बलिदान शर्मा
सत्तारुढ दल नेकपा ( माओवादी केन्द्र ) र नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग देखिएको छ । महाअभियोग प्रस्ताव दर्तापछि राजनीतिक वृत्तमा अनेकौं बहस र आशङ्काहरु जन्मिएका छन् । सत्ता गठबन्धनका दलहरुले महाअभियोगलाई स्वाभाविक र संसदको आफ्नो प्रक्रियाका रुपमा लिएका छन् भने प्रमूख प्रतिपक्षी दल लगायतका केही राजनीतिक दलहरुले महाअभियोग प्रस्तावलाई लिएर सरकार निरङ्कुश बन्न खोजेको, अधिनायकवादको अभ्यास गर्न खोजिएको, निर्वाचन नगर्ने नियत लुकेको जस्ता आरोपहरु लगाएका छन् । जनमानसमा महाअभियोगलाई लिएर अनेकौं जिज्ञासा र आशङ्काहरु जन्मिएका छन् । यस लेखमा महाअभियोग किन आवश्यक पर्यो रु के महाअभियोग दर्ता नगरेको भए मुलूकको राजनीतिमा ‘कू’को खतरा थियो रु यसबारे थोरै तथ्यहरु प्रकाश पार्ने कोशिस गरिएको छ ।
नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले अनिवार्य अवकाश पाउने भएपछि भावी महानिरीक्षक को बन्ने भन्ने बहसले स्थान पायो । नेपाल प्रहरीका बरिष्ठ प्रहरी नायव महानिरीक्षकहरु प्रकाश अर्याल, जयबहादुर चन्द र नवराज सिलवालले महानिरीक्षकमा आकांक्षा राख्नु स्वाभाविक थियो । यसै सन्दर्भमा फागुन २ गते मन्त्रीपरिषदको बैठकले प्रहरी नियमावलीमा भएको व्यवस्था र मन्त्रीपरिषदमा निहित कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्दा जयबहादुर चन्दलाई नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्यो ।
मन्त्रीपरिषदको निर्णयपछि महानिरीक्षकका दावेदार मानिएका नवराज सिलवालले आफूमाथि अन्याय भएको दावीसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरे । उता अर्का दावेदार प्रकाश सिलवालले पनि आफू बरिष्ठता, कार्यक्षमता र अनुभवका दृष्टिले अगाडि रहेको दावीसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरे । तर, सर्वोच्चले प्रकाश अर्यालको रिटमाथि कुनै सुनुवाई नगरी नवराज सिलवालको रिटलाई मात्रै कार्यसूचिमा राख्यो । एकै समय, एकै प्रकृतिका रिटमाथि समान व्यवहार गर्नुपर्ने प्रधान न्यायाधीशले प्रकाश अर्यालको दावीलाई बेवास्ता गर्दै सिलवालको मात्रै सुनुवाई अगाडि बढाउनु आफैमा स्वतन्त्र न्यायपालिका र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित थियो ।
सांसद र सभासद पृष्ठभूमि भएका न्यायाधीशहरुलाई सिलवालको मुद्दा फैसलाको जिम्मा लगाइयो, जसले त्यसो गर्नु कानूनी राज्यको खिलाफ हुन्छ भन्ने मत राखे, उनीलाई अनुचित दवाव दिइयो । तसर्थ, संसदका सामू महाअभियोग भन्दा उत्तम अर्को बिकल्प रहेन र अन्ततः आइतबार संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।
अन्ततः सुशीला कार्कीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा मन्त्रीपरिषदले प्रयोग गर्ने कार्यकारी अधिकार र प्रचलित मान्यतामाथि अंकुश लगाइयो र महानिरीक्षक नियुक्तिको प्रक्रिया बदर गर्न आदेश दिइयो । लगत्तै सरकारले सम्मानित अदालतको आदेश बमोजिम महानिरीक्षक नियुक्तिमा पूनर्विचार गर्दै बरिष्ठता, कार्यदक्षता र मूल्याङ्कनका आधारमा डिआइजी प्रकाश अर्याललाई चैत्र २८ गते नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्यो । तर, सरकारविरुद्ध प्रधान न्यायाधीशको हस्तक्षेप रोकिएन । उनले नवराज सिलवालको मुद्दालाई नियमित प्रक्रियामा राखिन् र सरकारको दोस्रो निर्णयलाई समेत चुनौति दिने र कार्यकारी अधिकारको अतिक्रमण गर्ने चलखेलको नेतृत्व गरिन् ।
