढाटने र छल्ने काम गर्दै आएको छ ।
कृषिको क्षेत्रलाई अगाडी बढाउन, गरिव, सुकुम्वासी र भूमिहिन जनतालाई जमिन वितरण गर्न २०२१ सालमा भूमि सुधार कार्यक्रम लागु भयो । राजा महेन्द्रको पालामा २०१४ सालमा चितवन जिल्लाको वन फडानी भयो । त्यसको सगसगै योजना बद्ध तरिकाले गरिव जनतालाई बसोवासको ब्यवस्था मिलाउने नाममा पुनर्वास योजना आयो । नपलपरासी जिल्लाको गैडाकोट बाट सुरु भएको बस्ती बिकासको कार्यक्रम नवलपरासी जिल्लाकै नवलपुर वरपरका जगंल फडानी भयो । तैपनि भूमिहिनको सकमस्या समाधान भएन । त्यसपछि सरकारले वाके, वर्दिया, कैलाली र कन्चनपुर जिल्लाका हजारौ हेक्टर वन क्षेत्र फडानी गरि जािन बाडेको राज्य संग अभिलेख छ । त्यसरी निशुल्क राज्यले वितरण गरेको भूमि पछि कस्को हातमा पुग्यो भन्ने राज्य संग तथ्य विवरण छैन ।
२०२३÷२४ साल देखिनै कृषिलाई आधुनि प्रणालीमा लैजाने निति लिएर राज्यले कृषि विकासको कार्यालय प्रत्यक जिल्लामा स्थापना गर्दै कृर्षिको छुट्टै मन्त्रालय समेत बनायो । कृर्षिको क्षेत्रमा अहिले सम्मको खर्चको हिवास गर्ने हो भने खरवौ रुपया भन्दा पनि बढि खर्च भै सकेको छ । गाँउ देखि जिल्ला र क्षेत्रीय हुदै मन्त्रालय सम्म दशौ हजार कर्मचारी कृषि क्षेत्रको उत्थान गर्न राज्यले लगानी गरेको छ । खै त कृषिको प्रणालीमा सुधार हुन सकेको ? अहिले सम्म के ग¥यो कृषि विकासका निकायले यसको जवाफ राज्य संग छैन । उन्नत विऊ विजनको नाममा स्थानीय विऊ, विजन पाइन छाडेको छ । रासायनिक मलले माटोमा अम्लीयपन श्रृजना भएको छ । माटोकै कारण दुर दराजको कृषकले स्थानीय विऊ बाट खेती ग¥यो भने उसको उत्पादन हुदैन । उत्पादन नभए पछि वाध्य भएर उसले उन्नत विऊको खोजिगर्दै एग्रोभेट खोज्दै हिडन पर्ने भएको छ ।
नेपालमा ९० प्रतिशत जनता ग्रामिण क्षेत्रमा बसोवास गर्ने गरेको तथ्याक छ । दिघ्रकालिन कृषि योजना मध्य पहाडी र तराईका उर्वर भूमिमा सरकारले दिन सके कृर्षिले धेरै युवाहरुलाई रोजगारी दिनुको साथै उत्पादनमा समेत वृद्धि भएर राज्यलाई खाद्यन्नमा ठूलो सहयोग पुग्दछ । राज्ले अवपनि मुलुकलाई चाहिने फलफुल, तरकारी र मासुको लागी आयात बर्षेनी भारत बाट गर्ने हो भने प्रत्यक आषढ पन्ध्र गते धान दिवस मनाउनुको कुनै अर्थ हुदैन ।