प्रकाश ढकाल
काठमाडौं, ३१ जेठ सरकारले पहिलोपटक सारेर जेठ ३१ गतेका लागि तोकेको चुनाव फेरि नसरेको भए चारवटा प्रदेशमा यतिबेला धमाधम मतदान भइरहेको हुन्थ्यो । राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपालाई सहभागी गराउने भन्दै जेठ ३१ गते, असार ९ हुँदै दोस्रो चरणको चुनाव असार १४ गते पुर्याइएको छ । त्यो मितिमा पनि चुनाव के होला भन्ने आशंका बढेको छ ।
शुक्रबार मनोनयन दर्ता गर्ने कार्यतालिका छ । उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले जेठको टन्टलापुर घामको कुनै पर्वाह नगरी मतदाताको घर आँगनदेखि मेलापातसम्म पुगेर भोट मागिरहेका छन् । मतदाता पनि भोट हाल्ने दिन गनेर बसिरहेका छन् । तर चुनावमा आउन आनकानी गरिरहेको राजपालाई देखाउँदै सरकार फेरि चुनाव सार्ने तयारीमा जुटेको छ ।
राजपाको लागि भनेर सरकारले यसअघि तीनपटक चुनाव सारिसकेको छ । वैशाख ३१ गते एकै चरणमा गर्ने भनेर तोकिएको चुनाव आज (जेठ ३१ गतेका) लागि तोकियो । पछि फेरि असार ९ गते हुँदै १४ गते पुर्याइएको छ । यसबीचमा राजपालाई चुनावमा सहभागी गराउन सरकार ठूला दलले अधिकतम कोशिस गरेको तथ्य कसै सामु छिपेको छैन । राजपाले उठाएको संविधान संशोधन गर्ने माग चुनावपछि कुनै पनि हालतमा पूरा गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र कांग्रेस-माओवादीले सार्वजनिक रुपमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहेका छन् । प्रतिपक्षी एमालेले समेत त्यस विषयमा छलफल गर्न तयार देखिएको छ ।
तराईका जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या थप्न सरकारले निर्णय गरे पनि कानुनी अड्चन र सर्वोच्चको आदेशका कारण रोकिएको छ । जसको विवाद तत्काल सल्टिने कुनै संभावना छैन । यसबाहेक राजपाले उठाएका शहिद घोषणा, मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति, घाइतेको उपचार, मुद्दा फिर्ता जस्ता काम सरकारले गरिरहेको छ र छुटेकालाई पनि गर्न तयार रहेको बताइरहेको छ । राजपालाई चुनावमा सहभागी गराउन भन्दै सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन नियम निलम्बन गर्दै संशोधन गरेको छ । आयोगले पनि राजपालाई लक्षित गरेर उम्मेदवार दर्ताका लागि आधिकारिक हस्ताक्षर बुझाउन तीन दिनको समय दिए पनि त्यतिकै गुज्रेको छ ।
तर, अब फेरि राजपालाई चुनावमा सहभागी गराउन विश्वासको वातावरण बनाउने भन्दै सत्तारुढ दलहरु कम्मर कसेर लागेका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चुनाव सार्ने मनसायसहित मंगलबार बेलुका विपक्षी एमालेसहितको बैठक सिंहदरबारमा बोलाउनुभयो । बैठकमा देउवाले राजपाका असहज परिस्थिति भएको भन्दै घुमाउरो रुपमा बाँकी चारवटै प्रदेश, त्यति नभए २ र ५ नम्बर प्रदेशमा चुनाव सार्ने प्रस्ताव गर्नुभयो । जसप्रति विपक्षी एमालेले कडा असहमति राखेर निस्कियो । एमाले नेताहरु बाहिरिएपछि कांग्रेस र माओवादीले मध्यमार्गी उपाय निकालेर बुधबार राजपासहितको बैठक राख्ने र त्यसमा उसले लिखित प्रतिबद्धता जनाए फेरि चुनाव सार्ने निचोडमा पुगेका छन् ।
सबै तयारी पूरा भइसकेको अवस्थामा अब फेरि चुनाव सार्ने सत्तारुढ दलको तयारीले धेरै आशंका जन्माएको छ । तीनपटक सारेर मध्य असारमा पुर्याएको चुनाव अब फेरि कहिले गर्ने ? जति कोशिस गर्दा नआउने राजपालाई देखाएर कतिपटक चुनाव सार्ने ? फेरि मिति सार्दा माघ ७ गतेभित्र तीनै तहको चुनाव गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता कसरी पूरा हुन्छ ? यसले संविधान कार्यान्वयन र संविधानको भविष्य के हुन्छ ? जस्ता गम्भीर प्रश्न उब्जेको छ ।
देउवाले सक्षम हुने अवसर गुमाउँदै
फेरि चुनाव सार्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तयारीले उहाँकै विगत सम्झाएको छ । यसअघि दुईपटक चुनाव गर्न नसकेर राजाबाट असक्षम घोषित भएका देउवाबाट विगतमा जस्तो काम नहोस् भन्ने चाहना सर्वत्र देखिन्छ । केही दिनघि मात्र चौथोपटक प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुँदा तोकिएकै मितिमा चुनाव गर्ने प्रतिबद्धता उहाँ आफैंले पनि व्यक्त गर्नुभएको थियो । तर, तोकिएकै समयमा चुनाव गरेर विगतको ‘असक्षम’को कालो दाग मेटाउने अवसर हुँदाहुँदै देउवा तेस्रोपटक चुनाव गराउन असक्षम हुने खतरा बढेको छ । जुन प्रधानमन्त्री देउवाका लागि मात्र नभइ देशकै लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । उज्यालो अनलाइनबाट
