काठमाडौं, २५ जेठ । सत्तागठबन्धन दुई दल कांग्रेस–माओवादीले ११ र ९ मन्त्रालय लिने गरी भागबन्डामा लगभग सहमति भएको छ । गठबन्धनमा सहभागी लोकतान्त्रिक फोरम, राप्रपा, नेकपा संयुक्तलगायतका साना दललाई भने बाँकी मन्त्रालय दिने सहमति दुई दलबीच छ ।
कुल ३० मन्त्रालयमध्ये २४ मन्त्रालयको भागबन्डा टुंगो लगाउन बाँकी छ ।
मन्त्रालय भागबन्डाको टुंगो लगाउन कांग्रेसबाट विमलेन्द्र निधि, रमेश लेखक र माओवादी केन्द्रबाट कृष्णबहादुर महरा, वर्षमान पुन र जनार्दन शर्माले गृहकार्य गरिरहेका छन् ।
गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले ऊर्जा माओवादी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सूचना तथा सञ्चार कांग्रेसले लिने विषयमा दुई दल सहमतिनजिक पुगेको जानकारी दिए । ‘कांग्रेसलाई ११, माओवादीलाई ९ र बाँकी अन्य दललाई दिने गरी मन्त्रालय भागबन्डामा छलफल छ,’ शर्माले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘भौतिक र ऊर्जा दुई दलले बाँडेर लिने करिब सहमति छ । भौतिक कांग्रेस र ऊर्जा माओवादीको भागमा पर्ने सम्भावना छ ।’
कांग्रेस–माओवादीबीच ६ मन्त्रालयको भागबन्डा टुंगिएर मन्त्रीसमेत नियुक्त भएका छन् । कांग्रेसले अर्थ, शिक्षा र श्रम तथा माओवादी केन्द्रले परराष्ट्र, गृह, लोकतान्त्रिक फोरमले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाइसकेका छन् । माओवादी कोटाका मन्त्री प्रभु साहको मन्त्रालय टुंगो नलाग्दा उनले विनाविभागीयमन्त्रीका रूपमा सपथ लिएका छन् ।
लोकतान्त्रिक फोरम र राप्रपालाई यसअघिको सरकारमा सम्हाल्दै आएका मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने गरी प्रधानमन्त्रीले छलफल चलाएका छन् । राप्रपा र राजपा सरकारमा आउने–नआउने टुंगो लागेपछि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले लिने मन्त्रालयको संख्या थपघट गर्न सकिने विकल्प दुई दलले खुला राखेका छन् । नयाँ पत्रिकामा खबर छ । राप्रपामा सरकारमा जाने विषयमा विवाद छ भने राजपाले पनि संविधान संशोधनअघि सरकारमा जाने–नजानेबारे निर्णय गरेको छैन ।
उपप्रधानमन्त्री नपाए राप्रपा सरकारमा नजाने
संसदको चौथो दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पाटीृले दलीय आकारअनुसारको प्रतिनिधित्व र हैसियत नपाए सरकारमा सहभागी नहुने चेतावनी दिएको छ । राप्रपाले उपप्रधानमन्त्रीसहित ४ मन्त्रालय मागेको छ । तर, कांग्रेसले उपप्रधानमन्त्री दिन नसकिने जनाएको छ ।