घोराही, २८ जेठ । इन्सेकद्वारा सञ्चालित स्थानीय समुदायलाई सचेत गराउदै जिम्मेवार निकायलाई जवाफदेही बनाउने इएलपी कार्यक्रमअन्तर्गत स्वास्थ्य, कृषि र पशु सेवा कार्यालयले दिने सेवा सुविधाबारे सेवाग्राहीहरुलाई जानकारी दिइएको छ ।
सो कार्यक्रम अन्तर्गत शनिवार सेवा प्रदायक निकाय र से वाग्राहीबीचको जिल्लास्तरीय अन्तक्र्रियाको आयोजना गरी जानकारी गराइएको हो ।
कार्यक्रममा गाविसस्तरीय मानवअधिकार निगरानी समूह, युवा समूह तथा मानवअधिकार बाल सचे तना समूहका पदाधिकारीहरुले शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्यअधिकारमा देखिएका समस्याहरु राखेका थिए । उनीहरुले विद्यालयमा खाने पानी, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा, पाठ्यपुस्तक अभाव, शिक्षक दरबन्दी अपुगलगायका समस्या राखेका थिए । त्यस्तै वर्षे वाली लगाउने सिजन आएकाले उन्नत बीउ, रासायनिक मल, जैविक विषादी तथा पशु कृत्रिम गर्भाधानलगायतका विषयमा जिज्ञासा राखेका थिए ।
कार्यक्रममा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख घनश्याम पोख्रेलले आगामी असारभित्रै स्वास्थ्य सेवाका जिम्मेवारी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न लागिएको जानकारी दिदै जनस्वास्थ्य कार्यालयबाट हाल नागरिकलाई दिनसक्ने सेवा र सुविधामा आफूहरु गम्भीर रहेको बताए ।
कार्यक्रममा जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका माटो विज्ञ दिगम्बर यादवले कृषि उत्पादनका लागि जिल्लामा पकेट क्षेत्रदेखि प्रधानमन्त्री सुपर जोनसम्मका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको भन्दै आवश्यक से वाका लागि कृषकहरुलाई पनि चनाखो हुन आग्रह गरे ।
त्यसैगरी जिल्ला पशु सेवा कार्यालयका अधिकृत नीमकुमार आचार्यले भाले जातिका पशुपंक्षी पाले र कृषकहरुको आर्थिक भार घटाउन कृत्रिम गर्भाधानको कार्यक्रम ल्याइएको उल्लेख गदैर् उनले समयान्तरलाई ख्याल नगरे यसको प्रभावकारितामा समस्या आउने बताए ।
मानवअधिकार सञ्जाल दाङ तथा जिल्लास्तरीय मानवअधिकार निगरानी समूहका संयोजक केशवकुमार शर्माको अध्यक्षतामा भएका कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका गैरसरकारी विभागका प्रमुख डा. गो विन्द आचार्य, संरक्षक शिक्षकहरु रामहरि आचार्य, ध्रुवराज अधिकारी, वामदेव अधिकारीलगायतले आफ्ना विचार राखेका थिए । कार्यक्रमको सहजीकरण इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि जेएन सागरले गरेका थिए ।