सुनुवाईको क्रममा महानिरीक्षकका दावेदारहरुको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाइल झिकाइयो । जुन फाइलमा दावेदार नवराज सिलवाल जयबहादुर चन्द र प्रकाश अर्यालभन्दा पछाडि थिए । अति गोप्य र दावेदारहरुको हातमा नपर्ने उक्त फाइल सुशीला कार्कीकै स्रोतबाट नवराज सिलवालले हात पारे । सुशीलाको स्रोतबाट फाइल हातमा पारेका सिलवालले आफ्नै हातबाट कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाइल केरमेट गरे र आफ्नो अंक उच्च रहेको दावीसहित अदालतमा प्रस्तुत गरे । एकातिर अभियुक्तलाई नै फाइल फिर्ता गर्नु, अभियुक्त आफैले कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन केरमेट गरी अदालतमा पेश गर्नु र जालसाजीपूर्ण फाइल प्रमाणित हुँदाहुँदै पनि त्यसैलाई सदर गर्नु कानूनी राज्यका दृष्टिले प्रधान न्यायाधीश कार्कीको गम्भीर अपराध थियो ।
सरकारले महानिरीक्षक नियुक्त गरेपछि सुशीला कार्कीले आफै नवराज सिलवालको निवेदन मागिन्, आफै कार्य सम्पादन फाइल सिलवालको हातमा थमाएर सच्चाएर ल्याउन आदेश दिइन्, उक्त दिन नै रिटमाथि सुनुवाई भयो र फैसला गरियो । यी सबै कुरा प्रायोजित मात्रै थिएनन्, सरकारलाई असफल पार्ने योजनावद्ध षड्यन्त्रका श्रृङ्खला थिए । सम्भवतः उही दिन आफै उजुरी मागेर, अदालतमा प्राप्त फाइल आफै वादीको हातमा थमाएर, सच्चाएको फाइल सदर गरेर, रिटमाथि सुनुवाई गरेर उही दिन नै फैसला गरेको कुरा नेपालको इतिहासमा मात्रै नभएर विश्व इतिहासमै पहिलो हो । यसो गर्नु पर्नाको खास कारण के थियो रु नवराज सिलवालमाथि यति ठूलो सहानुभूति राख्दा अर्का रिट जाहेरवाला प्रकाश अर्यालको फाइल किन घर्रामा थन्काइयो र आजसम्म कुनै सुनुवाई गरिएको छैन रु ठूलो योजना र षड्यन्त्रमा यी सबै कामहरु भएका थिए भन्ने कुरा अब प्रमाणित भइसकेको छ ।
जतिबेला उपेन्द्रकान्त अर्याल प्रहरी महानिरीक्षक भए, महानिरीक्षकका अर्का दावेदार पार्वती थापा सरकारले आफूमाथि अन्याय गरेको भन्दै अदालतको दैलोमा पुगिन् । उनी उपेन्द्र अर्यालभन्दा ८ महिना बरिष्ठ थिइन् । तर, उनको रिटमाथि अदालतले आजको मितिसम्म कुनै सुनुवाई गरेको छैन, गर्ने कुनै लक्षण पनि छैन । देशकै न्यायमूर्ति मानिने प्रधान न्यायाधीशले नवराज सिलवाल, प्रकाश अर्याल र पार्वती थापालाई हेर्ने आँखा एउटै हुनुपर्छ कि पर्दैन ?
रोचक कुरा त के छ भने कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा किर्ते गरेको प्रमाणित भएपछि बहालवाल डिआइजी नवराज सिलवाललाई प्रहरी प्रधान कार्यालयले स्पष्टीकरणका लागि बोलायो । तर, उनी गएनन् । एउटा बहालवाला प्रहरी अधिकृत आफ्नो हाकिमले कार्यालय बोलाउँदा नभएर उल्टै बन्द कोठामा प्रहरी संगठनका विरुद्ध षड्यन्त्रका तानाबाना बुन्नतिर लागे । प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लियो । तर, नियन्त्रणमा लिएको १० मिनेट पनि बित्न नपाउँदै सर्वोच्चले रिहाईको आदेश गर्यो । यी सबै कुरा आपसी तालमेल र परामर्शकै आधारमा गरिएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतमा १९ जना न्यायाधीश छन् । तर, सुशीला कार्कीले आफूले भनेको मान्ने न्यायाधीशको मात्रै इजालास खडा गरिन् । एउटै मुद्दामा पटकपटक उनै न्यायाधीशहरुलाई मात्रै इजालासको जिम्मा दिइयो । यसमा रोचक कुरा त के छ भने सांसद र सभासद पृष्ठभूमि भएका न्यायाधीशहरुलाई सिलवालको मुद्दा फैसलाको जिम्मा लगाइयो, जसले त्यसो गर्नु कानूनी राज्यको खिलाफ हुन्छ भन्ने मत राखे, उनीलाई अनुचित दवाव दिइयो । तसर्थ, संसदका सामू महाअभियोग भन्दा उत्तम अर्को बिकल्प रहेन र अन्ततः आइतबार संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।
