काठमाडौं, १२ फागुन । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले सबै जिल्ला विकास समितिलाई तत्काल परिषद् नगर्न निर्देशन दिएको छ। सरकारले २०७३ वैशाख ३१ गतेका लागि स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि सबै परिषद् रोक्न निर्देशन दिइएको हो।
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ अनुसार फागुन मसान्तभित्र जिल्ला विकास समितिले आगामी वर्षका लागि बजेट र योजनासहितको परिषद् सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था छ तर स्थानीय तहको निर्वाचन भए आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने भएकाले तत्काल परिषद्को मिति नतोक्न निर्देशन गरिएको हो।
स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन थप अध्ययनका लागि सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेलाई सरकारले सात दिन समयावधि थप गरेकाले आयोगको प्रतिवेदन छिट्टै कार्यान्वयनमा आउन सक्ने हुँदा तत्कालका लागि जिल्ला परिषद् गर्नु उचित नहुने भन्दै मन्त्रालयले केही दिनका लागि परिषद् नगर्न जिविसलाई निर्देशन गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले जानकारी दिनुभयो।
उहाँका अनुसार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयमा आउँदा जिविसले आफ्नै योजना र बजेट कार्यान्वन नगर्ने र जिल्लामा रहेका स्थानीय तह र विषयगत कार्यालयसँग समन्वय मात्र गर्नुपर्ने भएकाले तत्कालका लागि परिषद् नगर्न जिविसलाई आग्रह गरिएको हो। फागुन २४ गतेपछि भने तत्कालको परिस्थिति हेरेर मन्त्रालयले जिविसलाई अर्को निर्देशन गर्ने जनाइएको छ। गोरखापत्रबाट
