काठमाडौँ, १८ फागुन । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी तथा भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्न बुधबार (फागुन १८ देखि) स्थानीय तह निर्वाचन आचारसंहिता लागू गरेको छ ।
मङ्गलबार बसेको आयोग बैठकले २०७४ वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय निर्वाचनका लागि यो आचारसंहिता जारी गरेको हो । आयोगका प्रमुख आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले फागुन १८ बाट निर्वाचन आचारसंहिता लागू गर्ने निर्णय गरेको हो । साथै आयोगले बुधबार नै नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सचिवसँग आचारसंहिता लागू भएको सन्दर्भमा आवश्यक छलफल गर्ने निर्णय गरेको जानकारी प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले दिनुभयो ।
आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता, २०७२ को (दोस्रो संशोधन), २०७३ र स्थानीय तह निर्वाचन आचारसंहिता, २०७३ लागू गरेको हो । निर्वाचन आचारसंहित नेपाल सरकार, मातहतका निकाय, स्थानीय निकाय, आमसञ्चार माध्यम, गैरसरकारी सङ्घसंस्था लगायत सबैलाई लागू हुनेछ । उम्मेदवारलाई भने २०७४ वैशाख १६ गते उम्मेदवारी दर्ता गराएपछि मात्रै लागू हुनेछ ।
यो निर्वाचन आचारसंहिता राजनीतिक दल, नेपाल सरकारका मन्त्री, सरकारी कर्मचारी, सरकारी निकाय, मतदाता, आमसञ्चार माध्यम, गैरसरकारी संस्था, पर्यवेक्षक लगायतले पालना गर्नुपर्नेछ । नेपाल सरकारका मन्त्री वा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले कुनै उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको पक्ष वा विपक्षमा प्रचारप्रसार गर्नुहुँदैन ।
यसैगरी नेपाल सरकार, सार्वजनिक संस्था र स्थानीय निकायले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश भएका बाहेक नयाँ नीति, योजना तथा कार्यक्रमको घोषणा गर्न, स्वीकृत गर्न, सञ्चालन गर्न र सोका लागि जनशक्ति तथा स्रोत साधनको परिचालन गर्न वा गराउन पाइँदैन ।
अब नेपाल सरकार, सार्वजनिक संस्था र स्थानीय निकायले कुनै पनि योजनाको शिलान्यास गर्ने, उद्घाटन गर्ने, सर्वेक्षण गर्ने, अध्ययन वा सोका लागि अनुदान दिनेजस्ता कार्यक्रम गर्न पाइनेछैन । गोरखापात्रमा खबर छ । यसैगरी उम्मेदवार, राजनीतिक दल, राजनीतिक दलका भ्रातृ सङ्गठन वा सम्बन्धित व्यक्तिलाई नेपाल सरकार, सार्वजनिक संस्था वा निकायका भवन, अतिथि गृह, सभागृह, सवारीसाधन वा अन्य सामग्री प्रयोग गर्न दिनहुँदैन ।
यसैगरी पद सिर्जना, विज्ञापन, सुविधा वृद्धि र पुरस्कार दिन पनि मिल्दैन तर लोकसेवा आयोग र न्याय सेवा आयोगद्वारा नियमित रूपमा हुने पदपूर्तिसम्बन्धी कारबाही गर्न बाधा पर्नेछैन । अब निर्वाचनको काममा बाहेक अन्यत्र सरुवा, बढुवा गर्न वा काजमा खटाउन हुँदैन तर प्रचलित कानुन बमोजिम नियमित रूपमा हुने बढुवा तथा पदस्थापन गर्न सकिने छ ।
आमसञ्चारका माध्यम, गैरसरकारी संस्था र पर्यवेक्षकले पनि निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचनसम्बन्धी शिक्षामूलक समाचार र सूचनालाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने, समाचार निष्पक्ष सम्प्रेषण गर्नुपर्ने, दल तथा उम्मेदवारलाई समान अवसर दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्नेका लागि पनि आचारसंहिता लागू भएको छ । उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको पक्ष वा विपक्षमा आधारहीन सामग्री, एसएमएस, फेसबुक, ट्विटर, भाइवरजस्ता विद्युतीय माध्यमद्वारा प्रयोग गरिने सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन, प्रसारण वा सम्प्रेषण गर्न नपाइने आचारसंहितामा उल्लेख छ ।
स्थानीय तह निर्वाचन अनुसार निर्वाचनमा महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि बढीमा दुईवटा चारपाङ्ग्रे हलुका सवारीसाधन र दुईवटा मोटरसाइकल तथा वडा अध्यक्ष तथा सदस्यका उम्मेदवारले एउटा चारपाङ्ग्रे हलुका सवारीसाधन एउटा मोटरसाइकल प्रयोग गर्न सक्नेछन् ।
यसैगरी उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष तथा सदस्य र गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष तथा सदस्यका उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि बढीमा एकवटा चारपाङ्ग्रे हलुका सवारीसाधन र दुईवटा मोटरसाइकल प्रयोग गर्न सक्नेछन् । तर त्यस्ता सवारीसाधन नचल्ने ठाउँमा बढीमा दुईवटा घोडा प्रयोग गर्न सकिनेछ । एउटा उम्मेदवारको नाममा स्वीकृत वा प्रयोग भएको सवारीसाधन अन्य उम्मेदवारले प्रयोग गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।
सुरक्षा योजना तयार
मङ्गलबार नै निर्वाचन आयोगमा गृह मन्त्रालयबाट तयार पारिएको स्थानीय तहको निर्वाचन सुरक्षा योजनाबारे प्रारम्भिक छलफल भएको छ । सुरक्षा योजना प्रस्तुत गर्नुहुँदै गृह मन्त्रालयका सचिव लोकदर्शन रेग्मीबाट आयोगले समय समयमा दिएको निर्देशनलाई ध्यान दिई प्रस्तुत सुरक्षा योजना तयार गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले यसमा आयोगको पृष्ठपोषण पछि केन्द्र, क्षेत्र, जिल्ला ९स्थानीय तह०मा समेत सबै सुरक्षा निकायको भूमिका स्पष्ट गरी समन्वयात्मक रूपमा जिम्मेवारीपूर्वक कार्य गर्ने जानकारी गराउनुभयो ।
छलफल कार्यक्रमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले स्थानीय तहमा कार्यरत सुरक्षा संयन्त्रलाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाउनुपर्ने, जिल्लास्तरमा प्रहरी प्रशासनले निर्वाचन आचारसंहिता पालना गराउन अविलम्ब निर्देशन पठाउन र स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिला सहभागिता उत्साहजनक हुने भएकाले यस विषयलाई समेत ध्यान दिई सुरक्षा योजना बनाउन निर्देशन दिनुभएको थियो ।
आचारसंहिता लागू हुने निकाय
नेपाल सरकार र नेपाल सरकारको मन्त्री,
स्थानीय निकायरतह,
स्थानीय निकायरतहका कर्मचारी,
सार्वजनिक संस्थाका कार्यालय तथा कर्मचारी,
सरकारी तथा अर्धसरकारी संस्थाको कार्यालय तथा कर्मचारी,
नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग तथा तत् निकायमा कार्यरत सुरक्षाकर्मी,
निर्वाचनको काममा संलग्न कर्मचारी,
राजनीतिक दल तथा राजनीतिक दलका भ्रातृ सङ्गठन,
सरकारी तथा निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यम,
निजी तथा गैरसरकारी संस्था,
सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति
