काठमाडौँ, ९ चैत । नयाँ संविधान जारी भएपछि संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित ३९ कानुन निर्माण भएका छन् । यस्तै, ३७ विधेयक संसद्का विभिन्न समितिमा दफावार छलफलका क्रममा विचाराधीन छन् । कानुन मन्त्रालयले मङ्गलबार अद्यावद्यिक विवरण सार्वजनिक गर्दै कानुन निर्माणका कारण संविधान कार्यान्वयन नरोकिने पनि स्पष्ट पारेको छ ।
कानुन मन्त्रालयले संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित १३ विधेयक तत्काल कार्यान्वयनको सूचीमा राखेको छ । मन्त्रालयले निर्वाचन र स्थानीय तह सञ्चालनका विधेयकलाई तत्काल पारित गर्नुपर्ने विधेयकको सूचीमा राखेको हो ।
मन्त्रालयले राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक, प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक, प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको विधेयक, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक, स्थानीय शासन विधेयक, सङ्घीय आर्थिक कार्यविधि विधेयक लगायतका १३ विधेयक तत्काल कार्यान्वयनको सूचीमा राखेको हो ।
कानुनमन्त्री अजयशङ्कर नायकले कानुन निर्माण नभएर संविधान कार्यान्वयन रोकिने अवस्था नआउने बताउनुभयो । नायकले भन्नुभयो, ‘कानुन निर्माण नभएर संविधान कार्यान्वयनमा बाधा पुग्ने अवस्था आउँदैन । प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका विधेयक असोज कात्तिकसम्म पारित हुन्छन् । ’
मन्त्री नायकले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको विधेयक राजनीतिक सहमति हुनासाथ पारित हुने बताउनुभयो । उहाँले राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक थ्रेसहोल्डका कारण रोकिए पनि केही दिनमा सहमति हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउनुभयो । गोरखापत्रबाट