सरकारले महानिरीक्षक नियुक्त गरेपछि सुशीला कार्कीले आफै नवराज सिलवालको निवेदन मागिन्, आफै कार्य सम्पादन फाइल सिलवालको हातमा थमाएर सच्चाएर ल्याउन आदेश दिइन्, उक्त दिन नै रिटमाथि सुनुवाई भयो र फैसला गरियो । यी सबै कुरा प्रायोजित मात्रै थिएनन्, सरकारलाई असफल पार्ने योजनावद्ध षड्यन्त्रका श्रृङ्खला थिए ।
प्रधान न्यायाधीशमाथि महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि राजनीतिक वृत्तमा केही भ्रमहरु अगाडि आएका छन् । तीमध्ये, ९१० बालकृष्ण ढुङ्गेललाई जोगाउन, ९२० सुडान प्रकरणको फैसला प्रभावित गर्न, ९३० न्यायालयमाथि हस्तक्षेप गर्न प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाअभियोग लगाइएको प्रचार गरिएको छ । जुन भ्रम र प्रचारमा कुनै सत्यता छैन । दोस्रो कुरा, महाअभियोग सांसदहरुले दर्ता गरेका छन् र प्रचलित संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार दर्ता भएको छ । महाअभियोग दर्ताको विषयलाई लिएर सरकार अधिनायकवादी भन्नेहरुले कि त संविधान पढेका छैनन्, कि त चरम राजनीतिक संकिर्णता र दृष्टिदोषबाट ग्रसित छन् । तसर्थ, महाअभियोग पूर्ण संवैधानिक, न्यायोचित र संसदको आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र छ ।
महाअभियोग प्रस्ताव दर्तापछि देखिएको तरङ्ग र घटनाक्रममा आएको बदलावपछि केही प्रश्न उठेका छन् । सबैले सोध्ने एउटै प्रश्न छ, ‘अब के हुन्छ रु’, देश जटिल भूमरिमा फस्ने त होइन रु निर्वाचन रोकिने त होइन रु उल्लेखित प्रश्न र आशङ्काहरुको बूँदागत जवाफ यसरी दिन सकिन्छ, ९१० महाअभियोग संविधानले प्रदान गरेको अधिकारअनुरुप दर्ता भएको छ, यो पूर्ण संवैधानिक र लोकतान्त्रिक छ, ९२० महाअभियोग प्रस्तावले सत्ता समीकरणमा कुनै समस्या ल्याउँदैन, ९३० सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुँदैन, यसमा कुनै भ्रम पाल्न जरुरी छैन, ९४० कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र संघीय गठबन्धनबीच बलियो एकता छ, मिलेर नै अहिलेको चुनौति सामना गर्छन्, ‘कू’को कुनै सम्भावना र कल्पना पनि छैन, ९५० सर्वोच्चको नेतृत्व स्वतः कार्यवाहक प्रधान न्यायाधीशको हातमा जान्छ, यसले अदालतको काम कारवाहीमा कुनै प्रभाव पार्दैन, ९६० १९ गते उम्मेदवारी र ३१ गते मतदान हुन्छ, निर्वाचन कुनै हालतमा रोकिँदैन, ९७० संविधान संशोधन विद्येयक आफ्नो प्रक्रियामा अघि बढ्छ र निर्णयार्थ पेश हुन्छ, ९८० महाअभियोग प्रस्ताव संसदको प्रक्रियामा अगाडि बढ्छ, ९९० मुलूक संवैधानिक प्रक्रिया र प्रणालीअनुसार अगाडि बढ्छ ।
महाअभियोग प्रस्तावले अध्याँरा कोठाहरुमा बसेर सरकार गिराउने कसरत गर्ने र देशमा प्रतिगमन निम्त्याउने षड्यन्त्र ध्वस्त भएको छ र षड्यन्त्रकारीहरु तिल्मिलाएका छन् । यसले घोषणा गरिएको निर्वाचनमाथि कुनै असर गर्दैन, तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुन्छ । संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर अघि बढ्न खोज्दा आउने चुनौति र अप्ठ्याराहरुको संवैधानिक र राजनीतिक रुपमै सामना गरेर देश अगाडि बढ्छ । यो घटनालाई लिएर कुनै पनि शक्ति आन्दोलनमा जाने वा निर्वाचनबाट भाग्ने कोशिस भयो भने ती जनताको बीचबाट पत्तासाफ हुनेछन् । तसर्थ, महाअभियोग प्रस्तावले ल्याएको तरङ्गबाट प्रभावित नभई निर्वाचनको प्रक्रियामा जुट्नु देशको आजको एक मात्र गन्तव्य हो ।
“यो आलेखमा व्यक्त बिचार लेखकका हुन, सम्पादकीय सहमती अनिवार्य छैन”
एभरेष्ट दैनिकबाट
