काठमाडौं, २१ वैशाख । सरकारले व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयकमा दुई तिहाइको समर्थन जुट्ने सम्भावना कम देखेपछि ३१ वैशाखको पहिलो चरणको निर्वाचनपछि मात्र विधेयक पारित प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ ।

imagesव्यवस्थापिका–संसद्को बैठक बिहीबार ९आज० बस्दै छ । बिहीबारको बैठकमा व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयक र प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफलको कार्यसूचीको सम्भावना छ ।

अपराह्न ३ बजे बोलाइएको बैठकमा सम्भावित दुई कार्यसूचीलाई लिएर सत्ता र विपक्षी दलले बेग्लाबेग्लै रणनीति बनाएर अघि बढ्ने तयारी गरेका छन् । राजधानीमा खबर छ । दलहरूले संसद् बैठक बस्नुअघि बस्ने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा तय हुने अन्तिम कार्यसूचीअनुसार संसद्मा प्रस्तुत हुने रणनीति बनाएर अघि बढ्ने जनाएका छन् ।

कार्यसूचीमा संशोधन विधेयक प्राथमिकतामा परेजसरी पनि विधेयक पारित गराउने सत्ता पक्षको रणनीति छ भने विपक्षीले महाअभियोग प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाउँदै बैठक अवरुद्ध गर्ने रणनीति बनाएका छन् ।

स्रोतका अनुसार मधेसी मोर्चासँगको सहमति कार्यान्वयन गर्न सत्ता पक्षले जसरी पनि संशोधन विधेयकलाई अघि बढाउने योजना बनाएको छ । तर, विधेयकलाई निर्णयार्थ पेस गर्र्र्र्र्ने नगर्ने विषयमा भने दुविधा रहेको स्रोतको भनाइ छ ।

राप्रपा नेपालले सरकारबाट बाहिररिएसँगै संशोधनमा स्पष्ट मुख नखोलेको र सत्तापक्षका अधिकांश सांसद उपत्यकाबाहिर रहेकाले पनि सरकार विधेयक निर्णयार्थ पेस गर्ने मनस्थितिमा नरहेको संसद् सचिवालयको दाबी छ ।

विपक्षीले संशोधन कार्यसूचीमा परेर पारित हुने अवस्था आए महाअभियोगको विषय उठाएर संसद् अवरोध गर्ने र दुई तिहाइ नजुट्ने अवस्था देखिए विधेयक अघि बढाउन पहल गर्ने रणनीति लिएको एमालेका नेताहरू बताउँछन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको मुख्य गरी प्रदेशको स्वीकृतिविना संघीय संसदले सिमाना हेरफेर गर्न सक्ने संशोधन प्रस्तावमा आपत्ति छ ।

संसद् बैठक बस्ने अघिल्लो दिन ९बुधबार० प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र मधेसी मोर्चाका नेताबीच भएको छलफलमा ३१ वैशाखको निर्वाचनपछि र ३१ जेठको निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुनुअघि संशोधन पारित गर्ने विषयमा समझदारी जुटेको छ । संविधान संशोधन विधेयकका पक्षमा तत्काल दुई तिहाइ मत जुट्ेन सम्भावना नरहेको निष्कर्षसहित उनीहरू यो समझदारीमा पुगेका हुन् ।

बैठकमा मोर्चाले तत्काल विधेयक पारित प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री दाहालले निर्वाचनमा मुलुक होमिइसकेको र सरकारसमेत अप्ठ्यारोमा परेकाले पहिलो चरणको निर्वाचनपछि मात्र संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । उनको आग्रहमा मोर्चा सकारात्मक बन्दै आवश्यक परे सरकारलाई समर्थन दिन तयार रहेको बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्री दाहाल र मोर्चाका नेताबीचको यो समझदारीसँगै बिहीबारको संसद् बैठकमा विधेयक पारित प्रक्रिया अघि नबढ्ने भएको हो । विधेयकको पक्षमा दुई तिहाइ नपुग्ने अवस्था आए स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन ९३१ वैशाख० पछि मात्र संसद् बैठक बोलाउने तयारी सरकारको छ । सत्ता पक्षले दुई तिहाइ पु¥याउने खतरा देखे प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथिको महाअभियोग दर्ता गरेको विषय उठाई संसद् अवरुद्ध गर्ने रणनीतिमा एमाले छ ।

एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले कार्यव्यवस्था परामर्शको बैठकले तय गर्ने कार्यसूचीअनुसार रणनीति बनाएर अघि बढ्ने बताए । कार्यव्यवस्था पारमर्श समितिको बैठक २ बजे बोलाइएको छ । कार्यव्यवस्था परामर्शको बैठकपछि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका रणनीतिहरू बाहिर आउनेछन् ।

बिहीबार बिहानसम्म पनि सरकार संविधान संशोधनको पक्षमा दुई तिहाइ पु(याउने कसरतमै जुट्नेछ । १७ वैशाखको संसद् बैठकमा राप्रपाका ११ जना सांसद अनुपस्थित भएपछि विधेयक पारित हुने सशंकित सत्तापक्ष कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रकै केही सांसद उपत्यकाबाहिर रहेका कारण संशोेधनलाई कार्यसूचीमै नराख्ने मनस्थितिमा छन् ।