गोविन्द खड्का
घोराही, ९ जेष्ठ । द्वन्द्व पीडित छात्रबृत्तिले सार्वजनिक सुचना गर्ने रकम पाएको छैन । जिल्ला शिक्षा कार्यालय दाङमा सार्वजनिक सुचनाका लागि सञ्चार माध्यमलाई दिने रकम नभएकाले कार्यालयको सुचना पाटिमा मात्रै टाँस गरीएको कार्यालयका फाँट धनबहादुर नेपालीले जानकारी दिनुभयो ।

सशस्त्र द्धन्द्धको समयमा मृत्यू भएका, अंगभंग भएका र वेपत्ता भएकाहरुकाको छोराछोरीहरुलाई हरेक बर्ष कार्यालयले छात्रबृत्ति दिदै आएको छ । चालु शैक्षिक सत्रका लागि आवेदन खुला गरेको छ । त्यसका लागि दाङमा २०७४ सालमा पठनपाठनको गरेको हुनुपर्छ । तिनका अभिवावकले बैशाख २५ देखि जेठ २४ सम्म जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा सम्पर्क राख्नु भनिएकोे छ ।

आवश्यक कागजातहरु निवेदन, गाविस वा नपाको सिफारीस माग गरीएको छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई यति बेला गाविस छैन भन्ने थाहै रहेन छ । सिफारीसमा विद्यार्थीलाई लालनपालन कस्ले गर्दै आएको र त्यस परिवारमा सरकारी नोकरी गर्ने सदस्य छ कि छैन सो विषय खुलाउन भनेको छ । सम्वन्धित विद्यालयको सिफारीस, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दिएको द्धन्द्धपिडित प्रमाणपत्र, नाताप्रमाणित, मृतकको मृत्यूदर्ता, विद्यार्थीको जन्मदर्ता र नेपाल वैंक लिमिटेड घोराही शाखामा सम्वन्धितको नाममा खुलाएको खाता नम्बर माग गरेको छ ।
सुचनाको बारेमा आफुलाई थाहै नभएको शहिद परिवार समाज दाङका सदस्य सन्तोष पोख्रेलले जानकारी दिनुभयो । अखिल क्रान्तिकारीका केन्द्रीय सदस्य समेत रहनुभएका पोख्रेले अहिले सम्म एउटा विद्यार्थीलाई पनि खबर गर्नुभएको छैन । चुनावि अभियानमा खटेका पोख्रेलले सार्वजनिक सुचना जारी गर्नुपर्ने माग राख्नुभयो । कार्यालयमा सिमित नगर्न आग्रह गर्ने बताउनु भयो । चुनाव प्रचार संगै यसलाई पनि व्यापक बनाएर लैजाने पोख्रेलको भनाई छ ।
व्यापक गर्नुपर्ने सुचनालाई महत्व नदिएको भन्दै शहिद परिवार समाज दाङका अध्यक्ष लुमकान्त न्यौपाने सागरले असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ । उहाले आफुलाई जानकारी नभएको बताउदै स्थानिय शान्ति समिति मार्फत भएपनि सबैलाइ थाह पाउने गरी प्रचार गर्नुपर्ने प्रतिकृया दिनुभयो । यो विषयमा अनविज्ञ रहेको स्थानिय शान्ति समितिका संयोजक नेत्र प्रसाद पाण्डेयले बताउनु भएको छ । उहाले तत्काल पहल गर्ने बताउनु भएको छ । समितिको श्रोत वाट भएपनि सबै अभिवावक एवं वालवालिकाले थाहपाउने गरी सुचना गरीने जानकारी दिनुभयो ।
‘त्यसको लागि छुटै वजेट हुदैन’ जिल्ला शिक्षा अधिकारी रमेश मैनालीले भन्नुभयो, ‘श्रोत व्यक्तिहरु मार्फत विद्यालयहरुलाई सुचना पठाएका छौ“ ।’ उहाले हरेक बर्ष सबै प्रमाणपत्र चाहिनुको कारण कार्यालयमा नरहने भएका खुलाउनु भयो । सबै प्रमाण माथि पठाउनु पर्ने भएकाले मागिएको उहाको भनाई छ । द्धोन्द्ध पिडितले आफ्नो सुरक्षाका लागि पनि कार्यालय द्धारा मागिएका कागजातको प्रतिलिपि पठाउन आग्रह गर्नुभयो । त्यसो त सुचना व्यापक नहुदा छुट्न सकने खतरा देखिएको छ । सम्वन्धित राजनीतिक दलहरुले पनि पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।