काठमाडों, ११ जेठ । १० महिनाको नेतृत्वपछि हस्तान्तरण प्रक्रियाअन्तर्गत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै राजीनामा दिए । स्थानीय तहको संख्या थप निर्णयले संसद् सुचारु अन्योलमा परेपछि सिंहदरबारबाट राजीनामा दिँदै गर्दा उनले केही गर्व, केही स्पष्टीकरण, केही जवाफ र केही अपेक्षा पनि सुनाए । पूर्वप्रधानमन्त्रीका प्रश्नमा संसद्मै जवाफ दिने ध्येय पूरा नभए पनि आफ्नो १० महिने अवधिको समीक्षा राजीनामाका क्रममा उनले गरे ।
सबैभन्दा महŒवपूर्ण कुरा त पहिलोपटक विश्वास गर्न सकिने गरी प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट सहमति र नैतिकता पालनालाई आत्मसाथ गर्ने र संस्कारका रूपमा अघि बढाउन आह्वान तथा प्रतिबद्धता जनाए । सहमतिको नाममा राजीनामा दिँदै गर्दा उनले न त सहमतिको सर्त हुँदा, नत यसअघि जनाएको प्रतिबद्धताजस्तो स्थानीय तह दोस्रो चरण निर्वाचनको सुनिश्चितता हुन्जेल पदमा बसिरहने धैर्य नै गरे ।
राजीनामाका क्रममा उनले उत्साही हँुदै भने, ‘वचनको भरोसा नभएको नेतृत्वले राष्ट्रको नेतृत्व गर्न सक्दैन ।’ सत्ता सहयात्री दल कांग्रेससँगको सहमति पालना गरेर राजनीतिक नेतृत्वमा देखिने नैतिकताको खडेरी तोडेको उनको भनाइ गम्भीर उत्तिकै छ र यसले दूरगामी महŒव राख्नेछ, यदि दलहरूले यसलाइ साँच्चिकै समीक्षासहित आत्मासाथ गरे भने । १० महिनाको अवधिमा प्रधानन्यायाधीशमाथिको अपरिपक्व महाअभियोग प्रस्तावजस्ता एकाधबाहेकका घटना र निर्णयमा उनी अब्बल साबित भए । कूटनीतिक सम्बन्ध होस् या संविधान कार्यान्वयनमा गरेको पहल, कम आँकलन गर्न मिल्दैन ।
भूकम्पपीडितलाई राहत घोषणा राम्रो पक्ष रह्यो, तर सम्बोधनमा कार्यान्वयन पक्ष नआउँदा काम अघि बढेकोमा शंका गर्न सकिन्छ । फास्ट ट्र्याक, सहर व्यवस्थापन गृहकार्य, लोडसेडिङ अन्त्य, ट्राफिक वयवस्थापनजस्ता जनमुखी कार्यक्रममा उनको सफलता प्रशंसायोग्य छन् । कार्यसम्पादन र जनजीविकाका सवालमा उनले उत्तम काम गरे । सत्ता सहयात्रीबाट सन्तुष्ट रहेको उनको अभिव्यक्तिले राजनीतिक सहकार्य परिपक्व हुँदै गएको संकेत पनि गरेको छ । सँगसँगै केही प्रश्न पनि उठेका छन् । सहमति कार्यान्वयन गर्दै राजीनामा दिए, तर के सहमति भएको थियो रु त्यो भनेनन् । उनका दलका नेतालाई विश्वास गर्ने हो भने स्थानीय तहको निर्वाचन दाहालको नेतृत्वमा गर्ने र त्यसपछि कांग्रेसलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने सहमति हो । तर, स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएको छैन ।
झन्डै दुई तिहाइ बाँकी छ । सबभन्दा महŒवपूर्ण त बजेट चार दिनपछि आउँदै छ । कम्तीमा कामचलाउ होइन, पूर्ण सरकारले ल्याउनुपथ्र्यो, बजेट । सत्ता लिने पक्ष ९कांग्रेस० ले बाहिर नबोलीकन छाड्न दबाब दिएको हो भने त्यो हस्तक्षेप हो । यदि होइन भने यो २१ दिन ९३१ जेठसम्म० का लागि दाहाल जिम्मेवारीबाट च्युत भएका हुन् । सहमतिको खुलासा पनि नगर्ने र सत्ता छाड्न दबाब दिए÷नदिएको बारे कांग्रेसको मौनता शंकाको घेरामा छ ।
राजीनामापछि निर्वाचनप्रति चिन्ता पनि उत्तिकै बढाएको छ । उनी आफैंले दोस्रो चरण निर्वाचनको सुनिश्चितता नभएसम्म राजीनामा दिन्न भनेका थिए । तह थपिएपछि विपक्षी असन्तुष्ट छ । संसद् राख्न सभामुखले सकेकी छैनन् । यो अवस्थामा दोस्रो चरण निर्वाचन कसरी सुनिश्चित भएको छ रु एमाले तह थपमा असन्तुष्ट रहेको, मधेसी मोर्चा आबद्ध दलले निर्वाचनमा भाग लिने घोषणा नगरिसकेको अवस्थामा निर्वाचन सुनिश्चित भन्न मिल्दैन । नयाँ सरकार बन्न कम्तीमा अबको १० दिन लाग्छ । राजधानी दैनिकमा खबर छ । त्यसबेलासम्म मुलुक निर्वाचनमय भई उम्मेदवारीसमेत टुंगिसकेको हुनुपर्नेछ । तर, उनी सत्ता छोडेर हिँडिरहँदा तह थपको भविष्य र मोर्चाको सहभागिता अन्योलमै छ ।
सुनिश्चित भएपछि छाड्ने वाचाबाट पछि हटेका छन्, दाहाल । सहयात्री कांग्रेसको रहस्यमय मौनताको राज खुल्दै जाला । भोलि आउने प्रधानमन्त्री ९सम्भवतः देउवा० ले दाहालले छाडेका अधुरा कार्य पूरा गर्लान्÷नगर्लान्, समयले देखाउनेछ । तर, उनको मौनताले भरपर्ने अवस्था देखाएको छैन । अब आउने चुनौतीका २१ दिनमा देखाएको बेवास्ताबाहेक दाहालका १० महिना चुनौतीबीच सफल हो । मोर्चालाई संविधान कार्यान्वयनको मूल प्रवाहमा ल्याउन नसक्नु र अबका २१ दिनप्रति उनले गम्भीरता देखाउन नसक्नुबाहेक दाहाल सफल साबित भएका छन् ।
